आफ्नै श्रमले पेट पाल्छन् १६ लाख बालबालिका
-
भदौ २९, २०७५ काठमाडौं ।
सरकारले बालश्रम रोक्न चलाएको सरकारी अभियान नारामा मात्र सिमित भएको छ । ८० लाख बालबालिकामध्ये सरकारी तथ्याङक अनुसार १६ लाख बालबालीकाहरु जोखिमयुक्त प्रकृतिको काम गर्न बाध्य छन् ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९ ले १८ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले १६ बर्ष सम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका मानेको छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयले बालबालीका शीर्षकमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ४३ लाख रुपैंया बजेट बिनीयोजन गरेको छ । यस्तै केँन्द्रीय बाल कल्याण समितीसंग बालबालिकाकै लागि खर्च गर्न भनेर छुट्याइएको ९ करोड रुपैंया बजेट छ ।
मन्त्रालयको बालबालिका हेर्ने शाखा अधिकृत इन्दीरा आचार्यका अनुसार बिनीयोजीत बजेट सडक बालबालिका व्यवस्थापन, ऐन नियम तर्जुमा, बाल सुधार लगायत शीर्षकमा खर्च हुने गरेको छ । बजेट पर्याप्त भए पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा समुचित प्रयोग भएको देखिएको छैन । नेपाल समाचारपत्र
