कोरोना कहरमा बजेट
-बिष्णु शर्मा
जनताले प्रत्यक्ष निर्बाचनमा सहभागी भएर ५ बर्षे कार्यकालका लागि गठित नेकपाको बहुमतको सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमार्फत आगामी वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कतै अत्यन्तै त कतै निकै लोकप्रिय बनेको यसपालिको बजेट भाषण सदियौ देखि चल्दै आएको जस्तै नै देखियो। विश्व जगतनै कोरोना महामारीबाट ग्रषित भएको यस विषम परिस्थितिमा दैनिक आर्थिक क्रियाकालप बन्द हुने, उत्पादनमुलक क्षेत्र खुम्चिने, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रहरु कम क्षमतामा चल्नाले यस बर्षको आर्थिक बृदिदर माननीय अर्थमन्त्री ज्युले ठोकुवा गरेको २.३ ५ पुग्न असम्भव प्राय छ ।
सधैका वर्ष जस्तै सरकारले महत्वोकांक्षी योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साटो भविस्यमा आइपर्न सक्ने असहज परिस्थिति संग जुध्नको लागि आवस्यक पर्ने पुर्वाधार विकासमा ध्यान दिनु आजको आवस्यकता थियो तर कार्यन्वयन को अभावमा जनतालाई लाइ नै निराश पार्ने प्रधानमन्त्री स्वोरोज्गार कार्यक्रम, पहुच पुग्नेलाई मात्र कृषि को आधुनिकीकरण, संसदीय कोषको निरन्तरता आदि जस्ता बिगतमा अलोकप्रिय भैसकेका कार्यक्रम लाइ निरन्तरता दिनुले आम जनमानसमा उत्साह देखिदैन । तरपनि यस बर्षको बजेटले केहि राम्रा कुराहरुलाई प्रशय गरेको छ।
साना तथा मझयौला उद्योग हरुलाई दिइने कर छुट,सहुलियत पूर्ण कर्जा,थप रोजगारीको अवसर, आयातित कृषि उपजमा लगाइने कर,बैदेशिक अध्ययनका लागि लगाइने शुल्क, बन पैदावार शुल्क मिनाहा, चुरोट, सुर्ती, तथा मदिराजन्य बस्तुमा लगाइएको कर आदि जस्ता बिषय हरुले केहि भएपनि हरेक नेपालि लाइ आत्मनिर्भर बन्ने पर्ती केहि आस थपेको आभास पाउन सकिन्छ ।
साथै पेट्रोलियम पदार्थ माथि बढाइएको कर र निजि बिधुतिय सवारी साधन माथि बढाइएको करका बीच केहि विरोधाभाष टिका टिप्पणी भने पक्कै रहनेछ । भर्खरै मात्र बिधुतमा आत्मनिर्भर बन्दै गरेको नेपालले बिधुतिय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्नेमा यस्ता सवारी साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा राखिनुले सरकार प्रति नै विभिन्न किसिमका संका उपसंका उत्पन्न भयका छन ।
आजको विषम परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै कोरोना महामारी बाट प्रतक्ष्य प्रभाब पर्ने क्षेत्रहरु जस्तै स्कूल, कलेज, होटल ब्यबसाय, पर्यटन ब्यबसाय, चलचित्र ब्यबसाय, सभा सम्मेलनका ब्यबसायि आदि जस्ता सबै किसिमका ब्यब्सायिहरुमा अहिले आ आफ्नै किसिमा मनोबैज्ञानिक असरहरु देखिन थालिसकेका छन्।
रेमिट्यान्स ले धानेको नेपालको अर्थतन्त्र र यसको रोकावट पश्चात सिर्जना हुने डामाडोल अर्थतन्त्र र बेरोजगारीको अवस्थाले देश कहाँ सम्म सिथिल बन्ने हो यस्मा पनि कसैको हेक्का रहेको देखिदैन।
अनौठो कुरा त के छ भने सन २०१६ को आंकडा लाइ आधार मान्ने हो भने नेपालमा सामुदायिक बिद्यालय र संस्थागत बिद्यालयको संख्या क्रमश २९२०७ र ६०१५ रहेको थियो । तर यसपालिको बजेट भाषण मा भनिएजस्तै एक निजि स्कूलले एक सामुदायिक स्कूलको जिम्मा लिदा र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटदा झन्डै २३१९२ स्कूलहरु कसले जिम्मा लिनेरु यसबाट बाँकी स्कूलहरु अलपत्र पर्ने मा फेरि पनि संका छैन ।
बिशेष गरि नेपालका प्रमुख शहर हरुमा संचालित संस्थागत बिद्यालयहरुका संचालक हरुमा उत्पन्न भएको मनोबैज्ञानिक तर्क बितर्क को समाधानमा भने सरकार मौन देखुनिले नैराश्यता उत्पन्न भएको छ ।
लामो समय सम्म बन्द हुने सम्भावना भएका होटल ब्यबसाय, पर्यटन ब्यबसाय, शैक्षिक क्षेत्रहरु आदि जस्ता व्यबसाय लाइ संकटको समयमा कुनै पनि किसिमको सम्बोधन नगरिनुले यस्ता व्यवसायहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन, यस्मा कसको ध्यान जाने? पक्कै पनि आफ्नै पुँजीमा संचालनमा रहेका निजि विद्यालयहरु माथि सरकारी तबरबाट खेप्दै आएका अनावस्यक आलोचना र पाउन नसकेका सेवा सुविधाले हाम्रो समाजमा प्रचलनमा रहेको उखान आफ्नो जिउमा भैसी नदेख्ने तर अर्काको जिउमा जुम्रो देख्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
यसपालिको बजेट परिणामभन्दा प्रचारमुखी भएको र जनतालाई आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नहुने खालको, कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने र तत्काल कार्यान्वयन हुने खालको, रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउने र आम नागरिकहरुको जीवन स्तर उठाउने गर्ने योजना नआएको तथा रोजगारीका नाममा आफ्ना समिति कार्यकर्तालाई मात्र तत्काल लाभ पुग्ने किसिमका कार्यक्रम जोड दिइएको अनुमान विभिन्न दलका नेता हरुले लगाएका छन् ।
विभिन्न ४ किसिमका उद्देश्य र ६ किसिमका प्राथमिकतालाइ आगाडी सारेको यसपालिको बजेटले पूर्णता पाउने कुरामा भने पिरलो कायमै छ। तसर्थ यस बर्षको बजेटले जे जस्ता योजनाहरु सार्बजनिक गरेको छ पक्कै पनि बिगतमा जस्तै योजना बढी तर कार्यन्वयन कम हुने छैन जसबाट नेपाली जनतालाई देखाइएको सुखी नेपाली र सम्बृद नेपाल को सपना साकार पर्न सरकार सफल रहनेछ ।
