प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथी बहस जारी, आवश्यक परे संविधानसभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउने

माघ ०४,२०७७



माघ ४, २०७७ काठमाडौं ।
 
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाइमा आवश्यक परे संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउन तयार रहेको बताएका छन् । 
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते घोषणा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका निवेदनमाथि आइतबार भएको बहसमा कानुन व्यवसायीले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
 
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान निर्माणका क्रममा संसद् विघटनबारे कस्ता व्यवस्था राख्न छलफल भएको थियो भनेर जान्नुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको रेकर्ड मगाउनुपर्छ श्रीमान् । संविधान निर्माणका बेलाका कागजात मगाउनुपर्छ ।
 
जवाफमा जबराले संविधान निर्माणका बेला भएका छलफलको विवरण निवेदक सन्तोष भण्डारीले पनि उठाएको भन्दै त्यो मगाउन सकिने बताएका थिए । संविधान बन्दाखेरिका कुरा यसअघि पनि उठेका छन् । हामीले नोट गरेका छौं । आवश्यक परे मगाउँछौं,उनले भने ।
 
बहसमा सहभागिता जनाउने कानुन व्यवसायीहरूलाई विषयको गाम्भीर्य मनन गरेर बोलिदिन पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आग्रह गरेका छन् । उनले समयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
 
निवेदक सन्तोष भण्डारीले कोभिड-१९ को निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने सरकारले गरेको निर्वाचन घोषणाले अविश्वास उत्पन्न गरेको बताएका थिए । पाँच वर्षमा चुनाव हुने व्यवस्था संविधानमा छ । कोभिडका बेला निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्नभन्दा सरकारले नसक्ने भनेको थियो । अनि अहिले चुनावलाई त्यत्रो पैसा कहाँबाट आउँछ भनि प्रश्न गरेका थिए ।
 
संविधानमा हेरेर सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ थियो । उनले संविधान मार्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र संघीयता खतरामा रहेको जिकिर गरे ।
 
कानुन व्यवसायी गिरिराज भट्टले यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरेर राजाकहाँ संसद् विघटनको सिफारिस गरेको भए पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नभएको बताएका थिए । वर्तमान संविधानमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्‍मा भएको तर संसद् विघटन गर्ने अधिकार बहुमतको सरकारमा नभएको उनको भनाइ थियो ।
 
रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।