आर्थिक प्रसङ्ग

बैशाख १२,२०७४

-

वैशाख १२, २०७४-  

राष्ट्र बैंकमाथि नयाँ जिम्मेवारी थपिएको छ Iबैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा निकै सुधारको प्रयास भए पनि व्यवसायी सांसदको पहलमा सुशासन खल्बल्याउने गरी आएका प्रावधान रोक्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकमाथि आइपरेको हो। विवादित अवस्थामै व्यवस्थापिका संसद्को पूर्ण सदनबाट पारित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट पनि जस्ताको तस्तै प्रमाणिकरण भएपछि केन्द्रीय बैंक चनाखो बन्नुपर्ने अवस्था आएको हो । 

नयाँ ऐनमा बैंकका लगानीकर्तासमेत रहेका सांसदहरूले एउटा शब्दमा फेरबदल गरी वित्तीय सुशासनको धज्जी उडाएका छन् । अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नहुने भन्दै विरोध भइरहे पनि अन्तिममा सांसदहरू ‘कार्यकारी अध्यक्ष’ दुई कार्यकाल बस्न नपाउने व्यवस्था बाफियामा गरियो । जबकि कार्यकारी अध्यक्ष बस्नै नपाउने व्यवस्था यसअघि नै निर्देशिकामार्फत केन्द्रीय बैंकले गरिसकेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष वा प्रबन्ध निर्देशक भएका वित्तिय संस्थामा सुशासनको समस्या देखिएपछि राष्ट्र बैंकले यी दुवै पद खारेज गरेको थियो । 
शुरुमा बनेको बाफियामा वित्तीय अनुशासन गुम्ने व्यवस्था भएको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पूर्ण सदनमा पुगेको बाफिया विधेयक पुन: अर्थ समितिमा फिर्ता ल्याएका थिए । त्यसपछि यी विषय हट्ने अपेक्षा गरिए पनि अर्थ समितिमा अर्कोपटक पनि बेइमानी भयो । कार्यकारी अध्यक्ष राखेर लगानीकर्तालाई दोहोरो फाइदा पनि दिइयो । 
यो प्रावधानले अध्यक्ष मात्रै बस्ने हो भने जतिसुकै कार्यकाल पनि बस्न पाउने भए । कार्यकारी अध्यक्ष भएर थप हस्तक्षेप पनि गर्न पाउने र पालैपालो अध्यक्ष र कार्यकारी अध्यक्ष पनि बन्न सकिने भयो । वित्तीय सुशासनको सबैभन्दा मुख्य बुँदामा चलखेल भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले झन्डै चार महिना रोकेकी थिइन् । तर उनले पनि दबाब थेग्न नसकेपछि जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस भयो र पारित भयो ।  

व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मनपरी ढंगले बाफिया विधेयक संशोधन गरी पूर्ण सदनमा पेस गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले पुन: छलफलका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकमा पनि प्रभावशाली सांसदहरूले गोप्य रूपमा शब्दको चलखेल गरी आफ्नो अनुकूल बनाएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंक कमजोर बन्दै गइरहेको अवस्थामा संशोधित बाफियामा उल्लिखित केही प्रावधानले वित्तीय क्षेत्र जोखिममा पर्न सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ । 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकहरूलाई कार्यकालको सीमा हटेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक भने लगातार एउटै बैंकमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक छैनन् ।

यसअघिको बाफियामा उक्त व्यवस्था भए पनि वित्तीय सुशासनको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक रहन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । 
एउटै व्यक्ति नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै तहमा रहँदा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अधिकारको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ । ‘विगतमा कुन अध्यक्ष वा सञ्चालकको बद्मासीले संस्था समस्यामा गएको हो, संस्थामा के कति क्षति भएको छ ? त्यो कुरा राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणमाँझ ल्याउनुपर्छ,’ पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘र, त्यसैलाई नजिर बनाएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’ नराम्रो काम गर्ने अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीहरूलाई राष्ट्र बैंकले सिधै कारबाही गर्न सक्ने बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ, प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकसँग कोही पनि पैठेजोरी खेल्न सक्दैन ।’ 
आफ्नो उद्देश्यअनुसार बाफिया संशोधन हुन नसकेकाले राष्ट्र बैंकको थाप्लोमा झनै जिम्मेवारी थपिएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए । संशोधित बाफियामा समेटिएका केही प्रावधानले वित्तीय र संस्थागत सुशासन बिग्रने सम्भावना बढेको बताउँदै उनले भने, ‘विगतमा जारी भएको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनलाई अझै प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।’ 
 

संशोधित बाफियामा उल्लेख हुँदैमा विधमान अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक भइहाल्न नपाउने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले वित्तीय सुशसानसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी सकेको छ, यस्तो अवस्थामा व्यावहारिक रूपमा केही पनि आउन सक्दैन,’ उनले भने, ‘कदम कदाचित आइहाल्यो भने त्यसलाई राष्ट्र बैंक ऐनमार्फत कारबाही गर्न सकिन्छ ।’ 
नयाँ ऐनअनुसार स्थापनाको १० वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति भने चाहिन्छ । यस्तै, प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०.५ प्रतिशत सेयर मात्र कर्मचारीका लागि छुट्टयाउनुपर्ने छ । यसअघि कर्मचारीका लागि ५ प्रतिशत सेयर छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।