समाजवादउन्मुख राज्य र जमिनको स्वामित्व ‍:

माघ १०,२०७७



माघ १०, २०७७ काठमाडौं ।
 
  • यज्ञ भट्टराई -
 
सरकारी तथ्याङकमा नेपालको वर्तमान अवस्था  हेर्दा, गरिवीको रेखामूनी रहेको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने बहुआयामिक गरिवीमा रहेको जनसंख्या २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १०४७ अमेरिकी डलर छ, साक्षरता दर १५ वर्षभन्दा माथिकाको ५८ प्रतिशत छ ।
 
मानव विकास सुचकांक ०.५७९ रहेको छ । आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध जनसंख्या १७ प्रतिशत मात्र छ भने सुरक्षित आवाशमा वसोवास गर्नेको संख्या ४० प्रतिशत छ । उच्च मध्यम स्तरको खानेपानी २१ प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र पुगेको छ । नेपालमा कृषिमा आवद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत छ भने कृषियोग्य जमिन २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेकोमा १४ लाख ७३ हजार हेक्टर जमिनमा मात्र सिंचाई सुविधाको लागि पूर्वाधार विकास हुदै छ ।हाम्रो देशमा अति आबाश्यक वस्तुको आयात अंश १४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।
 
कृषियोग्य जग्गा खण्डिकरण भएको छ ,आयातको वृद्धिदर उच्च छ भने व्यपारघांटा पनि उच्च रहेको अवस्था छ । गुणस्तरको आधारमा हेर्ने हो भने दुई तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था अनुभव गर्न सकिन्छ । नीजि स्कूल र नीजि अस्पतालको व्यापार फस्टाएको छ ,उक्त क्षेत्रमा व्यापारिकरण भएको पाईन्छ । नीजि स्कूल र अस्पलात महंगा छन जसमा हुनेखाने भनिएका व्यक्तिहरुको मात्र पंहुच छ ।
 
सरकारी स्कूल र अस्पतालहरुको गुणस्तरीयता वढाउने कुरामा भन्दा नीजिलाई प्रथमिकता दिने कार्य बढेको छ । सरकारी डक्टर र शिक्षक एवं प्रध्यापकहरु जागिर सरकारको खाने तर नीजितिर दत्तचित्त भएर लाग्ने अवस्था देखिएको छ । खेती गर्नेको लागि जमिन छैन र जमिन हुनेले खेती गर्दैन । खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्का गरी घरघडेरीमा विभाजित गरिएको छ भने खेती नहुने जमिन मात्र खाली पाईन्छ । वेरोजगारीले गर्दा दैनिक हजारौ व्यक्ति विदेशिएका छन भने फर्कदा आफ्नो उर्जायोग्य समय विदेशमै व्यतित  गरेर ,कतिपय अपाङग भएर फर्केका छन भने कतिपयले ज्यान समेत गुमाएको अवस्था छ ।
 
नेपालमा अझैपनि गरिवीको कारण छोराछोरी पाल्न नसकेर आत्महत्या गरेका खवरहरु आईरहन्छन । वास्तविक कृषकले श्रमको मूल्य पाउदैन र विचौलियाको हालिमुहाली छ ।उत्पादन गर्ने कृषकले प्रतिकिलो काउलीको मूल्य दश रुपैया मात्र पाउछ भने उपभोक्ताले किन्दा ८० रुपैया तिर्नुपर्छ बाँकीमा विचौलियाको रजाँई छ । उखुकिसानले आफ्नो उखुको पैसा नपाएर वर्षेनी हारगुहार गर्नुपरेको छ । गाँउ रित्तीएको छ, शहर भरिएको छ ,विकासको अवस्था समानुपातिक छैन ।अझैपनि कतिपय सरकारी कार्यालयहरुको आफ्नो भवन र जग्गा छैन ,नीजि व्यक्तिसंग वहालमा लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
 
राज्यको स्वामित्वमा जमिन छैन र भएको जमिन पनि संरक्षण गर्न नसकिएको अवस्था छ र व्यक्तिले अतिक्रमण गरेका छन । राज्यको स्वामित्वमा जमिन नहुदा राज्यले चाहेअनुसारको विकासनिर्माण गर्न  र ठूला परियोजना संचालनमा समेत वाधा परेको छ । हाम्रो समाजमा केही सीमित व्यक्तिहरुलाई आज कुन परिकार खाने भनी  रोज्न र छनौट गर्नको चिन्ता हुन्छ तर अधिकाँस नेपाली नागरिकलाई आजको खाना कसरी जुटाउने भन्ने पिरलो हुन्छ । केही सीमित व्यक्तिले आफ्नो कुकुरलाई विदेशवाट खाना झिकाउने र हजारौ खर्च गर्ने गरेको सुनिन्छ तर केही नेपाली नागरिक खाना खान नपाएर  भोकले गुज्रनुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । हुने र नहुनेको बीच  ठूलो खाडल छ ।
 
नैतिकवान ,चरित्रवान ,ईमान्दार व्यक्ति  जो संग पैसा हुदैन त्यस्तो व्यक्तिले चुनावमा टिकट नपाउने र पाईहाले पनि चुनाव जित्न नसक्ने अवस्था सिर्जित भएको छ । हाम्रो चरित्र समाजवादी छैन, समुदायमुखी देखिदैन ,व्यक्तिवादी चरित्र हावी छ। समाजवादउन्मुख राष्ट्रको यो वास्तविक अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो अभ्यास र व्यवहार  हाम्रो समाजमा देखिन्छ ।हाम्रो सिद्धान्त र व्यवहारमा तालमेल छैन ।
 
 
नेपालको संविधानले समाजवादप्रति प्रतिवद्द रही सम्वृद्द राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी विकास र सम्वृद्दिको आकांक्षा  पूरागर्ने उद्देश्यसहित संविधान जारी गरिएको हो । साथै संविधानको धारा ४ मा नेपाल समाजवाद उन्मुख संघीय  लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक राज्य हो भनी उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक समुन्नति र समृद्धिलाई राष्ट्रिय हितको  विषय मानिएको छ । अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्धेश्य रहेको छ । संविधानका यी प्रावधानलाई हेर्दा राज्यले समाजवादलाई अंगालेको पाईन्छ । 
 
 
समाजवाद भनेको जसले राज्यलाई मानव समाजमा रहेको सम्पतिको असमानता हटाउने अधिकार दिन्छ र समाजमा सम्पति सम्वन्धी समानता स्थापित गर्नको लागि प्रसस्त धनीबाट धन लिएर गरिव वर्गमा वाँडने र भूमि तथा पूजिमा  समाजको अधिकार वा नियन्त्रण स्थापित गर्ने राज्यको कर्तव्य भएको सिद्धान्त हो । समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हटाई समता ल्याउनु पर्छ भन्ने र देसको सम्पूर्ण सम्पतिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिई सवैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोगका साधनमा समाजको साझा अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त समाजवाद हो ।
 
समाजवाद राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापना गर्ने एउटा सिद्धान्त हो र यसमा समानता , स्वतन्त्रता , ऐक्यवद्धता र सामाजिक संगठन जरुरी हुन्छ । यसका माध्यमबाट जीवनका हरेक क्षेत्रमा समान स्वतन्त्रता प्राप्त हुन्छ । सामुहिक उन्नति , सामाजिक न्याय ,सामुहिक उतरदाहित्व , सकारात्मक स्वतन्त्रता , समान अवसर, उत्पादन र सामाजिक उद्धेश्य वीच सन्तुलन ,सवल लोककल्याणकारी राज्य समाजवादका तत्वहरु हुन । समाजवादमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक र राजनितिक अधिकार समेटिएको हुन्छ ।
 
राज्यले सामाजिक न्याय प्राप्तिको लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ र सबैलाई समान अवसरको सुनिश्चितता प्राप्त हुने मान्यता राखिन्छ। सबैको हितको लागि विकास र समाजका सबै क्षेत्रमा सबैको समान सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । न्याय, समानता ,स्वतन्त्रता, ऐक्यवद्धता र भातृत्व समाजवादका महत्वपूण पक्ष हुन । सामाजिक सुरक्षा र आम्दानी विनाको स्वतन्त्रताको अर्थ रँहदैन तसर्थ समाजवादमा सामाजिक सुरक्षा र  आम्दानीको अवसर सवैलाई दिईन्छ । सामाजवाद एउटा यस्तो  नैतिक आवश्यकता हो , जो अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको सिकार भएका छन र असुविधा भोगिरहेका छन  ति सबैको हित र उन्नति वास्तवमा समाजवादले नै गर्दछ । एकतामा आधारित स्वतन्त्र समाजको सिर्जना गर्नु समाजवादको  ध्येय हो ।  समाजवादले मात्र वास्तवमा सामुहिक हितको रक्षा गर्न सक्छ ।
 
 
समाजवादी अभ्यासमा समाजका सदस्यहरुको हितको निम्ति व्यक्तिले भन्दा पनि राष्ट्र र समाजले नै सम्पतिको स्वामित्व लिने गरिन्छ । ह्युगो ग्रोससले राज्य भित्र जे जति सम्पतिहरु छन ति सबैको पहिलो स्वामी राज्य नै हुन्छ भनेका छन । वास्तवमा  भन्ने हो भने जमिन, जल, जङगल, खानी लगायत प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्वामित्व राज्य नै हुन्छ । जमिन भनेको यस्तो चिज हो जसको प्रयोगबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्दि भई व्यक्तिको जीवनमा गुणस्तरियता वढाउछ । जमिनको स्वामित्व जव व्यक्तिमा हुन्छ तव राज्यले चाहेर पनि आफूले योजना अनुसारको विकास निर्माण एवं सार्वजनिक हितको कार्य गर्नसक्दैन , जसले गर्दा देशको समग्र विकास एवं सामाजिक हितमा असर पुग्दछ । 
 
 
हाम्रो छिमेकी देश चीनमा बडो युनिक तथा अद्धितीय जमिन सम्वन्धि नीति छ । जमिनको स्वामित्व राज्य र समूहमा रहेको छ । शहरी क्षेत्रको जमिनको स्वामी राज्य हो स्वामित्व राज्यमा रहन्छ भने ग्रामीण क्षेत्र एवं उपसहरी क्षेत्रको जमिनको स्वामित्व सामुहिक रुपमा रहने व्यवस्था छ । व्यक्तिले जमिन किन्न वेच्न पाउदैन तर करार एवं लिजमा  लिएर  प्रयोग गर्न पाउछ । सबै संगठन तथा संस्था एवं व्यक्तिले जमिनको विवेकपूर्ण तथा रेसनल तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सामुहिक स्वामित्व गाँउका किसानहरुको समूह , आर्थिक संगठनहरुको समूह  तथा  गाँउ समितिहरुमा रहन्छ र यिनीहरुले सामुहिक अधिकारको प्रयोग गर्दछन । जमिनको स्वामित्व  कि राज्यमा रहन्छ कि समुहमा रहन्छ  ।
 
सम्पतिको अधिकारको प्रयोग सामाजिक नैतिकताको अधारमा गर्नुपर्दछ । राज्यको स्वामित्वमा रहने सम्पतिमा शहरी जमिन , सबै खनिज स्रोत , पानी , समुद्री क्षेत्र , जङगल , पहाड  ,घासे मैदान , बांझो जग्गा , जङगली जनावर , रेडियो फ्रिक्वान्सि स्पिक्ट्रम ,पुरातात्विक वस्तु राष्ट्रिय सुरक्षाका सम्पति , रेलवे ,हाईवे ,जलविद्युत , टेलिकम्युनिकेसन , तेल, ग्यास पाईपलाईन जस्ता पर्दछन जुन स्रोतको स्वामित्व  राज्यमा रहन्छ । राज्यको नियन्त्रण र स्वामित्वमा रहेको सम्पति अनधिकृत भोग गर्न, लुटन, व्यक्तिगत रुपमा वांडन तथा प्रयोग गर्न, रोक्न तथा विनास गर्न कुनै व्यक्ति वा युनिटले पाउदैन ।
 
राज्यको सम्पतिको संरक्षण र सुपरभिजन गर्ने प्रावधान प्रभावकारी छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको सम्पति बढाउने, संरक्षण गर्ने, प्रवद्धेन गर्ने, हानि नोक्सानी नहुनेगरि कार्य गर्ने दायित्व निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी कलेक्टिभ स्वामित्वमा रहने सम्पतिमा ग्रामिण तथा उपसहरी क्षेत्रको भूमि,  जङगल, पहाड, खाली जग्गा भवन लगायत  केही सम्पति पर्दछन जसको स्वामित्व समुहमा रहन्छ । चीनमा राज्यको स्वामित्वमा रहेको जमिनको प्रयोग लिज तथा करारमा लिएर व्यक्ति वा युनिटले प्रयोग गर्न सक्छन ।
 
अवासीय प्रयोगको लागि जमिन ७० बर्षको लागि लिजमा लिन सकिन्छ  र ततपश्चात नविकरण पनि गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी औद्योगिक प्रयोजनमा लागि ५० वर्षको लागि तथा शिक्षा, बिज्ञान प्रविधि, स्वास्थ्य, सास्कृतिक, खेलकूंद जस्ता क्षेत्रमा सो प्रयोजनको लागि ५० वर्षसम्म, वाणिज्य र पर्यटनको लागि ४० वर्षसम्म र संयुक्त प्रयोग एवं अन्य उद्धेश्यको लागि ५० वर्षको लागि लिज तथा करारमा जमिन लिई प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ । यसरी जमिन लिजमा लिई प्रयोग गर्ने अधिकार सार्वजनिक नैतिकतासम्मत हुनुपर्ने तथा सार्वजनिक हित विपरित हुन नहुने र अरुको वैधानिक हित विपरित हुन नहुने गरी  व्यवस्था गरिएको छ । अपार्टमेन्टहरुमा भने व्यक्तिगत स्वामित्व रहने व्यवस्था छ ।
 
 
हाम्रो देस नेपालको संविधानमा समाजवादलाई आत्मसाथ गरिएको हुंदा संविधानको समाजवादउन्मुख सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न नेपालले अवलम्वन गर्दै आएको भूमि सम्वन्धि नीतिमा  आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । नेपालको व्यापारघाटा बढेर ११ खर्व भन्दा माथि पुगेको छ । नेपालको व्यापार घाटा घटाउनेहो भने  ठूला कृषि फार्महरु खोली उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषियोग्य वस्तुको आयात रोक्नु पर्दछ र निर्यात वढाउनु पर्दछ यसो  नगरेसम्म समृद्ध र सुखी नेपालीको नारा साकार हुन सक्दैन ।
 
ठूलाठूला कृषि फार्महरु खोल्न एवं ‌औद्योगिक विकास गर्न  र राज्यले चाहे अनुसारको पूर्वाधार निर्माण गरी उत्पादन बढाउन भूमिको स्वामित्व राज्यमा हुनु आवाश्यक छ । जबसम्म जमिन व्यक्तिले टुक्राटुक्रा किनेर व्यक्तिले स्वामित्व लिने तथा उत्पादनमूलक जमिन मासी  घर वनाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाउने व्यवस्था रहन्छ तवसम्म राज्यले चाहे जस्तो विकास गर्न पनि सक्दैन । अब नेपालमा रहेको जमिनको स्वामित्व सम्वन्धमा रहेको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थामा परिवर्तनको खांचो देखिएको छ । व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पति राज्यको स्वामित्वमा नलिएसम्म राज्यले चाहेर पनि विकास गर्न असम्भव छ । यस कार्यमा सरकारले आंट गर्न सक्नु पर्दछ यसको लागि दृढ राजनीतिक ईच्छाशक्ति आवाश्यक छ ।
 
राज्यलाई सार्वभौम शक्तिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक हित र प्रयोजनका लागि व्यक्तिगत सम्पति लिनसक्ने अधिकार रहन्छ । प्रवराधिकार पावर अफ ईमिनेन्ट डोमेन्ट  सिद्धान्त प्रयोग गरी राज्यले व्यक्तिको सम्पति लिन सक्छ । त्यसैगरी राज्यले प्रहरी शक्ति स्टेट पोलिस पावरको सिद्धान्त बमोजिम आवाश्यक्ताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यले व्यक्तिको सम्पति सार्वजनिक हित र भलाईको लागि लिन सक्छ । साथै अवैध तरिकाले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पति समेत जफत गरीलिन सक्ने अधिकार राज्यमा रहन्छ । राज्यको यही शक्ति प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पति अर्जन गर्नेको सम्पति छानविनगर्ने र अम्दानीको तुलनामा  सम्पति बढी भएको पाईएमा राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने कार्य गर्नु आवाश्यक छ ।
 
त्यसैगरी भूमि हिन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा बांडने भन्दा राज्यले ठूला ठूला हाउजिङहरु निर्माण गर्ने र आवाशको व्यवस्था गरिदिने  नीति लिनु जरुरी छ ।  जग्गा भागलगाएर वाडनुको सट्टा सामुहिक रुपमा खेती गर्ने जग्गाको व्यवस्था भूमिहिन तथा सुकुम्वासीलाई राज्यले उपलब्ध गराउने साथै उनिहरुले उत्पादनगरेको वस्तुको बजारको व्यवस्था गरिदिने गर्नुपर्दछ । सबै जग्गा राज्यको स्वामित्वमा ल्याई ठूला ठूला हाउजिङ निर्माणमा प्रोत्साहन गरी अपार्टमेन्ट खरिद बिक्रि गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ साथै कृषियोग्य जग्गाको खण्डिकरणगरी घडेरीहरुमा परिणत गर्ने तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने एवं वढी विलाशीताका वस्तु प्रयोग गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिनु जरुरी छ ।
 
अब व्यक्तिबाट महंगो जमिन खरिद गरेर लगानी गर्न कोहि  लगानीकर्ता ईच्छुक हुदैन, लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नको  निम्ति राज्यले जमिन लिजमा दिन सक्नुपर्छ । राज्यको स्वामित्वमा जमिन लिई ठूलाठूला कृषि फार्महरुको निर्माण तथा उत्पादनको लागि राज्यले जमिन उपलव्ध गराउन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हुनबाट रोक्नु पर्छ  र अतिक्रमित भएको जमिन छानविन गरी राज्यमातहत ल्याउनेकार्य गर्न आवाश्यक छ ।
 
मन्त्रालय , विभाग तथा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका छूट्टाछुट्टै भवन वनाउनुभन्दा ठूला भवन वनाउने र एउटै भवनमा धेरै कार्यालयहरु राख्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूला ठूला अस्पतालहरु ,विश्वविद्यालयहरु  एवं कलेजहरु राजधानीमा मात्र थुपार्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिनु पर्दछ ।खेती नगरी जग्गा वांझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । जमिनको स्वामित्व व्यक्तिमा होईन राज्यमा हुने स्थिति सिर्जना भएमा मात्र  समाजवादउन्मुख राज्यको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ, होईन भने समाजवाद शव्दमा मात्र सीमित रहन सक्छ ।