Trending :
 

राष्ट्रियतालाई जोगाउन यसकारण एमसिसि उपयुक्त देखिदैन्

माघ २९,२०७८

रमेश कुमार बस्नेत



  • रमेश कुमार बस्नेत :
 
एमसिसि को स्थापना चीनको विरोधको रणनीति संग जोडिएको छ । तात्कालिन सोभियत संघको  विघटन भएपछि विश्वभरी एकाधिकार जमाउने सपनामा उत्सव मनाईरहेको अमेरीकामा सन् २००२ तिर आर्थिक मन्दीमा फस्न पुग्यो । चीनले अफ्रिकाको विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा लगानीको मात्रा विशाल बनाईसकेको थियो र एशिया तथा ल्याटीन अमेरीकामा पनि त्यसको लगानी तिब्र रुपमा विस्तार भैरहेको थियो।
 
चीनसंग सिधा टक्कर लिनका लागि अमेरीकालाई अर्को विकल्पमा जानै पर्ने स्थिति महशुस भयो। यसैका लागि त्यसले सन् २००४ मा ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसि) नामको एजेन्सी स्थापना गर्यो। जहाँ चीनको लगानी वा प्रभाव बढ्दै छ, ती ठाउँहरु रणनीतिक योजना अन्तर्गत् छानेर अवरोध सिर्जना गर्न एमसिसि परिचालित भयो ।
 
‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत् नेपालमा एमसिसि लाई ल्याउने संभाव्यताका बारेमा केही बर्ष अगाडि देखि गुपचुप रुपमा छलफल नभएको भने होईन । वि. सं. २०७४ साल बैशाख २९ गते नेपालले एमसिसिमा औपचारिक रुपमा हस्ताक्षर गर्यो। त्यसको ठिक ४ महिनापछि २०७४ साल भदौ २९ गते अमेरीकाले नेपाललाई एमसिसि अनुदानमा हस्ताक्षर गरायो। उर्जा र यातायात क्षेत्रको विकासका लागि भनेर अमेरीकाले अनुदान दिने भनिएको ५०० मिलियन  डलर र नेपालले राख्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको सम्झौताबारे कसैलाई जानकारी भएन, सार्वजनिक रुपमा नेपालीले जानकारी पाएनन् ।
 
सरकारले ०७४ साल चैत्र २० गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश, २०७४’ बारे निर्णय गर्यो । २०७५ साल असोज ५ गते मन्त्रीपरिषद बैठकले, एमसिसि को माग बमोजिम, यसलाई ‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजना’को सूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो। वि.स.२०७५ साल कार्तिक २६ गते ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले’ यस सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने निर्णय गर्यो। 
 
मन्त्रीपरिषदको बैठकले मन्त्रालयको सो निर्णयलाई २०७५ साल माघ २५ गते स्विकृत गर्यो। २०७५ सालमैं प्रतिनिधिसभाले ‘सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि अन्तर्गतको संयन्त्रले गरेको कुनै व्याख्या  वा धारणा’लाई छलफलमा ल्याउन नपाईने नियम पनि  बनायो। संझौतालाई संसदले पारित गर्नु पर्ने एमसिसिको सर्त छ तर सम्झौताले संसदमा प्रवेश नपाउँदै उपरोक्त सबै कामहरु गुपचुप रुपमा पूरा गरिएका छन् । 
 
संविधानको धारा २७९ मा ‘शान्ति र मैत्री सन्धि’ तथा ‘प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड’को विषय संसदको दुईतिहाई बहुमतले पारित गर्नु पर्ने प्रावधान छ तर सरकारले यो धारालाई बेवास्था गरेर सम्झौता गरेको छ। सम्झौता संसदबाट पारित हुने कुरा निश्चित नभै सबै काम हुनु, प्रतिनिधिसभाले संझौताका अवधारणाहरु बारे छलफल गर्न नपाईने नियम बनाउनु र दुई तिहाईको व्यवस्था माथि आक्रमण गरेर सम्झौता पारित गर्न कोशिस गर्नुले यो सम्झौता खराब नियतका साथ गरिएको छ भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन्छ।
 
२०७५ साल माघ महिना सम्म उपरोक्त सबै कामहरु गरेर संसदको काम मात्र बाँकि रहेपछि अमेरीकाले केपी ओली सरकारका  तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई पौष महिनामा अमेरीका बोलायो र ‘नेपालले ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा केन्द्रीय महत्वको भूमिका खेल्ने’ कागजमा सही गरायो। नेपाल विरुद्ध गरिएको यो छलकपट अमेरीकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो रिपोर्टमा प्रकाशित गरेपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । अमेरीकी अधिकारीले एमसिसि अनुदानलाई ‘ईण्डो-प्यासिफिककै अङ्ग हो’ भनेर बारम्बार बताइरहेका छन् । नेपालमा एमसिसिलाई  संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने मत रहेका  केही राजनीतिक दलहरु विशेष गरि एमसिसि परियोजनामा हस्तात्तर गर्ने नेपाली काङग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लबिङ मा देखिएका छन ।
 
एमसिसि परियोजनामा नेपालका लागी सर्तहरु :
 
एमसिसि संग गरिएको संझौताको प्रस्तावनामा ‘संझौता अन्तर्गत् एमसिसि को सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता’ व्यक्त गरिएको छ। यसको अर्थ हो– नेपालको शासन प्रणाली, आर्थिक स्वतन्त्रताको नमूना र जनतामा कस्तो लगानी गर्ने भन्ने कुरा एमसिसि को अवधारणा अनुसार तय हुनेछ। 
 
संझौताको धारा २ को दफा २.७ (ख) मा ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको रोजगारीमा सारभूत क्षति पुर्याउन सक्ने वा संयुक्त राज्यको उत्पादनमा मूलभूत विस्थापन गर्न सक्ने कुनै पनि क्रियाकलाप’ माथि बन्देज लगाईएको छ। यसको अर्थ हो एमसिसि अधिकृत क्षेत्रभित्रको रोजगारी र उत्पादन के कस्तो हुने भन्ने कुरा अमेरीकाले निर्धारण गर्नेछ।
 
धारा २ को दफा २.८ (क)मा  एमसिसि वित्तिय व्यवस्थाबाट नेपालको वा नेपालमा सामान्यतयाः लागु हुने कुनै पनि प्रचलित वा भावी कर, शुल्क, लेभी, अनिवार्य भुक्तानी वा अन्य समान किसिमका दस्तुरहरु जसमा नेपालको वा नेपाल स्थित राष्ट्रिय, संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारी वा कर लगाउने निकायले लगाउने कर समेत्’ नलगाउने कुरा सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्ने सर्त रहेको भेटिन्छ । 
 
धारा ३ को दफा ३.१ को (च) अनुसार ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु हाल ज्ञात भएको वा यस पश्चात विकसित हुने एमसिसि ले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनःउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार)  का लागि अविछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टी रहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान’ गरेको छ। 
 
अर्थात् परियोजना अन्तरगत  सबै प्रकारको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ। त्यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालले कुनै प्रकारको हकदाबि गर्ने  ठाउँ राखिएको छैन।
 
धारा ३ को दफा ३.२ को (ख) मा सरकारले  एमसिसिको लिखित रुपमा पूर्व स्वीकृति लिई परियोजना तथा परियोजनाका क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्ने, स्रोतको विनियोजन गर्ने तथा खरिद व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सरकारको कार्यक्रम पर्यवेक्षण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार तथा दायित्व पूरा गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने उत्तरदायित्व भएको एमसिए नेपाल गठन गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ। 
 
यसबाट के बुझिन्छ भने परियोजना संग सम्बन्धित कृयाकलापहरुमा नेपाल सरकारको हात नियन्त्रण रहने छैन । तर यस सम्झौता बमोजिम वा अन्य कुनै सम्बन्धित सम्झौता बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने जिम्मेवारी (नेपाल सरकारले) उन्मुक्ति पाउने छैन र सोको लागि पूर्णरुपमा उत्तरदायी रहनेछ।’
 
धारा ३ को दफा ३.६ (क) मा  कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण वस्तु, कार्य तथा सेवाको परिपूर्तिको व्यवस्था  एमसिसि कार्यक्रम खरिद निर्देशिका बमोजिम हुने र धारा ३ को दफा ३.८ (क) मा  लेखापरीक्षण एमसिसि ले नियुक्त गरेको तथा महानिरीक्षकले स्वीकृत गरेको स्थानीय लेखापरीक्षकहरुको सूचीमा सूचीकृत व्यक्ति वा एमसिसि को  लेखा परीक्षण निर्देशिका बमोजिम छनौट गरिएको संयुक्त राज्य अवस्थित मान्यता प्राप्त सार्वजनिक लेखाङ्कन गर्ने फर्मबाट भएको सुनिश्चित गर्ने  कुरा किटानका साथ उल्लेख गरिएको छ। संझौताको यो भाषा अनुसार नेपालले परियोजनासंग सम्बन्धित सेवाको परिपूर्तिको व्यवस्था र लेखापरीक्षणमा कुनै भुमिका निर्वाह गर्न पाउने छैन, अध्ययन तथा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन भनिएको छ  ।
 
धारा ५ को दफा ५.१ (क) ले ‘एमसिसि ले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई आंशिक रुपमा बिना कुनै कारण यो सम्झौता वा एमसिसि वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसै दफाको ५.१ (ख) अनुसार यस्तो प्रावधान अमेरीकी नीतिहरु उल्लंघन भएमा, परियोजनाबाट उपलब्धि प्राप्त हुने नदेखिएमा, अमेरीकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरित काम भएमा, संझौताको रणनीतिसंग बाझिने गरी सरकारले काम गरेमा, अमेरीकी मापदण्ड अनुरुप आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न अयोग्य ठहरिएमा विना सर्त लागु हुनेछ। 
 
धारा ५ को दफा ५.४ मा नेपालले जम्मा गर्ने  १३० मीलियन डलर तोकिएको समयमा नबुझाए ब्याज र हर्जाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेर नेपाल सरकारलाई ‘एमसीसीको निकायका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यही नियम एमसिसि को हकमा लागु छैन भनिएको छ । धारा ६ को दफा ६ को उपदफा २ को ख मा यो संझौता पहिलो पटक संसदबाट पारित भएपछि यसका बारेमा एमसिसि संग अरु कुनै  संसोधन गर्नु परेमा कुनै संसदीय प्रकृया पूरा नगरिकनै काम सम्पन्न गर्नु पर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ।  
 
 
धारा ७ को दफा ७.१ ले प्रस्तुत सम्झौता लागु भए पश्चात सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने व्यवस्था गरेको छ। यो व्याख्या अनुसार नेपालका नियम कानूनहरु एमसिसि संगको सम्झौतामा उल्लेखित नियमकानूनहरु संग बाझिएमा अमेरीकी कानूनहरु लागु हुनेछन् र नेपालका कानूनहरु निष्कृय हुनेछन्। अमेरीकी कानूनलाई संविधान माथि राखेर धारा ८ को दफा ८.१ मा  सम्झौता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच र वन क्षेत्र प्रयोग सम्बन्धि स्वीकृतिको लागि सम्पूर्ण सम्बन्धित सरकारी निकायहरुको पूर्ण तथा शीघ्र सहयोग समयमैं तथा एमसिसि को नीति अनुकुल हुने गरी उपलब्ध भएको सुनिश्चित गरिएको छ।
 
एमसिसिको नीति अनुकुल हुने गरी संपूर्ण जग्गा, स्थल र वन क्षेत्र सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले कानूनी रुपमैं हस्तान्तरण गर्नु भनेको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो। यस प्रावधानबाट नेपालले एमसिसि अधिकृत जल, जंगल र जमिनको स्वामित्व पूर्ण रुपमा एमसिसि लाई दिने सहमति गरेको मात्र छैन कि धारा ७ को दफा ७.१ अनुसार सो क्षेत्रमा अमेरीकी कानूहरु लागु हुने कुरा पनि सुनिश्चित गरिएको छ। कानूनी रुपमैं जल, जमिन, जङ्गलको हस्तान्तरण र त्यसमा अमेरीकी कानूनहरु लागु हुने व्यवस्था गरेर संझौताको अनुसूची १ (क) (२) (ख) (१) (क) को (३) मा  स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक (विद्युत नियमन आयोग) को स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ र यसले विद्युतसंग सम्बन्धित सबै काम गर्नेछ भनिएको छ।
 
यति मात्र होईन, आफूले कब्जा गर्ने भूगोलभित्र नेपाल सरकारको छायाँ सम्म पर्न नदिने गरी अनुसूची ३ कै  स्वतन्त्र मूल्याङ्कन भन्ने शिर्षकमा  सरकारले मूल्याङ्कन कर्ताको सेवा लिन चाहेमा एमसिसिको पूर्व स्विकृति आवश्यक पर्ने’ प्रावधान राखिएको छ। परियोजनाको कामको मूल्याङ्कन एमसिसिले गठन गरेको निकायले गर्ने र नेपाल सरकारले सो को जानकारी (सम्झौतामा सेवा भनिएको) लिन चाहेमा एमसिसि संग स्विकृति लिनु पर्ने भनि नेपाललाई अनभिज्ञ राखेर चलाउन खोजिएको परियोजनाका बहानामा अमेरीकाले के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
 
एमसिसि परियोजनालाई संसदबाट पारित गरेर स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संवैधानिक निकायको मान्यता दिने, संसदबाट पारित गरिसके पछि नेपाल सरकार र संसदले परियोजनाका बारेमा हात हाल्न नपाउने तथा यसलाई सञ्चालन तथा रेखदेख गर्न एमसिसिको छनौटमा एमसिए नेपाल नाम गरेको बोर्ड गठन गर्ने, एमसिसि अधिकृत क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले कानूनी रुपमैं हस्तान्तरण गर्नु पर्ने र परियोजनाका बारेमा बुझ्न परेमा नेपालले एमसिसिको स्विकृति लिनु पर्ने सर्त उल्लेख गरिएको विषयले बदनियतपुर्ण छ र यो संझौतामा हत्ताक्षर गर्नेहरुले  नेपाली भुमि र नेपालको सार्वभौम अस्मिता माथी खेलवार्ड गरिएको पाईन्छ । 
 
यो परियोजनाको संभाव्यता अध्ययन अमेरीकाले गरेको हो। यसलाई ईण्डियाले समर्थन गर्नु पर्ने सर्त छ र संसदबाट पारित गरेपछि यसमा नेपाललाई कुनै भूमिका दिईएको छैन। परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जल, जमिन, जङ्गल क्षेत्र एमसिसिको आवश्यकता अनुसार त्यसले माग गरे अनुसार दिनु पर्ने सम्झौता छ। यस्तो छनौट नेपालको विकासको आवश्यकताका आधारमा नेपालले गरेको होईन। यो ईण्डियन परियोजनाका रुपमा संगठित गरिएको अमेरीकी रणनीति हो, यसलाई सजिलै बझ्न सकिन्छ । 
 
परियोजनाको सबै काम एमसिए नेपालले गर्ने, सरकारले यसका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसिसिको स्विकृति लिनु पर्ने, एमसिसिले बनाउने विद्युतिय व्यवस्थापन संस्था  र सडक नियमन संस्था भन्ने निकायहरुले स्वायत्त निकायका रुपमा अमेरीकी कानून अन्तर्गत् काम गर्ने, एमसिसि र त्यस मातहतका सबै निकायहरुले नेपालसंग कुनै सरोकार नराखि अमेरीकी हित अनुसार नियमहरु बनाउने, अमेरीकी रोजगारी, उत्पादन, सुरक्षामा आँच आउने गरी नेपालले केही गर्न नपाउने सर्तहरु नेपालका लागी स्वीकार्य छैनन । 
 
अमेरीकी अधिकारीहरुले एमसिसि परियोजनालाई स्पष्ट रुपमा  ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो भनेर बताई रहेका छन । यस परियोजनालाई ईण्डियाले समर्थन गर्नु पर्ने भन्ने सर्तले त यो  ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको पनि, विशेषगरी, सैन्य योजना हो भन्ने तथ्य उजागर गर्छ। ईण्डिया  ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको सुरक्षा गठबन्धनमा छ । एमसिसि अनुदानलाई ईण्डियन रणनीतिक चासोसंग जोडेर त्यसले घुमाएर नेपाललाई ‘ईण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सुरक्षा गठबन्धनमा हाल्न खोजेको छ। नेपाली सेनालाई गर्दै आएको सहयोग पनि यसै अन्तर्गत् राखिएको छ।
 
 
नेपालको तरल भूराजनीतिलाई  गिजोलेर अमेरीकाले  स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर आएको छ। चीनको रेल परियोजनाको रुटसंग जुधाएर विद्युत ट्रान्सफर्मर लाईनको योजना बनाउनु, संपूर्ण ईलाकालाई आफ्नै कानूनको नियन्त्रणमा राख्ने सर्त राख्नु, परियोगनालाई चाहिने सामानहरुको आयात गर्दा नेपालको चासो हुन नहुने सम्झौता गराउनु, एमसिसि अधिकृत क्षेत्रमा रोजगारी र उत्पादनको प्रकृति एमसिसिले तय गर्ने व्यवस्था गरिनुले सबै क्षेत्र सैन्य ईलाकामा परिणत गरिंदैछ भन्ने कुरा बुझिन्छ ।
 
यो सम्झौता विश्वमा चर्को बन्दै गएको संघर्षपूर्ण ध्रुविकरणलाई आफ्नो पक्षमा सन्तुलित बनाउन अमेरीकाद्वारा अघि बढाईएको भू-राजनीतिक योजना हो। यो नेपाललाई तहसनहस  पारेर चीनको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको योजना हो । सैन्य रणनीतिलाई केन्द्रमा राखेर संगठित गरिएको यो चालले पूर्वीय जगतको शक्ति, सभ्यता र अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने निश्चित छ । तिब्बत छिर्ने अन्तर्राष्ट्रिय भूमी मध्येमा सबैभन्दा सुगम र सबैभन्दा धेरै नाकाहरु नेपालमा मात्र उपलब्ध भएको हुनाले अमेरीकाको नजरमा नेपाल ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको एकदमैं महत्वको स्थान बन्न पुगेको हो। त्यसकारण  यो राष्ट्रघाती सम्झौताको सशक्त रुपमा प्रतिवाद गरि खारेज गर्न  र सार्वभौम नेपालको  राष्ट्रियतालाई जोगाउनका लागी आ-आफ्नो ठाउँबाट उठ्न जरुरी छ ।
 
बस्नेत नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष तथा मन्थली नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन ।