आर्थिक प्रसङ्ग

बैशाख १४,२०७४

-

१४,वैशाख,२०७४-

राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्नको लागि एक अध्यन गरेको छ I ‘अप्टिमल रेट अफ इन्फ्लेसन अफ नेपाल’ सम्बन्धी राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले अर्थतन्त्रको उच्च र सन्तुलित वृद्धिका लागि साढे ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि उपयुक्त देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘विगतका वर्षहरूमा मूल्य वृद्धिको अवस्था र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका आधारमा मुलुकका लागि साढे ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि उचित (सन्तुलित) देखिएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले बताए ।

उक्त अध्ययनका अनुसार साढे ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धिमा आर्थिक वृद्धिदर उच्च रहने र यसले मुलुकलाई अग्रगामी दिशामा डोर्‍याउनेछ । योभन्दा कम वा बढी दुवै अवस्था उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोगी नहुने भएकाले अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘त्यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउन सक्छ,’ थापाले भने ।

राष्ट्र बैंकले सन् १९९० देखि हालसम्मको मूल्य वृद्धि दर र आर्थिक वृद्धिदरको पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा यो अध्ययन गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन सुझावका लागि छिट्टै सार्वजनिक गरिने र प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइने अनुसन्धान विभाग प्रमुख थापाले जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्ययोजनाअनुसार नै राष्ट्र बैंकले उक्त अध्ययन गरेको हो । 

त्यसैगरी अघिल्ला वर्षहरूमा मुलुकले उच्च मूल्य वृद्धिदरको भार खेप्दै आएको छ । तर, छिमेकी मुलुकहरूमा रहेको न्यून मूल्य वृद्धिदरका कारण चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मूल्य वृद्धिदर घट्दो अवस्थामा छ । गत फागुनसम्मको औसत मूल्य वृद्धिदर साढे ५ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धिदर साढे ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ । बाँकी महिनाहरूमा पनि गएका ८ महिनाकै स्तरमा मूल्य वृद्धि रह्यो भने यो वर्षको लक्ष्य पूरा हुनेछ । भारतले सन् २०१५/१६ देखि २०१८/१९ सम्मका लागि मूल्य वृद्धिदरको मध्यविन्दु चार प्रतिशत तोकेको छ ।

मूल्य वृद्धि मध्य विन्दुभन्दा २ प्रतिशतले तलमाथि हुन सक्ने आधारमा उक्त विन्दु तोकिएको छ । यसको अर्थ भारत सरकारले आगामी तीन वर्षसम्मका लागि उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर २ देखि ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यही मूल्य वृद्धिदरभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने भारतको योजना छ । 

राष्ट्र बैंकले पनि भारतकै सिको गरी आगामी २/३ वर्षका लागि लक्ष्यित मूल्य वृद्धिदर तोक्ने उद्देश्यले अध्ययन सुरु गरेको हो । पहिलो चरणको अध्ययन सम्पन्न भएकाले त्यसलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने र पर्याप्त छलफलपछि अन्तिम रूप दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

राष्ट्र बैंकले करिब ३ दशकको तथ्यांकका आधारमा उक्त अध्ययन गरेको हो । उच्च मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसले आर्थिक वृद्धिमा पारेको प्रभाव र न्यून मूल्य वृद्धि हुँदा पारेको प्रभाव अध्ययनका आधारमा उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साढे ६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि उचित रहेको देखिएको हो । अध्ययनका अनुसार निकै कम र निकै बढी दुवै अवस्थामा मुलुकले उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन । 

तर, विगतका तथ्यांकमा आधारित अध्ययनको निष्कर्ष हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र अस्थिर रहने भएकाले निकै उचारचढावपूर्ण हुने र यस्तो अर्थतन्त्रमा विगतका तथ्यांकका आधारमा भविष्यवाणी गर्न अप्ठेरो हुने उनीहरूको तर्क छ ।