नेपालको सन्दर्भमा कोरनाले कोरिदिएको बाटो
-डा.लक्ष्मण सिह कुँवर
चैत ३०,२०७६ काठमाडौं ।
आज विश्व कोभिड–१९ को माहामारीबाट आक्रान्त छ । यो आक्रान्तबाट विश्व जन समुदाय कहिलेसम्म ग्रसित हुनु पर्ने हो, कुनै एकीन समय सीमा पनि छैन । कोभिड–१९ ले विश्वको शक्ति सन्तुलनमा पार्ने र ल्याउने परिबर्तनका सन्दर्भमा समेत राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय बहसहरु प्रारम्भ भईसकेका छन् । कोभिड–१९ ले विश्व जनसमुदायलाई नकारात्मक परिणम सहित शिक्षा दिएको छ । कोभिड–१९को बिश्वब्यापी प्रकोपले मूलतः नेपाल जस्तो परनिर्भरमूखी अर्थतन्त्र भएको देशलाई तत्कालै पार्ने प्रभाव सकारात्मक भन्दा नकारात्मक नै हुनेमा दुईमत छैन । आउने नकारात्मक प्रभाव वा चुनौती हाम्रा लागी एक सुनौलो अवसर पनि हुन सक्छ । किनकी मानवमा आई लागेका हरेक चुनौतीहरुले हामीलाई पाठ सिकाउँदै आएका छन् र हामी विना खवर आउने अर्को चुनौती सामाना गर्न राम्रो तयारी साथ रहनु पर्छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा आत्मनिर्भरमूखी अर्थतन्त्र निर्माणको दिशा तर्फ उन्मूख हुनुको विकल्प हिजो पनि थिएन, झन् आज त छदै छैन । मूलतः हाम्रो जस्तो बैदेशिक रोजगारको प्रोत्साहन र प्राप्त हुने विप्रेशणको आधारमा तर्जुमा हुदै आएको अर्थ नीतिलाई कोभिड–१९ को प्रकोपले राम्रै झापड हान्ने अवस्था छ । तसर्थ कोभिड –१९ ले पारेको र पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई सरकार र राजनीतिक दलहरुले सही अर्थमा मूलुक र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्नु पर्दछ । कोभिड–१९ को प्रकोपलाई अवसरमा बदल्न सरकार र राजनीतिक दलहरुले निम्न विषयवस्तुहरुमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
१. कृषि उत्पादन र बजारीकरण
कोभिड-१९ को प्रकोप हुनुभन्दा अगाडीको खाद्यान्न सहजताको अवस्था विश्व वजारमा हुने छैन । शक्ति सन्तुलनमा आउन सक्ने फेर बदल, अनिीश्चत लक डाउन र बिश्व बजारमा मानव संमसाधनको ब्यवस्थापनमा आउने संकटले हाम्रो जस्तो देशलाई सहज नहुने देखिन्छ । विगतको निर्वाहामूखी कृषि श्रेत्रलाई क्रमश ब्यवशायिकतामा रुपान्तरण गर्नु पर्नेमा उल्टै देशमा हुने कृषि उत्पादनले गुजारासम्म नहुने अवस्था छ । तसर्थ समयमै योजनाबद्ध ढङ्गले सचेतनापूर्वक आवश्यक तयारी नगर्ने हो भने हामी भोकमरीको चपेटामा पर्नु पनि सक्छौं ।
कृषि प्रधान देश भएता पनि आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस्को हिस्सा लगभग २७ प्रतिशत मात्र छ जवकी ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आबद्ध छन् । एकातिर उपलब्ध खेतीयोग्य जमीन बाँजो र खण्डहर बनेका छन् भने अर्को तर्फ बर्षेनी खाद्यान्न आयत बढ्दो छ । यो तथ्याङ्क र बास्तविकताले हामीलाई जिस्काई रहेको छ । कृषि प्रधान देशमा मलखाद उत्पादन गर्ने एउटा पनि कारखाना छैन, उन्नत बिउँ बिजनको र सिचाईको अभाव छ । २०४६ भन्दा अगाडी सबै राजनीतिक दलहररुका प्रमुख मागहरुमा किसान र कृषि क्षेत्रको उत्थानसंग सम्वन्धित हुने गर्दथे । आज ३० बर्ष पछि पनि यस क्षेत्रका समस्याहरु समाधानको सट्टा झनै बढेका छन् । मूलुकको एक क्षेत्रको उत्पादन अर्को अभाव ग्रस्त क्षेत्रमा वितरण गर्नेसम्मको संयन्त्र÷प्रणली समेत छैन । किसान र उपभोक्ताको विचमा बिचौलियाले बलियो संञ्जाल छ । उल्लेखित समस्याहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः समाधानको विकल्प छैन ।
कृषि उत्पादन देखी बजारीकरणसम्म राज्यको दह्रो उपस्थिती आवश्यक देखिन्छ । यस क्षेत्रमा देखिएको बिचौलियाको बिगविगी प्रति राज्य निर्मम हुनै पर्ने देखिन्छ । यसका लागी स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुको सहकार्य आवश्यक छ । कृषि उत्पादन र वितरणलाई सहज बनाउँन स्थानीय स्तरमा कृषि सहकारीको निर्माण गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारहरुको आपसी संयोजनमा कृषि उत्पादनका लागी चाहिने पूर्वाधारको निर्माण, उत्पादनका आधारमा सहकारी मार्फत अनुदान सहुलियत दिने ब्यवस्था, सहकारी र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा भण्डारण र बजारीकरणको ब्यवस्थापनले कृषि पेशा प्रति आकर्र्षण पनि बढाउँन सकिन्छ ।
यसवाट रोजगार सृजना सहित खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वातावरण सृजना हुन सक्छ । खाद्यान्नमा हुने आत्मनिर्भरताले हाम्रो जस्तो देशलाई स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्नेछ ।
२. रोजगार सिर्जना
देशमा रोजगारको अवसर नहुँदा आधा करोड भन्दा बढी श्रमशक्ति विदेशिन बाध्य भएको यथार्थता हामीसंग छ । जसमध्ये कतिपय देशमा फर्की सके भने बाँकी ढीलो चाँढो फर्कन बाध्य हुदैछन् । बर्षेनी झण्डै पााच लाख श्रम शीक्त नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । आज कोभिड –१९ को विश्वब्यापी प्रकोप पश्चात् अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा बिदेशी श्रम शक्तिको सहज पहुँच र आपूर्तीमा अड्चन आउने निश्चित छ । यस अवस्थामा देशमा थुप्रिने श्रम शक्ति, तीनको ब्यवस्थापन मात्र नभई विपे्रशणमा अकल्पनीयरुपमा एक्कासी आउने गीरावटले देशको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने निश्चित छ । अर्थतन्त्रमा आउने प्रतिकुल प्रभावले राजनीति श्रेत्रमा असर पार्छ नै ।
देशको विद्यामान परिस्थितीमा रोजगार सृजना चुनौतीपूर्ण त छदै छ तर यसको विकल्प पनि छैन । त्यसैले कृषिमा लगानी बृद्धि र नवीन प्रबिधीको प्रयोग, कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा आधारीत साना तथा मझौला उद्योग स्थापना र उत्पादनको बजारीकरणवाट रोजगार र स्वरोजगारको अवसर निर्माण हुन सक्छ । हाल विद्युत आपूर्तीमा भएको उपलब्धिले औद्योगीकरणको लागी सहज वाताबरण बनेको अवस्था छ । राष्ट्रिय उद्योगहरुको संरक्षण नीति र भएका रुग्ण उद्योगहरुलाई ब्यवसायिक ढंङ्गले सुसंञ्चालन गर्दा रोजगार सृजनामा सकारात्मक वाताबरण बन्न सक्छ ।
यसकालागी हिजो नव उदारवादको प्रभावमा परी बेचिएका उद्योग धन्दा बाट राष्ट्रलाई पारीएको घाटाबाट समेत शिक्षा लिनु अत्याआवश्यक छ । नव उदारवादको जगमा दलाल पूँजीवादको घेरा बन्दिमा रहेको सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई उद्योग स्थापना र संञ्चालन गर्नका लागी संरक्षण नीति तर्जुमा गरी लागु गर्न भने निकै आँट गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यसका अलवा क्षमता र ब्यावशायिकता भन्दा राजनीति आधारमा नियुक्ति हुने परिपाटी पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर माथि उल्लेखित गर्नु पर्ने आँट र सामाना गर्नु पर्ने चुनौतीको विकल्प पनि छैन । तर यो सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुलाई यो एक ऐतिहासिक अवसर समेत हो ।
३. शिक्षा र स्वास्थ्य
कोभिड-१९ को प्रकोपले विश्वब्यापीरुपमा नै निजी क्षेत्रवाट संञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रति गम्भिर प्रश्न उठाई दिएको छ । स्पेन लगायत केही देशले निजी स्वास्थ्य संस्थालाई राट्रियकरण गरे । हाम्रै देशमा पनि निजी स्वास्थ्य क्षेत्र आलोचित भए, यो क्रम रोकिएको छैन । सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण गर्न आवश्यकता अनुरुप निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु आफैं संञ्चालन गर्ने भनाई सार्बजनिक गरेको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा नै जनशक्ति अभाव भएको सन्दर्भमा यो भनाईलाई पत्याउने कुनै आधार छैन । विगतमा पनि पटक–पटक नीजि क्षेत्रवाट संञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रति प्रश्नहरु नउठेका होईनन् तर समस्याको दीर्घकालिन समाधान भन्दा सरकारले टालटुल पार्दे आयो । त्यस्तै कोभिड –१९ को प्रकोपका सन्दर्भमा अन्य देशका विश्व विद्यालयहरुले देखाएको तत्परता र भूमीका देख्दा हामी र हाम्रो विश्वविद्यालयहरु मध्ययुगीन अवस्थामै रहेको स्पष्ट देखियो ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यमा संकट पर्दा निजी क्षेत्रवाट संञ्चालित स्वास्थ्य सस्थाहरुले आश्यक सहयोग नगर्दा सरकारले जनताको अधिाकार प्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । अध्ययन र अनुसंन्धानका लागी शिक्षामा राज्यको लगानी बढाउँनु पर्ने अपरिहार्यता छ ।
शिक्षा र स्वस्थ्यमा पूर्णतः राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा भएको चीन र क्यूवाले कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा देश भित्र र बाहिर खेलेको भूमीकाबाट हामीले पनि केही शिक्षा लिनु आवश्यक छैन र ?
४. सीमानाको ब्यवस्थापन र नियन्त्रण
कोभिड–१९ ले कोरेको अर्को बाटो हो देशहरु बिचको सीमानाको ब्याबस्थापन र नियन्त्रणको अपरिहार्यता । आज देश– देश बिच, देश भित्र स्थान/क्षेत्रहरु बिच, घर –घर बीच, मात्र नभई घर भित्र ब्यक्ति –ब्यक्ति बीच समेत निश्चित दूरी वा सीमान कायम राखी जीवन यापन गर्नु पर्ने सन्देश कोभिड–१९ ले दिएको छ । देशको भौगोलिक सीमाना गौण हो भन्ने भूमण्डीकरणको अवधारणालाई यसले चोटिलो जवाफ दिएको छ । हालसम्म प्राप्त तथ्यको आधारमा नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण कामको सिलसिलामा, अध्ययन वा रोजगारकालागी बाह्य देशमा बसोवास गरी आएका हाम्रौ दाजुभाईवाट नै प्रवेश ग¥यो । हालसम्म हाम्रो जन जीवन र भौगोलिक वाताबरणमा कोभिड–१९ को उत्पत्ती भएका पाईएको छैन ।
हाम्रो सन्दर्भमा उत्तर तर्फ बिशाल हिउँ श्रृङखलाले सीमाको काम गरेको छ, जहाँवाट निश्चित नाकाबाट बाहेक अन्यत्रवाट आवाज– जावत गर्न संभव छैन । पूर्व, पश्चिम र दक्षिण तर्फ अवस्थित खुल्ला सीमानाको ब्यवस्थापन र नियन्त्रण एकातिर चुनौतीपूर्ण त छ दै छ तर अर्को तर्फ सरकारी पहलकलमी समेत सुन्य नै छ ।
सन् १९८३ मा स्व. डा. हर्क गुरुङ्गको संयोजकत्वमा गठीत कार्यदलले नेपाल–भारत बिचको खुल्ला सीमाना दुवै देशको हितमा नभएकोले तत्कालै सीमा ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने प्रतिवेदन दियो । तर त्यतिबेला प्रतिबन्धित तथा भारतमा आश्रय लिई राजनीतिक गतिविधी गरेका राजनीतिक दलहरुवाट तीब्र बिरोध भयो ।
डा. गुरुङ्गलाई फाँसिको सजायाँ सम्मको माग भयो । त्यस पछि हामीले निरन्तररुपमा नागरीकता समस्या, जङ्गे पिल्लरको स्थानान्तरण र पलायन, लालपूर्जा नेपालीका हातमा जमीन भारतको कब्जाका भएका घटनाक्रमहरु भोग्दै छौ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार नेपाल –भारत सीमानामा ७१ स्थानमा विवाद छ र जस अन्र्तगत ६६, ६०२ हेक्टर श्रेत्रफलको भूभाग छ । सीमानाको ब्यवस्थापन र नियन्त्रणको आवश्यकताको अनुभूती भने हाल सबैलाई भएको हुनु पर्छ । दुवै छिमेकी देशको सरकारहरुले कोभिड–१९ को संक्रमणले सिकाएकोे पाठलाई अनुसरण गरी सीमा समस्या समाधान गरी सीमा ब्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । यो दुवै देशको लागी अवसर हो जस्लाई कोभिड–१९ को संक्रमणले बाटो देखाई दिएको छ ।
५. ईन्टरनेटः आधारभूत : आवश्यकता
कोभिड – १९ संक्रमणले ईन्टरनेटलाई मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकताको रुपमा पुष्टि गरेको छ । सूचना आदान–प्रदानमा मात्र नभई संकट पर्दा मानव स्रोत संलग्न हुने कृयाकलापहरुमा ईन्टरनेट उपलब्ध भएमा आफू बसोबास गरेको स्थानबाट समेत आवश्यक कर्तब्य र दायित्वहरु पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश ईन्टरनेट सेवाले प्रष्ट पारेको छ । सूचना आदान –प्रदान, अध्ययन, अध्यापन, सेवा प्रवाह मात्र नभई आवश्यक निगरानीको लागी पनि ईन्टरनेटले सहजता ल्याएको छ । चीनमा कोभिड – १९ संक्रमणको नियन्त्रणमा इन्टरनेट सेवाको ब्यापक प्रयोग भएको तथ्य सार्वजनीक भएको छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा ईन्टरनेट सेवाको पहुँवाट अधिकांश जनता बञ्चित मात्र हैन यो सेवा महंगो पनि देखिएको छ । तसर्थ यस सेवालाई सर्वसुलभ बनाई अध्ययन, अध्यापन, अनुसंन्धान, उत्पादन र बजारीकरण तथा सेवा क्षेत्रमा समेत ब्यापक पार्नु अत्याबश्यक छ ।
६. प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण
कोभिड – १९ संक्रमणले विकासका नाममा जथाभावि प्रकतिको दोहन गर्ने परिपाटीलाई औला ठडाई दिएको छ । घना मानव बस्ती, बढ्दो मानब गतिबिधी र तीब्र औद्योगीकरण भएका स्थानमा कोभिड – १९ को बढी संक्रमण देखिएको छ । क्यालिफोर्निया विश्व विद्यालयको अध्ययनले वातावरण प्रदुषणको मात्रा र कोभिड – १९ को संक्रमणको दरमा पोजिटिभ संम्वन्ध देखाएको छ । विकासका गतिबिधीहरु प्रकृति मैत्री हुनु पर्छ भन्ने सन्देश हो यो । हुनत सन् १९८० दशक देखी नै विश्वमा दीगो विकासको अवधारणा आएको हो, जुन अवधारणाले प्राकृतिक स्रोतहरुको चरम उपभोगमा बिमती राख्दै विकास प्राकृतिक वाताबरण मैत्री हुनु पर्नेमा जोड दिन्छ । चीन बाहेकका विकसित देशहरुले दीगो विकासको अवधारणा आउनु अगावै नै विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोत तथा संम्पदाको चरम दोहन गरी सकेका थिए ।
यसवाट हामीले गम्भिर शिक्षा लिनु जरुरी छ । आगामी दिनमा पूर्वाधार विकास, विकास निर्माण, उद्योग धन्दा स्थापना लगयतका कार्य गर्दा लापर्वाही नगरी प्राकृतिक स्रोत र संम्पदाको समेत समुचित ख्याल गर्नु पर्ने देखिन्छ । हाल स्थानीय निकायहरुको डोजर आतङ्क के कति प्राकृतिक स्रोत मैत्री छ ? विचार गर्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा ब्यापक जनचेतना जगाउन तीनै तहका सरकारहरुले घनीभूतरुपमा नीति निर्माण, कार्यन्वयन र अनुगमनको तहसम्म सहकार्य गर्न परिपाटी निर्माण गर्नु पर्दछ ।
७. संस्कार र सांस्कृति
मनिसहरुले अवलम्वन गर्ने संस्कार र संस्कृति हाम्रा पूर्खाहरु र समाजको आर्जनका साथै त्यसको निरन्तरता पनि हो । संस्कार संस्कृतिले नै ब्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रको पहिचान विश्वमा हुने हो । मानिस जैविक मात्र हैन सास्कृतिक जीव पनि हो । त्यसैले जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा कुनै रोग फैलिएमा मानिसको जेविक तथा सास्कृतिक दुवै पक्षको अध्ययन र अनुसंन्धान गर्ने गरिन्छ । महामारीको रुपमा रोगको संक्रमण र यसको प्रभावमा कमी वा बढी हुनुमा समुदायले अवलम्वन गर्ने गरेको खान – पानको संस्कति, आनी – बानी र ब्यबहारमा निर्भर रहन्छ । कोभिड–१९ को संक्रमण विश्वको सबै भूभागमा एकरुपताका साथ नहुने कारण मध्ये यो पनि एक हो ।
नोपालमा कोभिड–१९ को उच्च जाखिममा रहेता पनि हालसम्म यसको संक्रमण दरमा तुलनात्मकरुपमा कमी छ । यसो हुनुमा ठोश कारण एकीन नभएता पनि एक अर्का विचको आदार तथा शिष्टाचारमा नमस्कारको प्रचलन, खानपानको शैलि र बि.सी.जी. खोप सेवालाई प्रमुखताका साथ औल्याईएको छ । हाम्रो नमस्कारको शैली त विश्वब्यापी हुदै गएको छ । हाम्रो खानपान, संस्कार र सांस्कृतिले नै कोभिड–१९ परास्त भएको हो भने हामीले गर्वका साथ पुर्खा प्रति आभार प्रकट गर्दे यस्को उत्थानमा लाग्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा कोभिड–१९ ले गर्ने पार्न प्रभाव र गरीने अध्ययन अनुसंन्धानले पछि थप प्रष्ट पार्ला ।
अन्त्यमा, मूलतः सरकार र यसका निकाय अन्तर्गत संलग्न कर्मचारी तथा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुमा बिद्यमान नैतिकता, स्वाभिमान, जिम्मेवारीको बोध, काममा लगनसिलता र नियमितताको आधारहरुलेनै देशको विकासको स्तर निर्धारण हुने हो । विकसित देशहरुमा ती आधारहरु प्रवल छन् भने हामीकहाँ ती आधारहरु ज्यादै कमजोर अवस्थामा छन् । त्यसैले हामी आजसम्म माथि उठ्न सकेका छैनौं । यसलाई मनन् गर्नु अत्याबश्यक छ । हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोतको कमी भएर गरीव भएको हैन । गरीब हुनुको मूल कारण त माथि उल्लेखित सूचाङ्कका आधारहरुलाई बलियो बनाउँन चाहिने लगाब र नियतनै खोटो हुनु हो ।
नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुले माथि उल्लेखित आधारहरु (थप अन्य केही भए?) मजबुँद बनाउन आबश्यक छ । यसवाट माथि उल्लेखित सात बुँदाहरुको क्रमीकरुपमा सकारात्मक सम्वोधन हुन सक्छ । तीनै तहका सरकार र तीनका अङ्गहरु तथा राजनीतिक नेतृत्व र कार्यकर्ताहरुको समन्वय सहितको साझा प्रयासवाट कोभिड–१९ को विश्वब्यापी चुनौती नेपालको लागी एक अवसर हुन सक्छ, । जसवाट स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणको जग तयार हुन सक्छ । डा.लक्ष्मण सिह कुँवर पाटन संयुक्त क्याम्पसका सहायक प्रमुख हुन् ।
