न्यायालयकै भयो हत्या
-
● सिद्धार्थ अधिकारी
नेपालको न्यायालय हदैसम्म न्याय दिन सक्षम छ वा छैन भन्ने आशंका जन्माएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण आफ्नै श्रीमतीका हत्यारा पूर्व डीआइजी रन्जन कोइरालालाई कैद मिनाहागरि थुनामुक्त गर्नुले न्यायालयको न्याय निरूपण सम्बन्धी कति आर्थिक चलखेल हुँदैछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । ०६८ साल माघ ८ गते पक्राउ परेका निज कोइराला ०७७ साउन ८ गते थुना मुक्त भएका छन् । सम्मानित जिल्ला अदालत र सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका कोइरालालाई नेपालकै सबैभन्दा माथिल्लो तहको न्यायालयले यस्तो फैसला गर्दा नेपालमा न्यायालयकै हत्या भएको प्रष्ट हुन्छ ।
न्यायालयमा पनि यस्तो गम्भीर प्रकारको जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर न्याय पनि उपहास गर्दा सम्मानित अदालतको समेत गरिमामा समेत आँच आउने भएकोले र न्यायालयमा भएको जनताको विश्वास गुम्ने भएको हुँदा विवेक प्रयोग गर्न न्यायालयमा हुनेगरेका यस्ता प्रकारका फैसलालाई जन विश्वास नगर्ने गरी न्याय निरुपण गर्ने व्यक्तिहरुको छनौट गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै उनको कैद घटाइ कुनै राजनैतिक हिसाबमा जेलमा परेको जस्तो गरेर हात ठड्याउँदै डिल्लीबजार जेलबाट बाहिर निक्लन सफल हुनुभएको छ । उहाँलाई निकाल्नमा प्रधानन्याधिस चोलेन्द्रशम्शेर जबराले निकै ठुलो बहादुरी देखाउनुभएको छ । यस्तै गरेर न्याय निरुपण गर्ने हो भने नेपाली जनताले आशा गरेको एकमात्र न्यायालय कति हदसम्म विश्वसनीय होला ? यसबारे नियम कानुन बनाउने व्यक्तिहरूले पनि यो कुरालाई अलि विचार पुर्याउने हो कि ?
अरु बाटो नभएपनि प्रधानन्यायाधीसलाई महाअभियोग लगाईकन मरेको न्यायालयलाई जोगाउन जगाउने कोसिस तर्फ नेपालको संसद, नेपालको सरकार लागेर न्यायमा अविश्वास रहंदा खेरिको अवस्था निकै नराम्रो भई न्यायालयमा आमजनताको अविश्वास बढ्दै जाँदा कस्तो प्रकारको अवस्था सिर्जना होला यो बारे नेपालका बुद्धिजीवी, विद्वत वर्ग, कानून व्यवसायी र आमनेपाली जनताको सरोकारको विषय हो । छिटो भन्दा छिटो प्रधानन्यायाधीसलाई महाअभियोग लगाई अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्तगरि न्यायिक निरुपण भएका आम सरोकारका मुद्दाहरू हचुवाको भरमा अपराधलाई बढाबा दिने खालले न्यायालयले फैसला गर्दा नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र व्यावहारिक पक्षलाई समेत मान्य हुनेगरी फैसला गर्ने व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्छ ।
पार्टीको झोले कार्यकर्तालाई तथा रुपैयाँ खर्च गरी कुन न्यायाधीश भएकाले न्याय निरुपण गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा मनन गरी विवेकशील ब्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरियोस भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । अहिलेसम्म नेपालको अदालतको इतिहासमा नेपाली जनताले विश्वास गरेको एकमात्र न्यायलय हो ।
०६८ साल माघ ८ गते पक्राउ परेका निज कोइराला ०७७ साउन ८ गते थुना मुक्त भएका छन् । सम्मानित जिल्ला अदालत र सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला भएका कोइरालालाई नेपालकै सबैभन्दा माथिल्लो तहको न्यायालयले यस्तो फैसला गर्दा नेपालमा न्यायालयकै हत्या भएको प्रष्ट हुन्छ ।
न्यायालयमा पनि यस्तो गम्भीर प्रकारको जघन्य अपराध गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर न्याय पनि उपहास गर्दा सम्मानित अदालतको समेत गरिमामा समेत आँच आउने भएकोले र न्यायालयमा भएको जनताको विश्वास गुम्ने भएको हुँदा विवेक प्रयोग गर्न न्यायालयमा हुनेगरेका यस्ता प्रकारका फैसलालाई जन विश्वास नगर्ने गरी न्याय निरुपण गर्ने व्यक्तिहरुको छनौट गर्न नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
(लेखक अधिकारी चर्चित अभियन्ता हुन् ।)
