समृद्धिको ढोका खोल्न स्थानीय तहको जिम्मेवारी खै ?

आश्विन २०,२०७७

लिला बल्लभ नेपाल



असोज २०, २०७७ काठमाडौं ।
 
नेपालको संविधानले गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुर्‍याउने मूल अभियानलाई आत्मसात गरेको परिपेक्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई  तीन तहको सरकारको स्थायी संरचना तयार तथा कर्मचारीहरुको समायोजन भई काममा सहजता समेत आईसकेको छ । 
 
संविधानको मर्म अनुसारको काम कारवाही स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा हुन नसकेको गुनासाहरु आइरहँदा यस्ता गुनासाको मुख्य व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख क्षेत्र स्थानीय तहनै भएको र स्थानीय तहको कार्य शैली तथा कार्य प्रकृतिमा व्यापक परिवर्तन नल्याइ गाउँ गाउँमा सिंहदरवार अभियान अधुरो रहने कुरामा दुई मत देखिदैन ।
 
केही स्थानीय तहहरुको हालको कार्य शैलिवाट सेवा प्रवाहमा समानताको संस्कृति समेत जीवन्त बन्न नसक्ने लगभग निश्चित जस्तो भएकाले स्थानीय तहको कार्यशैली सुधारी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुती दिन नसके जनताका नाउँको सार्वभौमसत्ता तथा साशकीय अधिकार समेत (कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विश्मत)हुने निश्चित छ ।
 
आफुलाई छुट्टै सरकार ठान्ने स्थानीय तहले अख्तियार प्राप्त गरेर मात्र सरकार बन्दैन, सरकार बन्न त जनताको मनमा राज गर्न सक्नु पर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई निश्चित रुपमा बुझ्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचारको मूल जरो स्थानीय तहमा छ भन्ने आरोप आईरहँदा किन आफुलाई सबल सावित गर्न तथा सदाचारिता उन्मुख बनाउन लागि पर्दैनन् स्थानीय तहहरु ? एक माघले जाडो जाँदैन, भन्ने जान्दा जान्दै अर्को पल्ट के हो के हो यहि पल्ट मौका पाएको बेलामा कमाई हाल्नु पर्छ भन्ने सोचाई भएका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुको कार्य शैलीले गरिब हरु झन् झन गरिब हुँदै गईरहेका छन् भने धनिहरुको बर्चश्व अझ ब्यापक बन्दै गएको गुनासाहरु यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ ।
 
एकातिर कोरोना महामारीको विकराल परिस्थिति छ, अर्कातिर यहि कमजोर परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै महामारीमा राहतको नाउँमा तथा विकासको नाउँमा कमिशन कुम्ल्याउनेहरु गाउँगाउँमा सल्बलाएका देखिन्छन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त रहने जनप्रतिनिधिहरुको टर्च बालेर खोजी खोजी कार्वाहीको दायरामा ल्याउनुको बिकल्प अव देखिदैन, यसका लागि  संविधान संशोधन नै गरेर भए पनि स्थानीय तहमा हुने आर्थिक तथा गुणस्तर अनियमितताको अनुगमनको अधिकार संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउन सके केही हद सम्म भए पनि जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूती तथा समृद्धिको आभाष दिन सकिन्थ्यो की?
 
के हो सुशासन ?
राज्यको हरेक संयन्त्रहरु जनमुखी प्रशासन, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, समावेशीता, विधिको शासन, समता एवम् समावेशी लोकतन्त्र, प्रभावशीलता, दक्षता, उत्तरदायित्व, निश्पक्ष आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकारको संरक्षणरप्रवर्द्धन तथा जनसहभागिता आदिलाई प्रभावकारी बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्दै नागरिकको अधिकारको संरक्षणलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन  र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा जनताको शासनको प्रत्याभूति दिन सक्ने लोकतान्त्रिक शासनलाई सुशासनको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । 
 
के हो स्थानीय शासन?
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीयतहको प्रणाली र पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न लोकतान्त्रिक पद्धतिवाट  गठन भएको स्थानीय सरकारद्वारा स्थानीय जनता माथि गरिने शासनलाई स्थानीय शासन भनिन्छ । 
 
कुन क्षेत्रमा बढी छ स्थानीय तहमा सुशासनको कमजोर अवस्था?
  • हालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम देशको संरचनात्मक परिवर्तन पछि सिंहदरवारमा हुने कामहरु प्राय स्थानीय तहमै हुने गरेकाले भ्रष्टाचारको स्वरुप फेरिएको छ । भ्रष्टाचार केन्द्रदेखी स्थानीय तह सम्म मौलाएको अवस्था छ । मुख्य रुपमा योजना र नीति बनाउने क्रममा नै स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको देखिन्छ ।
 
  • शुरुमानै योजना बनाउँदा र पूर्वाधारको बाँडफाँड गर्दा अधिकार सम्पन्न व्यक्तिहरुले नै धेरै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तथ्यले देखाउँछ । यस भन्दा बाहेक ूटेण्डर कसलाई दिनेू भन्ने बारेमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिन्छ । यसैगरी विकास र संरचना निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार त्यति नै बढिरहेको छ । यथार्थमा भ्रष्टाचारको शुरुवात योजना निर्माण देखिनै सेटिङ मिलाएर हुने गरेको एक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचार योजना निर्माण र कार्यान्वयन मै हुने गरेको छ भने प्रशासनिक कार्य तथा राजश्वको क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको अवस्था विकराल छ । 
 
  • संघ तथा प्रदेशले स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने, स्थानीयले संकलन गर्ने राजश्वको पारदर्शीता आदिको बारेमा स्षष्ट कानून नभएको वर्तमान अवस्थाको फाइदा उठाउँदै धरै स्थानीय तहहरु देश बनाउने भन्दा कमाउने धन्दा मै बढी सकृय देखिएको अवस्था छ  ।   
 
  • सामाजिक उच्च प्रतिष्ठा देखाउने, नैतिकतामा र्‍हास, शिक्षा तथा चेतनाको अभाव, नातावादरकृपावादको संस्कृति, परिवारिक आवश्यकता, जाँडरक्सि र मनोरञ्जनको लत, कम आय उच्च ब्यय र उच्च जीवनस्तरको आकांक्षा, राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचार भनेको घुस लिनु मात्र हो भन्ने बुझाई, चुनाव जित्नको लागि अधिक लगानी गर्ने प्रवृत्ति, निर्वाचित पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने संस्कार, उपभोक्ता समितिहरुको अत्याधिक अनियमिता, कर्मचारी बर्गमा आफ्नो आय स्रोत प्रति सन्तुष्ट नहुनु, समाजमा प्रतिष्ठित भएर बस्ने चाहना गर्नु, कर्तव्यवोधको अभाव हुनु, बिलासी जीवनको मोह बढ्दै जानु । 
 
  • अहिले हाम्रो सामाजिक मानसिकता पैंसा नै सबैथोक हो भन्ने देखिन्छ जसले नैतिकतामा र्‍हास ल्याउनुका साथै भ्रष्टाचार वृद्धिमा बढावा दिएको छ । 
 
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बारेमा नै स्थानीय जनता जानकार छैनन्, जुन भ्रष्टाचार निवारण गर्ने प्रयासको प्रमुख चुनौति बनेको छ, यसले भ्रष्टाचार निवारण क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकको भुमिका कमजोर रहेको प्रमाणित हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा अख्तियारले सचेतनामूलक कार्यक्रम अविलम्ब संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 
 
  • विलासिताको जीवन विताउने तथा थोरै तलब र उच्च बजार भाउ हुने भएकाले धेरै जसो कर्मचारीहरुमा घुस लिने प्रवृत्ति बढेको अवस्था छ । 
 
  • कतिपय स्थानीय तहहरुका जनप्रतिनिधिहरुनै अप्रत्यक्ष रुपमा ठेकदारको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने डोजर, स्क्याभेटर लगायतका सामाग्रीहरु पनि आफ्नै प्रयोग गरी घुमाउरो शैलीवाट कमिशन खाने जस्तो कृयाकलाप गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यस तर्फ अविलम्व सम्वन्धित जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्वन गरी उक्त अनाधिकारिक रुपमा प्रयोग भएका निर्माण सामाग्रीहरुको जफत गर्नु पर्ने अवस्था छ । 
 
सुशासन कार्यान्वयन सम्वन्धी ऐन, कानूनका कमजोरीहरुः
१. भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ -रु १ करोड रुपैया भन्दा माथी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि ८ देखी १० वर्ष सम्म कैद गर्ने व्यवस्थाले धेरै रकम भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गरेको स्षष्ट देखिन्छ । 
 
समाधानः यस स्थितिको अन्त्य गर्दै भ्रष्टाचार गरेको रकमको अनुपातको आधारमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिनु न्यायोचित देखिन्छ । 
 
सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति बढेको वा घटेको लेखाजोखा गर्ने कुनै प्रावधान छैन । बर्षेनी कुन अनुपातमा सरकारी कर्मचारीको बढेको सम्पत्तिलाई मान्यता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नियमको खाँचो छ । 
 
समाधानः सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली बनाई स्वतः लेखाजोखा हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्ने साथै प्रत्येक १०/१० वर्षमा सम्पत्तिको जाँच तथा निरीक्षणको प्रावधान राख्दा उपयुक्त हुन सक्छ । 
 
सुराकीले दिएको सूचना सहि सावित भएर कसूर स्थापित गर्न मद्धत पुगेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिलाई हौषला दिनका लागि निश्चित पुरस्कारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 
 
२. सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४- उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले १ करोड सम्मको रकम उपयोग गर्न सक्ने क्षमतामा लेखा प्रणाली, नेतृत्व क्षमता, स्रोत साधन परिचालन तथा व्यवस्थापन बारेमा केही उल्लेख भएको पाईंदैन ।
 
समाधानः  त्यस्ता उपभोक्ता समितिको १ करोड सम्मको रकम उपयोग गर्न सक्ने क्षमता विकास भए/नभएको निर्क्यौल हुने गरी एक करोड सम्मको निर्माण सम्वन्धी काम दिने अथवा स्थानीय ठेकदार मार्फत गराउँदा कामको गुणस्तर राम्रो हुन सक्छ । 
 
३. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४- स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्वन्धी नीति, मापदण्ड, तर्जुमा, कार्यान्वय र नियमन सम्वन्धी नीति, नियम र निर्देशिकाहरु कहिले बनाउने भन्ने स्षष्ट उल्लेख गरिएको छैन । 
 
समाधानः स्थानीय तहमा योजना छनौको स्षष्ट मापदण्ड हुनु पर्छ र योजना तर्जुमा छनौट देखि कार्यान्वयन सम्म व्यापक जनसहभागिता जस्तै सार्वजनिक सुनुवाई सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । 
स्थानीय तहमा रोजगारीको सृजना, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका पक्षहरु छन् तर यस व्यवस्थालाई मिचेर कुनै काम गरेको पाइएमा दोषीलाई के कस्तो सजायस दिने सम्वन्धमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
 
समाधानः ऐन, नियमको अनुसरण नगरेको खण्डमा दण्ड सजायको भागी बन्नु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 
 
किन चाहिन्छ स्थानीय तहमा सुशासन ?
  • स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारहरुको प्रभावकारी प्रयोगको लागि सुशासनको औचित्यता र आवश्यकता पर्दछ, सुशासनको प्रत्याभूतीले नै अधिकारको सहि सदुपयोग गर्दछ । 
 
  • स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई प्राप्त जिम्मेवारी तथा अधिकारको सहि प्रयोग गर्न सुशासन जरुरी छ जसले जनतालाई समृद्धि उन्मुख बनाउँछ । 
 
  • उपलब्ध स्रोत साधानको बाँडफाड, राजश्व संकलन तथा विकास निर्माणको कार्य स्थानीय तहबाटै हुने भएकाले सुशासनले यसको प्रभावकारीतामा बढावा दिन्छ ।
 
  • सुशासन बिनाको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीू को कल्पना समेत गर्न सकिदैन । 
 
  • स्थानीय तहलाई जनताको आशा र भरोषाको केन्द्र बनाउन सुशासन अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । 
 
  • स्थानीय तहनै सेवा प्रवाहको माध्यम भएकाले सुशासन बिनाको सेवा प्रवाह कल्पना समेत गर्न सकिदैन । 
 
  • सुशासनको माध्यमवाट मात्र स्थानीय शासनलाई जवाफदेही, निश्पक्ष्य, जनमुखी, सदाचारी तथा पारदर्शी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । 
 
  • शासनको संस्थागत एवं संस्कारगत रुपमा विकास गर्नको लागि सुशासन नै महत्वपूर्ण साधन हो । 
सुशासनमा देखिएको संकटः 
  • महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार  संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्था तर्फको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जम्मा बैरुजु रु. ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड देखिंदा आर्थिक अनुशासनमा गंभीर संकट देखिएको अवस्था छ । 
 
  • आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा १०.८२ प्रतिशतले बेरुजु बढ्नुले आर्थिक अनुशासनमा संकटको अवस्था बढ्दै गएको देखिन्छ । 
 
  • संघीय सरकारी कार्यालयको बेरुजु रु. २ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड ९१ लाख देखिनु गंभीर आर्थिक संकटको अवस्था हो । 
 
  • प्रदेश सरकारी कार्यालयको बेरुजु रु ८ अर्व ३९ करोड २६ लाख देखिनुले प्रदेश प्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको  आँकलन गर्न सकिन्छ । 
 
  • स्थानीय तहको बेरुजु रु. ६९ अर्ब ८१ करोड ९लाख रहँदा स्थानीय तह संविधान तथा जनता प्रति जिम्मेवार नभएको प्रमाणित हुन्छ । 
 
  • कानून छन् तर कार्यान्वयनको पाटो धेरै फितलो अवस्थामा रहेको छ । 
 
  • भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको डरलाग्दो अवस्था छ । 
 
  • सुशासन कामय गर्न राजनीतिक नेतृत्व प्रायः मौन देखिन्छ । 
 
  • सार्वजनिक प्रशासन तथा राजनीति नेतृत्व पूर्ण रुपमा जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सकेन । 
 
  • समावेशीकरणको व्यवहारीक पक्ष कमजोर छ ।
 
  • सानालाई ऐन तथा ठुलालाई चैनको अवस्था छ । 
 
  • जिम्मेवार व्यक्तिहरुमानै राष्ट्रियता, नैतिकता तथा देश भक्तिको भावना कमजोर बन्दै गएको महशुष भएको छ । 
 
  • सुपरीवेक्षण र अनुगमनको पाटो एकदमै कमजोर देखिन्छ । 
 
  • नागरिक चेतनाको स्तर कमजोर अवस्थामा छ । महिला सशक्तिकरणको प्रयास उपलब्धिमूलक देखिएको छैन । 
 
  • सार्वजनिक प्रशासनमा राजनीतिकरण हावी हुँदै गएको अवस्था छ । 
 
  • समाजका कमजोर बर्गहरु बहिष्करणको अवस्थामा छन् । 
 
  • दण्डहिनता मौलाउँदै गएको अवस्था छ । 
 
कसरी प्राप्त हुन्छ स्थानीय तहमा सुशासन?
 
  • विद्युतिय सुशासन गुरु योजना अनुसार E-Gov Master Plan, Service Oriented Architecture (जस्तै Institutional Arrangements, Government Enterprises Architecture(GEA),E-Government Interoperability Framework) को Design, सूचना प्रविधि नीति २०७२, विद्युतीय कारोवार नियमावली २०६४, सूचना प्रविधि नीति,२०६४, सरकारी निकायको Website निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका,२०६८ जस्ता नीति तथा योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर तथा संस्थागत प्रयासमा नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, सूचना प्रविधि विभाग, प्रमाणिकरण नियन्त्रणको कार्यालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई थप चुस्त र दुरुस्त बनाएर सुशासन कायम गर्न सकिन्छ 
 
 
  • स्थानीय तहमा भईरहेको अनियमितालाई कम गर्न पारदर्शीता र उत्तरदायित्व कायम राख्दै पुरस्कार र दण्डको व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । 
  • सरकारका सबै नीति तथा कार्यक्रमहरु कुनै पनि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह विना लागु गरिनु पर्दछ । 
  • कागजी प्रकृया भन्दा कम्प्युटराइज्ड प्रणालीको प्रयोग गरी सेवा प्रवाह गर्दा पक्षपातपूर्ण संस्कृतिको अन्त्य भई स्थानीय तहवाट गुणात्मक सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ र भ्रष्टाचार तथा अनियमिताको पनि अन्त्य हुन्छ । 
  • प्रभावकारी कार्य पद्धति र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुमा उच्च नैतिकता भएमा स्थानीय तहमा हुने अनियमिता रोक्न सकिन्छ । 
  • सरकारवाट प्राप्त हुने बार्षिक बजेटको न्यायोचित वितरण र विकास निर्माणको काममा  जनताको सहभागिता अर्थपूर्ण भएमा स्थानीय तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ । 
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम, कर्तव्य तथा अधिकारको बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । 
  • भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति अबलम्वन गर्ने । 
  • बजेट तर्जुमा गर्दा आवधिक योजना र कार्यक्रमसँग तालमेल हुने गरी दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी नतिजा मूलक वा कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली अवलम्बन गर्ने । 
  • आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने । 
  • सम्भाव्यता देखिएका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरणको आधारमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने ।  
  • सार्वजनिक बोलपत्रमा हुने मिलोमतो न्यूनीकरण गर्न पहल गर्ने । 
  • निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा चालु खर्च प्रक्षेपण गर्ने व्यवस्था गर्दै चालु खर्च नियन्त्रणका उपाय अबलम्बन गरी राजस्वबाट यस्ता खर्च धान्ने गरी बजेट बिनियोजन गर्ने परिपाटीको बिकास गर्नु पर्दछ । 
  • सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, सवारी साधन लगायतका स्थिर सम्पत्तिको बिबरण एकीकृत र अद्यावधिक गर्न सम्पती ब्यबस्थापन सुचना प्रणाली लागु गर्नु पर्दछ । 
  • सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने सेवा प्रवाह र क्षमता विश्लेषण गरी दोहोरोपन नहुनेगरी आवश्यक जनशक्ति तथा स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । 
  • स्थानीय तहका अधिकांश निकायमा सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रयोग भैरहेको सन्दर्भमा यस प्रविधि मार्फत सेवा प्रवाह, सूचना संकलन, आदान प्रदान, पारदर्शिता र अनुगमन लगायतका विषयलाई समय र लागत प्रभावी बनाउनु पर्दछ । 
  • स्थानीय तहले आ-आफ्नो कार्य प्रकृति अनुसारका आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वन गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । 
  • लेखापरीक्षणको प्रभाब अभिबृद्धि गर्दै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्न अन्तिम लेखापरीक्षणमा निरन्तर सुधार गर्नु पर्दछ ।  
  • नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूची अनुसारका कानून निर्माण गरी आ आफ्नो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । 
  • स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा आबधिक योजना तयार गरी सो सँग तालमेल गर्दै टुक्रा टुक्रा आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्दै प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट बाँडफाँड लगायत भाग बण्डामा बजेट बाँडफाँड गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्दछ । 
  • कानूनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगर्ने र लेखापरीक्षण समेत नगराउने स्थितिले आर्थिक अनुशासनको पालना हुने अवस्था नदेखिएकोले लेखा परीक्षण नगराउँने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्ने सम्मको कारवाही अगाडि बढाउनु पर्दछ । 
  • जथाभावी रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयवाट खर्च गर्ने प्रकृयामा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । 
  • मापदण्ड बेगर कोषहरुमा रकम सारेर खर्च देखाउने कार्यमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । 
  • कानूनको पालना नगरी खरीद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । 
  • आर्थिक सहायता वितरण गरेर खर्च लेख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । 
  • वितरणमुखी तथा अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । 
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले लोककल्याणकारी राज्यको अवलम्वन गरी तीन तहको सरकारको कल्पना गरे बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भई स्थानीय सरकार गठन समेत भईसकेको वर्तमान परीपेक्षमा संविधानमा व्यवस्था भएका आफ्ना एकल तथा साझा अधिकारको प्रयोग गरी जनताको घर दैंलोको सरकारको रुपमा स्थापित भई जन अपेक्षा बमोजिमका सेवा प्रवाहको संचालन तथा कार्यान्वयन गर्दै नेपाल र नेपालीको समृद्धिको यात्राको ढोका खोल्नु पर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आएको छ । शासनद्वारा जन अपेक्षा बमोजिमको परिणाम प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध शुन्य शहनशीलताको नीति अपनाउँदै सुशासनको व्यवहारिक अभ्यासलाई प्रभावकारी रुपमा कार्‍यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपाली जनताले न्याय पाउने छन् नत्र त जुन जोगी आए पनि कानै चिरेकोू जस्तो मात्र हुनेछ ।  
 
स्रोतः महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौ बार्षिक प्रतिवेदन,२०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार सम्वन्धी अध्ययन,२०७६Website/online Media मा प्रकाशित विभिन्न लेख तथा रचनाहरु ।