निर्भया बलात्कार काण्डका दोषीहरुलाई फाँसीको सजाय दिने
-
असार २७, २०७५ नयादिल्ली
सन् २०१२ डिसेम्बरमा भारत हल्लाएको ‘निर्भया सामूहिक बलात्कार काण्ड’का दोषीहरुले मृत्युदण्डबाट बच्न गरेको अन्तिम प्रयास असफल भएको छ ।
त्यहाँको सर्बोच्च अदालतले उक्त घटनाका तीन दोषीहरुले दायर गरेको पुनविर्चार आवेदन खारेज गरिदिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश आर भानुमति र न्यायाधीश अशोक भूषण रहेको बहसले दोषीहरु मुकेश, पवन र विनय कुमारको आवेदन खोरेज गरिदिएको छ । फैसलामा २०१७ मे ५ को फैसला पुनविचार गर्ने कुनै आधार नभएको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड सजायँ सुनाइएका दोषीहरुले आफू विरुद्धको सजायको निर्णयमा कुनै पनि त्रुटि देखाउन असफल रहेको बतायो ।
सर्वोच्च अदालतले दिल्ली उच्च अदालतले फैसला गर्दा आरोपीहरुको पक्षको कुराहरु पनि विस्तारमा सुनेकाले त्यसमै टेकेर सर्बोच्चले गरेको मृत्युदण्डको सजायको फैसला पुनविर्चार गर्न आवश्यक नरहेको बतायो ।
यस अपराधको चौथो दोषी अक्षय कुमार सिंहले मृत्युदण्डको सजायको निर्णयमा पुर्नविचार गर्नको लागि निवेदन दायर गरेको थिएन ।
सन् २०१२ डिसेम्बर १६ मा भारतको राजधानी दिल्लीमा भएको यस अपराधीक घटनाको लागि तल्लो अदालतले सन् २०१३ सेप्टेम्बर १२ मा चार आरोपीहरुलाई दोषी घोषणा गर्दै मृत्युदण्डको सँजाय सुनाएको थियो ।
यो अपराधको पाँचौं आरोपी राम सिंहले अदालती प्रक्रिया चलिरहेकै बेला जेलमा आत्महत्या गरेका थिए । अर्का एक आरोपीलाई भने नाबालक भएको भन्दै मृत्युदण्डबाट उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
सन् २०१४ मार्च १३ मा दिल्ली उच्च अदालतले तल्लो अदालतले दिएको मृत्युदण्डको सजायलाई स्वीकार गरेको थियो ।
यस फैसला विरुद्धमा दोषीहरु सर्बोच्च अदालतमा गएका थिए । जसबारेमा उक्त न्यायालयले सन् २०१७ मे ५ मा मृत्युदण्ड कायम राख्ने फैसला सुनाएको थियो ।
त्यस निर्णयको पनि पुनरविचार गर्नको लागि हालिएको आवेदनमा हालको यो निर्णय आएको हो ।
पुनरविचार निवदेन दायर गर्ने दोषीका वकिलले सर्बोच्चको निर्णयपछि ‘बच्चाहरु’(आरोपीहरु) माथि अन्याय भएको बताए । उनले मिडिया, जनता र राजनीतिको दबाबमा यो फैसला आएको बताए ।
पीडितकी पिता बद्रीनाथ सिंहले आफूलाई पुनरविचार आवेदन खारेज हुने विश्वास रहेको तर आरोपीहरुलाई सजाँय दिन ढिलाई भइरहदाँ महिलाहरु माथिको खतरा बढिरहेको बताए ।
