प्रदेश ४ को बजेट बहुमतले पारित
-
असार ७,२०७५ काठमाडौं ।
प्रदेश ४ सरकारले आगामी वर्ष २०७५र०७६ का लागि ल्याएको बजेट बिहीबार पारित भएको छ ।
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रदेश विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै बजेट पनि बहुमतले पारित भएको हो ।
यसअघि गत मंगलबार प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उक्त आवका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट असार १ मा प्रस्तुत गरेका थिए ।
यो संविधान र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण आकारको पहिलो बजेट हो । बजेटमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख (२९ प्रतिशत) र पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख (६६ प्रतिशत) छ ।
५ प्रतिशत बजेट वित्तीय हस्तान्तरणका १ अर्ब २० करोड (समानीकरण १ अर्ब, समपुरक १० करोड र विशेष १० करोड) रहेको छ ।
बजेटको स्रोतमा समानीकरण अनुदान ६ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ५० करोड १९ लाख रहेको छ ।
त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ६ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान ७१ करोड ४२ लाख, विशेष अनुदान ३५ करोड ५० लाख र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त १ अर्ब ६९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पनि बजेटका स्रोत हुन ।
बजेटमा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ न्युन हुने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को नगद मौज्दात ६० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ८० करोड व्यहोरिने उल्लेख छ ।
बजेटको कुल ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार (सडक, आवास, खानेपानी र सिँचाईसमेत) मा छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक क्षेत्रमा २० र कृषि तथा पशुमा १३ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटबारे असार ३, ४ र ५ छलफल भएको थियो । साथै विनियोजित बजेट र कार्यक्रमका विषयमा बुधबार र बिहीबार विभिन्न मन्त्रालयगत रुपमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरुले समानुपातिक र सन्तुलन हिसाबले योजना र बजेट विनियोजन नभएको बताएका थिए ।
