राजतन्त्र नभएपछि समस्या भोग्दै ‘नेपाल’
- दीर्घराज प्रसाई
• दीर्घराज प्रसाई–
राजतन्त्र हटाएका बेलादेखि अफगानिस्तान, इराक गृहयुद्धमा फसेको हो । भारतीय कांग्रेसले नेपाली गद्धारलाई अघि सारेर नेपाललाई संकटग्रस्त बनाउन खोजेको थियो !अव भाजपाले नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा विश्वमा आफ्रनो हिन्दुवादी प्रतिष्ठा बचाउने काम गरोस् ।
भारतीय गुप्तचर, ‘रअ’का इशारामा पद र पैसाको लोभमा फसेर नेपालका पार्टीभित्रका गद्दारहरुले २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमति गरेकाबेलादेखि अध्यावधि नेपाल संकटमा फसेको हो । हामी नेपालीहरु भारत र भारतीय जनताका बिरोधी होइनौं । तर नेपाल माथि भइरहेको भारतीय षडयन्त्रपूर्ण हस्तक्षेप सहेर बस्न सक्तैनौं ।
हाम्रो अनुरोध छ कि मोदी सरकारले नेपाली जनताको सम्वेदनशीलता बुझ्नसक्नु पर्छ । हामी चहान्छौं भारतसँग नेपालको सँधै सुमधुर सम्वन्ध कायम भइरहोस् । भारतीय कांग्रेसले नेपाली गद्धारलाई अघि सारेर नेपाललाई संकटग्रस्त बनाउन खोजेको थियो । अव भाजपाले नयाँ नेपाल नीति तर्जुमा गरेर नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु अधिराज्यको पक्षमा आफ्रनो अडान लिएर विश्वमा आफ्रनो हिन्दुवादी प्रतिष्ठा बचाउने काम गरोस् ।
अफगानिस्तान जस्तो शान्ति तथा समृद्ध राष्ट्रमा त्यहाँका कम्युनिष्टहरुले सोभियत रुससँग मिलेर ठूलो षडयन्त्रकोसाथ राजतन्त्र हटाएर कम्युनिष्ट भित्रयाए । त्यसपछि त्यहीका प्रजातन्त्रवादीहरुले कम्युनिष्टको बिरुद्धमा अमेरिका भित्रयाए । अफगानिस्तान गृह युद्धमा फसेर विदेशीहरुको अखडा भएको छ । त्यस्तै इराक मानव सभ्यताको समृद्ध मानिएको राष्ट्रमा राजतन्त्र हटाएर अमेरिकाको इशारामा सद्दाम हुसेनलाई राष्ट्रप्रमुख बनायो र पछि अमेरिकी स्वार्थ नमिल्दा सद्दाम हुसेनलाई झुण्डाइयो । इराकमा अमेरिका पसेकाबेलादेखि गृहयुद्धमा फसेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सबैले सोच्नुपर्ने कुरा छ कि यो देशमा गणतन्त्र रहिरह्यो भने भोलिका दिनमा राष्ट्रपनिको निर्वाचनमा चीन, भारत, अमेरिका, यूरोपियनहरु यहाँ पस्छन् । उता नेपालका विभिन्न जातिहरु मध्ये कस्लाईृ कुन जाति र क्षेत्रका राष्ट्रपति बनाउने भन्ने समस्याले देशभित्र जातीय र क्षत्रीय तानातानको द्वन्दबाट देश फस्न सक्छ । भारत, चीन, अमेरिका, यरोपियन राष्ट्र वा क्रिस्चियनबाट जो जस्लेले लगानी गर्छन् उसैको इशारामा राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ । त्योबेलामा यो भूमिमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढेर नेपालको अस्तित्व माटामा मिल्न जान्छ ।
अमेरिका जस्तो देशमा वैधानिकतापूर्वक राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदा त विखण्डनका आवाजहरु देखिए भने देशलाई एकताको सुत्रमा आवद्ध गर्नसक्ने राजसंस्थाको अभावमा नेपाल जस्तो सम्वेदनशील देश कसरी सुरक्षित भएर चल्न सक्छ ?
पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाले ०६३ जेठ ४ मा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्दा षड्यन्त्र गरिएको र घोषणापत्रको ड्राफ्ट तयार गर्दा धर्मनिरपेक्ष बनाउने कुरा उल्लेख नभए पनि सभामुख सुवास नेम्वाङले प्रतिनिधिसभामा वाचन गर्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई समेत जानकारी नगराई थपिएको हो । म्याग्नाकार्टा नाम दिइएको घोषणापत्रमा सुरुमा ६ वटा शीर्षक थिए । त्यसमा कतै पनि धर्मका सम्बन्धमा भन्ने बुँदा थिएन । घोषणापत्रको विविध शीर्षकमा (घ) नम्बरसम्म मात्र थियो । तर, सो घोषणापत्र सभामुख कक्षमा पुगेपछि (ङ) नम्बर थपियो । त्यहाँ नेपाल धर्मनिरपेक्षहुने चार शब्दको वाक्य छ । सो बुँदामा भनिएको छ, ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ ।’
षड्यन्त्रपूर्वक चार शब्द थपेर हिन्दूअधिराज्य हटाउन सभामुख सुवास नेम्वाङले भूमिका खेले। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र कांग्रेसका अन्य नेतालाई पनि थाहा नदिई माओवादीसँगको सल्लाहमा यसो गरेका थिए ।
२०६२र६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । उनको नेतृत्वमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी पनि सरकारमा गए । यिनै आठ दलले ‘म्याग्नाकार्टा’ भनिएको घोषणापत्र तयार गर्न समिति बनाए । समितिले तयार गरेको घोषणापत्रलाई ०६३ जेठ ४ मा बसेको क्याबिनेटले पारित गरेको थियो । क्याबिनेटले पारित गर्दाको अवस्थामा घोषणापत्रमा धर्मसम्बन्धी कुनै पनि कुरा उल्लेख गरिएको थिएन । घोषणापत्रको विविध शीर्षकमा (घ) सम्मका बुँदा मात्र राखिएको थियो । घोषणापत्र सभामुख सुवास नेम्वाङको कार्यकक्षमा पुग्यो । सभामुखकै कार्यकक्षमा विविध शीर्षकमा (ङ) बुँदा थपेर धर्म्निरपेक्ष हुने भनेर थपियो । त्यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलगायत कांग्रेसका मस्यौदा समितिका सदस्यलाई पनि जानकारी दिइएन । यो बुँदा सभामुख नेम्वाङ र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सल्लाह गरेर थपेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा सभामुख नेम्वाङले घोषणापत्र वाचन गरे । उनले थपिएको बुँदा पनि पढेर सुनाए । सो बुँदा थपिएको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थाहा पाए । तर, अन्य कांग्रेसी लगायतका अरू दलका सांसदले धर्मनिरपेक्षको बुँदा षड्यन्त्रपूर्वक थपिएको थाहा नै पाएनन् । किनभने कांग्रेसबाट मस्यौदा समितिमा भएका अधिकांश सांसद थिएनन् । सभामुखले वाचन गरेपछि सबैले ताली ठोकेर पास गरे । यसरी सर्वसम्मतले घोषणापत्र पारित गर्यो र नेपाललाई षड्यन्त्रपूर्वक धर्मनिरपेक्ष बनाइयो ।’
अहिले पनि २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएता पनि नेपाल अशान्त छ । संविधान घोषणा भएपनि देश संविधानविहीन छ । अतः अव देशलाई निकास दिन राजसंस्था तथा हिन्दु अधिराज्यलाई यथावत कायम राखेर राजाको मध्यस्थतामा संकटबाट नेपाल बचाउन सक्नुपर्छ ।
