घिसिङको निरन्तरता नभए फेरि ति भ्रष्ट हरामखोरहरु छिर्नेछन्

६ दिन अगाडि

विनोद त्रिपाठी



भदौं ३०,२०७७ काठमाडौं ।
नेपालमा पंचायतकालमा लोडसेडिङ थिएन । अर्थात, ०४६ अघि विद्युत विस्तार पनि कम थियो र खपत पनि कम थियो । ०४६ पछि जलविद्युतमा लगानी निकै बढ्यो । विद्युत विस्तारमा विश्वका फिनल्याण्ड लगायतका मुलुकहरु अग्रसर बन्दै गए ।
 
पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार र पछि कांग्रेस, एमाले, राप्रपा र मधेशी दलहरुका सरकार धमाधम बन्दै गए । यो क्रम क्रमशः ०६३ सालमा गणतन्त्र आएपछि देखि ०७३ सालसम्म जारी रह्यो । ०७४ सालमा चुनाव भएपछि अहिलेको सत्तारुढ नेकपावाट निर्मित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार वनेको हो । ०७३ साल अघिसम्म नेपालले अधिकतम १८ र न्युनतम ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोरेको थियो । तराईका जनताहरु गर्मी महिनामा लोडसेडिङमा ठुलो कष्ट व्यहोर्थे । 
 
जब कुलमान घिसिङ ०७३ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व लिए, तब उनले सबैतिर लोडसेडिङ हटाइदिए । धेरैलाई भ्रम छ, भारतले बिद्युत दिएर मात्र कुलमानले लोडसेडिङ हटाएका हुन्, ।’ यो पुरै गलत कुरा हो । 
 
भारतले आजभन्दा १६ बर्ष अघिदेखि नै नेपाललाई विजुली दिइसकेको थियो । परिणामतः ०७३ सालमा भारतवाट आयात केहि बढेको मात्र हो । तर, लोडसेडिङ गरेर अबौं कमाउनेहरुले नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखिदिए । यो कुरा कुलमानले पर्दाफास गरिदिए र कुशल व्यबस्थापन गरेर लोडसेडिङ हटाइदिए ।
 
तत्कालीन सरकारले कुलमानलाई २०७३ साल भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको थियो । पहिलो वर्षमै प्राधिकरण डेढ अर्ब रुपैयाँ नाफामा गयो । दोस्रो वर्ष ३ अर्ब, तेस्रो वर्ष साढे ७ अर्ब र अहिले यो चौथो वर्ष ११ अर्ब नाफामा पुगिसकेको छ । कुलमान आउनुअघि ०७२र७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड घाटा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अभिलेखमा पाइन्छ ।
 
प्राधिकरणले एकातिर ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोरिरहेको थियो भने अर्कोतिर जनता चरम लोडसेडिङको मारमा थिए । हरेक घर अग्रज पुस्ताले भोगेका टुकीको उज्यालोतिर फर्किन थालेका थिए । विपन्न परिवारले बिजुलीको उज्यालो आस मारिसकेका थिए । लालटिन, टुकी, मैनबत्ती, सोलार चार्जरजस्ता वैकल्पिक स्रोत सहारा बनेका थिए । आर्थिकरूपमा बलिया परिवारले इन्भटर जस्ता साधन जोडेका थिए ।
 
यहि जर्जर र कठिन घडीमा कुलमान विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्ति भएका थिए । लोडसेडिङ हटाउने उनको अभियानमा अनेक तगाराहरू तेर्सिएका थिए ।
नेपालमा राजनीति परिवर्तनले सरकारी अड्डाहरूभित्र पनि राजनीति घुसाइदियो । सरकारी अड्डाहरू कार्यकर्ता भर्तीका केन्द्र बने । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि राजनीतिक स्वतन्त्रता त भयो, सँगै सरकारी निकाय दलहरूका अखडा बन्न पुगे । 
 
सरकारले सोझै नियुक्त गर्ने निकायहरू भागबण्डामा परे । जब गणतन्त्र आयो, तब दोहन झन् बढ्यो । सरकारी कामको विलम्ब संस्थागत भयो ।
राजनीतिक विसङ्गतिका केही तिक्तता खोतलौँ । 
 
हाम्रो खराब राजनीतिले राज्यका हरेक अङ्गलाई कसरी निर्देशित गर्छ भन्ने हामीले भोगिसकेका छौँ । राजनीतिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म एकै समयमा भएको हो ।
 
२००७ साल सेरोफेरोमा उत्पादन यी दलहरू पछिल्लो राजनीतिक मैदानमा बलिया बन्दै गए । कांग्रेसको राणा शासन हटाउने जग र कम्युनिष्टको पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा यी दुवै दल सात दशकदेखि सँगै छन् । 
 
सत्ताको बागडोर सम्हाल्न दुवैलाई उति नै अवसर प्राप्त भयो । तर, सुशासन र सुधारमा यी दुवै दल बराबर प्रमाणित भइसके । दुवै दलले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्नुको कुनै अर्थ रहेन ।
 
न्यायालयदेखि शिक्षालयसम्म, सुरक्षा अङ्गदेखि स्वास्थ्यका अड्डासम्म यिनै कम्युनिष्ट–कांग्रेसको रजगज चल्दै गयो । ठेकेदारका फाइलदेखि आयोगका आयुक्तका कुर्सीसम्म भागबण्डाले राज्यका नियम कुल्चिँदै गयो । कानुनका दफाहरू मिचिए । प्रणालीका गोरेटाहरू मेटिन थाले । विभाग, संस्थान, आयोग, अदालत, कार्यालयहरू राजनीतिक जाँतोमा पिसिँदै गए ।
 
अन्ततः दलीय कोपभाजनको शिकारमा जनता पीडित बनेर बाँच्न विवश भए । पछिल्ला दिनहरूमा सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म र मिडियाका स्थानदेखि अभियानका पाइलाहरूमा यी दुई ठूला दलप्रति जनताको आक्रोश बढ्दै गयो । अझै पनि यी दलहरूले आफ्नो रासायनिक अवगुण सुधार गर्ने कुनै संकेत देखाएका छैनन् ।
 
यी सबै निराशाका बीच लामो समय दैनिक १६ घण्टासमम लोडसेडिङको मार खेपेका नेपालीले अहिले बिजुलीको सुविधा पाएका छन् । नेपालको विद्युत उत्पादन जलसँग सम्बन्धित छ । विश्वमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने देश निकै कम छन् ।
 
जलुविद्युतवाट नेपालले भारतलाई विद्युत दिइरहको छ भने भारतवाट पनि नेपालले आयात गरेको छ । स्मरणहोस, नेपालले अहिलेपनि भारतलाई बिजुली दिन्छ । 
 
यी सबै जानकारी हुँदा हुँदै पनि किन यो सरकारले कुलमानलाई हटायो? किनकी अहिलेको सरकार भ्रष्टाचारी, दलाली र विचौलियाबाट संचालित छ । त्यसैले, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको निरन्तरता भएन भने फेरि ति भ्रष्ट हरामखोरहरु बिद्युतमा छिर्नेछन् र देशलाई फेरि अन्धकारमा धकेल्नेछन् ।