गरिबीको चपेटामुनि अकूत सम्पतिको पूर्खौलीकरणः
यज्ञ भट्टराई-यज्ञ भट्टराई
मंसिर ११,२०७७ बाठमाडौं ।
हाम्रो देशको विकास र समृद्धिको अवस्था समग्र दृष्टिकोणले हेर्दा अलि कमजोर अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ । सरकारी तथ्याङक अनुसार देशमा १८ प्रतिशत जनता गरिबीको मारमा परेका छन।कोभिडको माहामारीले गर्दा चार प्रतिशत थप गरिबी बढेर २२ प्रतिशत जनता गरिबीको मारमा पर्ने आंकलन छ । त्यसैगरी बहूआयामिक गरिवी त २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाईन्छ ।
वेरोजगारीको अवस्था त्यस्तै छ, दैनिक हजारौ व्यक्ति विदेशी मुलुकमा कामको खोजीमा जान बाध्य छन । जनतामाथि वैदेशिक ऋणको भार बढेको बढ्यै छ, आयातमा व्यापक वृद्धि भएको छ, निर्यात बढ्न सकेको छैन । हामी कुनै पनि चिजमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौ जसले गर्दा अरवौको व्यापार घाटा रहेको पाईन्छ । देशमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्ने हो भने दशकौ अगाडी शुरु गरिएका पूर्वधारका योजनाहरु अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन र वर्षेनी लागत अनुमान बढेको बढ्यै हुन्छ ।
देशलाई कृषि प्रधान भनिएको छ तर किसानले समयमा मल पाउंदैनन भने अर्कीतिर जमिन वांझा रहेका छन् , अरवौ रकम कृषिमा खर्च भएको हुन्छ, परामर्शको धन्दामा त्यतिकै रकम व्यर्थ वगेको छ । कतिपय नागरिकलाई विहान वेलुकाको छाक कसरी जुटाउने भन्ने मै दिनहरु गुज्रिएका छन्, कतिपय नागरिकको आवाशको अवस्था पनि न्युनतम मापदण्ड अनुरुपका छैनन।गरिवीको कारण छोरा छोरीलाई खुवाउन र पढाउन नसकेर आत्महत्या गरेका खबरहरु आईरहन्छन ।
गर्भवती भएको अवस्थामा एकछाक भात खान नपाएर एक किशोरीले गरिवीको कारण वर्दियामा आत्माहत्या गरिन यो एक प्रतिनिधि घटना हो । अर्कोतिर राज्यले पूर्वधार निर्माण एवं विकास गर्दा जमिन नागरिकसंग किन्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपय सरकारी कार्यालयहरुका आफ्नौ भवन छैनन ,राज्यले नागरिकको भवन भाडामा लिएर सरकारी कार्यालय संचालन गरिरहेको अवस्था छ ।
देश दिनप्रतिदिन गरिव हुदै जाने र सामान्य नागरिकको जिवनस्तर नसुध्रने तर केही सीमित व्यक्ति रातारात अमीर हुने तथा हुने र नहुनेको खाडल बढदै जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो देशमा मान्छेका चाहना व्यक्तिगत छन , शहरबजारमा ठुलाठुला महल र जग्गाजमिन मात्र हुन्छन, उन्नतिका सपना नीजि तथा व्यक्तिगत मात्र छन, सामुहिक भावना कमजोर छ।
सामुहिक हित भन्दा व्यक्तिगत हितलाई प्राथमिकता दिने अभ्यास वढदोछ तसर्थ भष्ट्राचारको संस्कृतिकरण हुँदैजाने खतरा रहेको छ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार नेपाल भष्ट्राचार हुने देशको सूचीमा ३४ अंक प्राप्त गरी ११३ औ स्थानमा रहेको छ ।यसबाट पनि नेपालमा भष्ट्रचार ज्यादानै रहेको देखिन्छ र विगतका प्रतिवेदनहरुले पनि त्यही देखाउछ । यस्तो अवस्था हुनुमा विगत देखिकै हामीहरुको सामूहिक कर्मको परिणाम हो ,जुन आज हामीले भोगिरहेको छौं ।
हामीले हाम्रो छरछिमेक वरपर समाजमा कतिपय व्यक्तिहरु साहूमहाजनहरु, जमिनदारहरु, धनाढ्यहरु, सम्पतिवालहरु भएका र देशका प्रमुखशहरहरुमा महलहरु, घर घडेरीहरु भएका नवधनाढ्यहरु देखिरहेका हुन्छौ । उनीहरुको जीवनस्तर, उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पति र देशको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यस्तो हुन कसरी सम्भव भयो भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसप्रकृतिका व्यक्तिहरुको इतिहास एवं पूर्खौली अवस्थालाई नियाल्ने हो भने कित उनीहरुको पुस्ताहरु, वाबु वाजेहरु देशको सार्वजनिक पदमा रहेर कार्य गरेका हुन्छन वा उद्योग धन्दा गरेका वा व्यापार व्यवसाय गरेका वा विचौलीया एवं दलाली प्रकृतिका कार्य गरेका वा अवैधधन्दाहरु गरेको पाईन्छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेका कतिपय राजनीतिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुले भष्ट्राचार गरी अकूत सम्पति आर्जन गरेको पाईन्छ भने नीजि तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हेर्दा कतिपय उद्योगपति एवं व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई ठगेर एवं राष्ट्रलाई राजस्व नतिरेर अकूत सम्पति आर्जन गर्दछन । त्यसैगरी विचौलीया एवं दलाली प्रकृतिका व्यक्तिहरुले अनेक ठगी धन्दा गर्ने र सरकारी जग्गा जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने, उपभोक्ताहरुलाई ठगी गर्नेजस्ता कार्यहरु गरेर अवैध आर्जन गर्दछन ।
साथै कतिपय अपराधिक प्रवृतिका व्यक्तिहरुले लागुऔषध ओसार पसार गर्ने, तस्कर गर्ने, पुरातात्विक महत्वका वस्तु, जनावरहरु एवं तिनका अंगहरु ओसारपसार र वेचविखन गर्ने, मानव तस्कर गर्ने, फिरौती असुल्ने लगायतका अपराधिक कार्यहरु गरेर अवैध आर्जन गरेको पाईन्छ । कतिपयले गाँउका सिधासाधा जनतालाई शोषण गर्ने, व्याजी लगाउने लगायतका कार्यहरु गरेर पनि अकूत सम्पति आर्जन गरेको पाईन्छ ।
यसरी आर्जन गरेको सम्पति माथि विगतदेखि नै राज्यबाट अनुसन्धान एवं छानविन तथा कारवाही गरी उक्त अवैध सम्पति जफत गरिएन । कालान्तरमा उनीहरुको त्यो सम्पति सुद्धिकरण हुदै आफ्नो पुस्तामा सर्दै गयो र पूर्खौलीकरण हुंदै आयो, हाम्रो देशमा पनि यही अवस्था सिर्जना भएको छ ,यो सुशासनको लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ।
अकूत सम्पति भनेको अपरिमित एवं यति नै छ भन्ने अनुमान गर्न नसकिने भरपूर सम्पति हो । कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले प्राप्त गरेको वैध आयश्रोतको तुलनामा निजको अमिल्दो र असुहांउदो जीवन यापनको स्तरले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पतिलाई जनाउंछ ।
कुनै पनि श्रोत नखुलेको अस्वभाविक सम्पति नै अकूत सम्पति हो । वैध श्रोतबाट प्राप्त हुन सक्ने आयको तुलनामा आर्जित सम्पति उच्च र अमिल्दो देखिनु तथा जीवनयापन र रहनसहनमा गरिएको खर्च अस्वभाविक देखिनु नै गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पति हुन जान्छ । यसरी अकूत सम्पति आर्जन गरेका व्यक्तिहरु माथि जव राज्यले छानविन गरी कारवाही गर्दैन एवं राज्यको प्राथमिकतामा पर्दैन तव त्यस्ता व्यक्तिहरुको त्यो अवैध सम्पति उनिहरुको छोराछोरी एवं परिवारमा सर्दै जान्छ ।
त्यसैगरी उनीहरुले नै विभिन्न माध्यमद्धारा अकूत सम्पतिलाई शुद्ध एवं निर्मल वनाउनतिर लाग्छन र अन्तत्वगत्वा त्यो अकूत एवं अवैध सम्पति वैध ,शुद्ध तथा निर्मल हुदै पूर्खौलिकरण हुन पुग्ने हुँदा यसलाई अकूतसम्पतिको पूर्खौलिकरण भनिन्छ ।
नेपालमा वि.सं.२००७ साल भन्दा अघिसम्म राणा शासन थियो , त्यससमयमा राज्यको सम्पतिमा तत्कालिन शासकहरु र उनिहरुका आउरेभाउरेले रजाई गरे । वि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसंगै राज्यको सम्पतिमा रजाई गर्ने शासकहरुको सम्पति जांचवुझ एवं छानविन हुन सकेन र त्यसरी भष्ट्राचार गरी आर्जन गरेको सम्पति सुद्धिकरण हुँदै पूर्खौलिमा रुपान्तरण हुंदै गयो।
वि.सं.२०१४ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.के.आई सिंहले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी अवैध रुपमा आर्जन गरेका व्यक्तिहरुको सम्पति छानविन गर्ने प्रयास गरेका थिए तर उनलाई लामो समय प्रधानमन्त्रीमा टिक्न दिईएन । भनिन्छ उनको राजिनामा पश्चात धनाढ्यहरु, भ्रष्टकर्मचारीहरु एवं पदाधिकारीहरु, वडाहाकिमहरु र अपराधकर्मीहरुले दिपावली गरी भोजभतेर नै गरेका थिए । त्यस समयमा राणाहरुको विशाल एवं भव्य दरवारहरु निर्माण गर्न र उनीहरुको विलाशी जीवन शैलीका निम्ति राज्यको ढुकुटीबाट तजविजी शैलीमा खर्च हुने गर्दथियो तथा जनताको करमा भोगविलास एवं रजाई हुन्थ्यो ।
त्यस वेलाका शासक एवं तिनका आफन्तहरुले देशको रकम विदेश समेत पुर्याए । शक्तिको आडमा आर्जित अकूत सम्पति विदेशी भूमिमा राख्ने चलन पनि विर शमशेरको पालादेखिनै भएको पाईन्छ । त्यस समयदेखि नै सानातिना कर्मचारीहरु साना तिना भष्ट्राचारमा कारवाहीमा पर्ने तर उच्च शासकहरु एवं पदाधिकारीहरु तथा विदेशी भूमिमा अकूत सम्पति लगेर थुपार्ने व्यक्तिहरु अहिले भन्ने गरिएको ठूला माछाहरु जोगिने परम्परा बस्दै आएको पाईन्छ ।
राज्यको श्रोतलाई निजी सम्पतिमा परिणत गरी जङ्गबहादुर राणाले आफ्ना सन्ततिका निम्ति प्रशस्त सम्पति जोडिदिए । उनका छोराहरुले त्यो सम्पति ऐश आराममा तथा विलाशीतामा खर्चिए । वडाहाकिम बनेर पूर्व तथा पश्चिम पुगेका राणाहरुले पनि त्यांहा जनताबाट उठेको कर संकलन गरी त्यहांबाट भारतीय भूमीमा पुर्याए ।
राज्यको श्रोतबाट निर्माण गरिएका ठुलाठुला दरवार एवं महल राणाहरुको नीजि सम्पतिका रुपमा रहिरहे र त्यही सम्पति पूर्खौलिकरण गरिएको हुंदा आजकल पनि केही उनिहरुका सन्तानहरु साहूमहाजन एवं खानदानीमा गनिन्छन र त्यो आज भएको उनीहरुको अथाहा सम्पति राज्यकै ढुकुटी दुरुपयोग गरी आर्जित सम्पति हो । समयक्रमसंगै उनीहरुको त्यो अवैध एवं अकूत सम्पतिले वैधता प्राप्त गरेर पूर्खौली सम्पतिमा रुपान्तरतरण भएको अवस्था छ ।
प्रजातन्त्र आईसकेपश्चात पनि राज्यबाट अकूत सम्पति आर्जन गरेकाहरुको त्यस्तो सम्पति छानविन गरी कार्यवाही एवं जफत गर्ने कार्य खासै हुन सकेन । पंचायती शासनकालमा पनि राज्यको शासन व्यवस्थामा रहनेहरुले राम्रैसंग अकूत सम्पति आर्जन गरेको पाईन्छ । तत्कालिन शासन व्यवस्था अझ अपारदर्शी व्यवस्था थियो । राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२१ सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गरे , त्यससमयमा तीस(चालिस विगाहा जमिन हुनेहरु तर्सिनु परहेको थियो भने हजारौ विगाहा जमिन हुनेहरु ढुक्क भएको अवस्था थियो ।
सरकारले २८ विगाहाको हदवन्दी लगाए पश्चात हजारौ विगाह हुनेहरुले अनेक उद्योग तथा कम्पनीका नाममा जग्गा दर्ता गरेर वैध बनाउन पुगे । चालिस (पचास विघा हुनेहरु मर्कामा परेको अवस्था थियो र हजारौ विगाहा हुनेहरु मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा सहयोगी सावित भएका थिए । अथाहा सम्पतिको मालिक भएका सरकारी पदाधिकारी एवं राजनीतिकर्मीहरु अकूत सम्पतिको फन्दाबाट जोगिएर उक्त सम्पतिको पूर्खौलीकरण गर्न पुगे ।
वि.सं.२०४६ मा प्राजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात पनि त्यस्ता अकूत सम्पति आर्जन गरेका प्रशासकहरु, सार्वजनिक पदाधिकारीहरु, राजनीतिककर्मीहरुलाई नत छानविन भयो नत कार्यवाही नै भयो । २०४६ पछि मल्लिक आयोग बन्यो तर भष्ट्राचारी एवं राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी अवैध सम्पति आर्जन गरेका व्यक्तिहरुलाई कारवाही भएन, त्यस समयमा आर्जित अवैध एवं अकूत सम्पति समेत वैध एवं पुर्खौलीकरण हुन पुग्यो ।
वि.सं.२०८८ सालमा उच्चस्तरीय सम्पति जांचबुझ न्यायिक आयोग बन्यो, जसले २०५९ वैशाखदेखि सम्पति विवरण संकलन गर्न शुरु गरेको थियो । आयोगले सरकरी सुविधा भोग गर्ने ४१,९४१ जनालाई सम्पति विवरण फाराम पठाएकोमा ३०,५०० जनाले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पति विवरण पठाएका थिए । आयोगले २०५९ चैत्र ४ मा प्रतिवेदन वुझायो । २०६० वैशाख १८ मा तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय परिषद्मा पठाउने निर्णय गर्यो ।
उक्त प्रतिवेदनमा राजनीतिककर्मी र प्रशासक गरी ८० जनाले अकूत सम्पति आर्जन गरेको हुंदा तत्काल छानबिन गर्ने र ६०१ जनाको हकमा संकास्पद सम्पति रहेको देखिएकोले अनुसन्धान हुनुपर्ने भनिएको थियो तर त्यसको नत अनुसन्धान भयो नत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियो । वि.सं. २०५६ चैत्र २६ मा तत्कालिन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी ९एमाले० बाट टुडिखेलमा गरेको घोषणामा १४८८ जना पदाधिकारीहरु भष्ट्राचारमा संलग्न भई अकूत सम्पति आर्जन गरेको भनी प्रमाणित भष्ट्राचारी घोषित गरियो तर तिनीहरुलाई राज्यको तर्फबाट नत अनुसन्धान नै भयो नत कारवाही नै भयो ।
वि.सं. २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात पनि अकूत सम्पति आर्जनधारीको सम्पति छानविन गर्ने कुरा तीब्र रुपमा उठेको थियो । नेपालको आन्तरिम संविधान, २०६३ मा गैरकानूनी सम्पति आर्जन गर्नेहरु दण्डित गरिने भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी वृहत शान्ति सम्झौतामा समेत भष्ट्राचारी एवं अकूत सम्पति आर्जन गरेका उपर विशेष निकाय गठन गरी कार्यवाही अघि बढाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाईन्छ तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।
भष्ट्राचार निवरण ऐन, २०५९ को दफा २० अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक पदमा वहाल रहेको व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पतिको वैधानिकता पुष्टि गर्न सक्नु पर्छ ,श्रोत खुलाउन सक्नुपर्छ अन्यथा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पति मानिन्छ भनिएको छ ।
भष्ट्राचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि २००३ को धारा २० मा अकूत सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसको नेपाल पक्ष भईसकेको छ । भनिन्छ गैरकानूनी वा भष्ट्राचार गरी कमाएको सम्पति सम्पति नै होईन र त्यो गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पतिको उपभोग कानूनी हुंन सक्दैन । अस्वभाविक जीवनशैली वा गैरकानूनी सम्पन्नता स्वत स्थापित अपराध हो । राज्यको श्रोत एवं सम्पति चुसेर कूलिन वर्गमा स्थापित हुनेहरुलाई कारवाही नहुंदाकै परिणामस्वरुप भष्ट्राचार र अनियमितताको श्रृङ्खला बढ्दै गएको हुन्छ र त्यो देसमा सम्वृद्धि आउन सकेको हुदैनन।
हाम्रो देशमा अकूत सम्पतिको मालिक भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको विगविगी नै रहेको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारी भएपश्चात केही व्यक्तिहरुले जोडेका घरजग्गा, घरभित्रको साजसज्जा, सुनचांदी, बैंक व्यालेन्स, अन्य विलाशिताका वस्तु एवं सवारी साधन, मंहगा स्कूलमा एवं विदेशमा छोराछोरीलाई पढाउने गरेको खर्च, उनीहरुको हार्इफाई समेतको खर्चको प्रकृति हेर्दा उनीहरुको आयस्रोतको तुलनामा भएको सम्पति स्वभाविक र मिल्दो देखिदैन ।
सामान्य व्यक्तिलाई पनि थाहा भएको कुरा हो की सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्ति तथा कर्मचारी एवं न्यायकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुको तलव भत्ता कति हुन्छ भन्ने सवैलाई छर्लङ्ग छ, त्यो तलव भत्ताले आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नसमेत धौधौ छ र हुन्छ तर कतिपय कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुले सरुवा भएर जहां जहां जान्छन त्यांहा त्यांहा जग्गा जमिन जोडेको देखिन्छ ।
उनीहरुका शहर वजारमा महल ठडिएका हुन्छन, जग्गा जमिन त्यति नै जोडेको पाईन्छ, छोरा छोरीलाई महङ्गा स्कूलमा जुन आफुले पाउने तलव जति फिस तिर्ने स्कूलमा पढाएका छन, स्कूल, बैंक वित्तिय संस्था देखि कम्पनीहरुमा त्यतिकै शेयर खरिद गरेका छन, यो कसरी सम्भव छ ? अनुसन्धानको विषय छ ।
नोकरीमा प्रवेश गरेसंगै चलअचल सम्पतिमा एवं जीवनस्तरमा देखिएको अप्राकृतिक वृद्धिको एकमात्र कारण एवं आधार भनेको अकूत एवं गैरकानूनी आर्जन नै हो । यस्तो खालको अपराध एवं अपराधीलाई विगतदेखि नै उन्मुक्ति दिने एवं दण्डहिनता हुंदा उक्त आर्जनको पूर्खौलीकरण हुंदै आएको छ र समाजमा व्यापक अन्याय तथा सामाजिक असन्तुलन सिर्जना भएको छ र यसले विद्रोह सिर्जना गर्न सक्छ ।
नेपालमा गैरकानूनी सम्पति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरु धेरै छन जसको प्रभावकारी छानबिन हुन सकेको छैन, सुशासनको लागि यो चिन्ता लाग्दो विषय बनेको छ । गैरकानूनी रुपमा आर्जित सम्पतीलाई वैध देखाउन एवं सुद्धिकरण गर्न अनेक तरिका अपनाउने गर्दछन । सम्पति वैध देखाउन सरकारद्धारा भन्सार छुटमा उपलव्ध भएका गाडीहरु भाडामा लगाएर आम्दानी गरेको जिकिर समेत लिएको पाईन्छ ।
भनिन्छ गरिब मुलुकका शासकहरुले पदीय दुरुपयोगबाट आर्जन गरेको सम्पति धनी देशमा पुर्याउछन त्यो अवस्था हामी कहां पनि रहेको छ । देशभित्रको सम्पतिलाई लुकाउने छिपाउने वदनियतले विदेशमा समेत जम्मा गर्ने, अवैध सम्पति आफु र आफ्नो परिवार भन्दा परका नातेदारकोमा राख्ने, अस्वभाविक धन आफु र परिवारका सदस्यभन्दा वाहिर पुर्याउने समेत गर्ने गर्दछन ।
भष्ट्राचार गरी अकूत सम्पती जोडेका प्रायका परिवारका सदस्य विदेशमा रहेका छन त्यसैले पूजि पलायन पनि भएको छ । कतिपयले हुण्डी मार्फत अवैध धन विदेश पुर्याउने र वैधानिक बाटोबाट फिर्ता गरी सम्पति शुद्धिकरण गरेका हुन्छन । कम मूल्यमा घरजग्गा खरिद गरेको र बढी मूल्यमा विक्री गरेको देखाउदै कालोधनलाई सेतो बनाउने गर्दछन ।
वि.सं.२०५९र०६० तिर उच्च प्रशासक एवं उपल्लो तहका केही कर्मचारी जसले भष्ट्राचार गरी अवैध आर्जन गरेका थिए उनीहरुले उक्त धनलाई वैधता प्रदान गर्न स्वेच्छिक कर वुझाए । जुनसुकै प्रकारले आर्जित सम्पतिको स्वयम घोषणा गरी माघ मसान्त भित्र कर तिरेमा अन्य जरिवाना एवं शुल्क नलिने घोषणा गरियो साथै जसरी धन आर्जन गरेको भएपनि कर तिरेमा श्रोत नखोजी वैधताको प्रमाण पत्र दिने नीति लिईयो।
श्रोत नखोल्ने कानूनी उद्घोष संगै कालोधनको वैधानिकरणको लहर चल्यो, कालोधनलाई सेतो पार्न सरकारले नै दिएको अवसरले अकूत सम्पति पुर्खौलिकरण गर्न सहज भयो । कर तिरेपछि श्रोत खोज्न नहुने नीतिले पनि अकूत सम्पति आर्जन गर्नेको मनोबल बढेर गएको छ ।
जग्गाको वास्तविक मूल्य र न्यूनतम मूल्य विचको अन्तरबाट लाभ उठाउदै अवैध आर्जनलाई शुद्धिकरण गर्ने, परिवारका सदस्यको नाममा कुनै फर्म वा कम्पनी खडा गरी हुंदै नभएको फाईदा भन्दा धेरै फाईदा देखाई कर दाखिला गर्ने र अवैध आर्जनको व्यवसायकरण गर्ने, छोराछोरीलाई विदेश तिर पलायन हुन प्रेरीत गरी हुण्डी मार्फत कालोधनलाई विदेश पुर्याउने र पुन सन्ततीले आर्जन गरेको भनी बैङ्ककिङ कारोबार मार्फत नेपाल भित्राउने गरिन्छ ।
नक्कली ऋणी र साहूको सिर्जना गर्ने, क्यासिनोमा जितेको देखाउने, खेतिवारीबाट प्राप्त भएको भनी विवरण देखाउने, शहकारीको प्रयोग गरी लाभांस प्राप्तिको विवरण देखाउने, अवास्तविक अंशवण्डा गरेको देखाउने लगायतका तरिका अपनाई अकूत आर्जनधारीको सम्पतीलाई वैधबनाई पुस्तान्तरण गरेका हुन्छन ।
हामीले देखिरहेका छौ कतिपय पदाधिकारी एउटा निश्चित तहको पद र त्यस्ता प्रकृतिका कार्यालयमा वहाल रहुन्जेल अवाञ्छित गतिविधि एवं हिमचिम गरेर अकूत सम्पति आर्जन गर्ने र त्यसलाई सुद्धिकरण गर्ने अनि माथिल्लो पदमा पुगेपछि तथा अवकासपश्चात ठूला ठूला स्वरले सुशासनका र आर्दशको वकालत गर्दै समाजमा भ्रम छर्दै शतिसावित्री बन्न खोजेको पनि पाईन्छ ।
भष्ट्राचारले हाम्रो देशलाई गांजेकोमा दुईमत छैन । देश गरिव हुने तर व्यक्तिहरु आधिक धनि हुने भन्ने प्रश्न हुदैन, त्यसैगरी धनी र गरिवको एवं हुने र नहुनेको अन्तर यति धेरै हुने भन्ने पनि हुंदैन ,यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्य कठोर बन्नै पर्दछ । भष्ट्राचार माथिबाट तलतिर फैलने विकृति हो, यो तलबाट माथितिर उक्लदैन र माथिल्लो ओहदाधारी कै संरक्षणमा झांगिएको हुन्छ ।
भष्ट्राचार विरुद्ध मनोवैज्ञानिक डर, त्राश सिर्जना हुनै पर्दछ । भष्ट्राचार सम्बन्धी सवै घटनाहरुमा छानविन भएको छ र कानूनी रुपमा मुद्धा आगाडी बढाईएको छ भन्ने कुरा सुनिश्चित हुनैपर्छ । अनुचित फाईदाका लागि गरिएका सवै कार्यमाथि छानविन हुनु पर्दछ । एउटा चिनिया भनाई छ जो लगाम लगाएर शासन गर्न सिपालु छ उसले सर्वप्रथम आफुलाई लगाम लगाउनु पर्छ र सवै तहका अधिकारीले आफ्ना वचन पूरा गर्नु पर्दछ भन्ने भनाईलाई मनन गरिनुपर्दछ ।
सरकारले राज्यको कानून तोडने जो केही पनि जे सुकै भएपनि र उसले जे जस्तो पदभार ग्रहण गरेको भएपनि उसमाथि पूरा अनुसन्धान हुन्छ र कडाभन्दा कडा सजाय हुन्छ भन्ने अनुभूति सवैमा गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको कानून उल्लघन गर्ने र त्यसरी नै जनजिविकामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने जस्ता भ्रष्टाचार गर्ने, अनुचित कार्य गर्ने, अकूत सम्पति आर्जन गर्ने अगुवा अधिकारीहरुका मुद्धामा कार्यवाही गर्दा चाहे ठूलो माछो एवं वाघ किन नहोस कानूनको दृष्टिमा सवै समान छन भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्ने हुन्छ ।
कानूनको शासनलाई नैतिकताको शासनसंग जोडन सक्नु पर्दछ । भष्ट्राचारलाई निर्मूल गर्न सरकार कठोर हुनैपर्ने हुन्छ । भष्ट्राचार सम्बन्धी सवै मुद्धाहरुमा छानविन एवं अनुसन्धान भई मुद्धा दायर भएको छ र सवै अकूत सम्पति आर्जनधारीहरु एवं भ्रष्टहरु चाहे ठुला माछा एवं वाघ हुन अर्थात सानामाछा नै किन नहुन सवै भष्ट्राचारमा संलग्न भई अकूत सम्पति आर्जन गरेका तथा अवैध आर्जन गरेका ठूला साना सवै व्यक्तिहरु दण्डित भएका छन भन्ने व्यवहारमा अनुभूत हुन सक्नुपर्छ ।
विगतको इतिहास र वर्तमान संरचनाहरु हेर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीहरुले गरेको भष्ट्राचार एवं अकूतधारीको क्रियाकलापलाई मात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी मुद्धा चलाउन सक्छ र अन्यगैरसरकारी एवं नीजि क्षेत्रलाई सक्दैन, सेना एवं न्यायाधिशलाई पनि कार्यवाही गर्दैन ।
न्यायकर्मीलाई छानविन गरी कारवाही गर्ने जिम्मा न्यायपरिषदको भए तापनि त्यो निकाय पनि असरदार देखिएको छैन । सम्पति सुद्धिकरण विभागले कालोधनको सम्पति सुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिलाई कार्यवाही गर्न सक्छ जसमा सेना, न्यायाधिश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु सम्पति सुद्धिकरणको कसूरको दायराभित्र पर्न सक्ने देखिन्छ।
अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा विद्यमान संरचनाबाट अकूत सम्पतिधारीहरुलाई व्यापक रुपमा अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने कार्य होला भन्ने स्थिति देखिएको छैन । तसर्थ अव देशमा शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लागि भष्ट्राचार लगायतका कार्य गरी अकूत सम्पति आर्जन गरेका एवं अनुचित समृद्धि हासिल गरेका पदाधिकारी एवं व्यक्तिहरुलाई अनुसन्धान एवं छानविन गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याई त्यो अवैध सम्पति राज्यले जफत गर्नुपर्दछ ।
अकूत सम्पतिधारीको सम्पति अनुसन्धान र छानविन गरी कारवाही गर्ने कार्यको लागि मात्र अधिकारसम्पन्न एवं शक्तिशाली आयोग बनाई निश्चित अवधिको समय दिई त्यसरी आर्जित सम्पतिको व्यापक रुपमा अनुसन्धान एवं छानविन गर्ने र ति व्यक्ति उपर मुद्धासमेत चलाउने अधिकार दिई आयोग वनाउनु उपयुक्त हुन्छ।
समाजले पनि आफ्नो छरछिमेकमा तथा गाँउघरमा रहेका व्यक्तिहरुको वैध आम्दानी के कति छ र उसको भएको सम्पति एवं उसले गर्ने खर्चको हैसियत कसरी प्राप्त भएको छ, सामाजिक रुपमा परिक्षण गर्नु पर्दछ र त्यस प्रवृतिका व्यक्तिलाई सामाजिक वहिस्कार गर्दै जानु पर्दछ ।
यसरी भष्ट्राचार एवं अन्य कार्यबाट अकूत आर्जन तथा सम्पति सुद्धिकरण गरेर उक्त सम्पतिको पूर्खौलिकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित नगर्दासम्म देशमा सुशासन, विकास र सम्वृद्धि आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हुन जान्छ , यसतर्फ सरकार मन, वचन र कर्मै देखि अगाडि बढनु पर्छ र सरकारको कदमलाई राजनीतिक दल ,नीजि एवं गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिक समाज सवैले सार्थक सहयोग गर्नु जरुरी छ।
