पौष २६,२०७९

-आस्था न्युज

२६ पुस, काठमाडौं । प्रतिपक्ष बिहिन प्रतिनिधि सभा हुने भएको छ । संसदको सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिए  संगै प्रतिनिधि सभा प्रतिपक्ष बिहिन हुने भएको हो । कांग्रेसले गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने बताउँदै विश्वासको मत दिएको हो ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कुनै पनि  पार्टी सैद्धान्तिक रूपमा प्रतिपक्षी नहुने हुदा आगामी प्रतिनिधि सभा प्रतिपक्ष बिहिन हुने देखिएको छ । यस संगै अब नेपाली कांग्रेस लगायतका दलको भूमिकामा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ  । संविधानविदहरूले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा अराजनैतिक र संविधानको मर्मविपरीत भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

संविधान र कानुनले विपक्षी दल भनेको के हो भनेर स्पष्ट नापरेता पनि सिद्धान्तत सरकारलाई समर्थन र विश्वासको मत दिएको दल प्रतिपक्षी हुदैन । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले यस कदमलाई कांग्रेसले संविधानको परिकल्पनाविपरीत भनेका छन्  । कांग्रेसले आज चालेको कदम असंसदीय र अराजनीतिक अभ्यास भन्दै आचार्यले ‘कांग्रेसको दाउ समर्थन पनि गर्छु, विश्वासको मत पनि दिन्छु, प्रतिपक्षीमा पनि बस्छु भन्ने देखियो यस्तो त संविधानले परिकल्पना गरेको नै छैन। विश्वासको मत दिइसकेपछि त्यो प्रतिपक्ष हुँदैन,’ उनले भने, ‘अनुपस्थित रहन सक्थ्यो भोट नहाल्न सक्थ्यो तर विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्ष रहेन। सत्तापक्ष भयो।’

संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षको निकै ठूलो महत्व र भूमिका हुने गर्दछ । प्रतिपक्षीकै कारणले गरसरकारलाई जवाफदेही बनाउने, असंवैधानिक काम गर्नबाट रोकेर संवैधानिक दायरामा राख्ने, जनताका मुद्दा उठाउने जस्ता महत्वपूर्ण अभिभारा रहेको हुन्छ । यसर्थ प्रतिपक्ष बिना सरकार स्वछन्द हुने ,शक्ति र पदको दुरुपयोग बढ्ने र कानुनी शासनको बर्खिलाप सरकार जान सक्ने देखिन्छ ।

यस संगै संवैधानिक परिषदमा पनि संकट आउने देखिन्छ ।  संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने यो परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता  सदस्य रहने संबैधानिक व्यवस्था छ । सरकारलाई समर्थन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नै नरहेने कारण अब नेपालि  कांग्रेसका उक्त  परिषदमा बस्न मिल्ने देखिदैन यसले संबैधानिक संकट समेत निम्त्याउने कानुनी बहस शुरु भएको छ ।