माघ ०१,२०७५

-

माघ १, २०७५ काठमाडौँ ।

गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको विधेयक तयार गरेको छ । करिब आठ महिनाको गृहकार्यपछि मन्त्रालयले आइतबार ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्य, सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ संघीय संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

विधेयकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार, प्रदेश प्रहरीको गठन, प्रदेशस्तरमा रहने प्रहरी प्रमुखको दर्जा, प्रदेश तथा जिल्लाअन्तर्गत रहेका प्रहरीमाथिको नियन्त्रणलगायत कानुनी व्यवस्था समेटिएका छन् ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीचको समन्वयका विषयमा पनि विधेयकमा उल्लेख छ । संविधानले केन्द्रमा ‘संघीय प्रहरी’को परिकल्पना गरे पनि गृहले तयार गरेको विधेयकमा भने त्यसलाई ‘नेपाल प्रहरी’ भनिएको छ ।

नेपाल प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार
– मुलुकभित्र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने, अपराधको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने । सरकारवादी हुने सबै खालका फौजदारी कसुर अनुसन्धान गर्न सक्ने ।

– नेपाल सरकारले तोकेको महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग, विदेशी कूटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने ।

– सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था, अपराध, साम्प्रदायिक वा सामाजिक विद्वेष तथा अतिवादी गतिविधिविरुद्ध सूचना संकलन गरेर सरकारलाई उपलब्ध गराउने । र,  नियन्त्रणका लागि तत्काल परिचालित हुने ।

– अपराध रोकथामका लागि सहयोग जुटाउन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय तहको स्तरमा समन्वय गर्ने । विपद्का वेला उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाका लागि प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित हुने । यसका लागि आवश्यक समन्वय पनि गर्ने ।  

– नेपाल प्रहरीको व्यावसायिक कार्यसम्पादन र संगठनात्मक आवश्यकताका लागि हातहतियार, खरखजानालगायत सामग्री आपूर्ति गर्ने ।

– प्रदेश प्रहरीको व्यावसायिक कार्यसम्पादन र संगठनात्मक आवश्यकताका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, खरखजनालगायत सामग्री खरिद गर्न स्वीकृति दिने । प्रदेश प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम, उपकरण, प्रविधि, विधि विज्ञानलगायत विषयमा सहयोग गर्ने । प्रदेश प्रहरीबाट माग भएको सम्बन्धमा सबै सहयोग नेपाल प्रहरीले गर्नेछ ।

– शान्तिसुरक्षा स्थितिको लेखाजोखा र सुरक्षामा आइपरेका खतरा, चुनौती र जोखिम सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरीसँग सूचना आदानप्रदान गर्ने । आवश्यक परे प्रदेश प्रहरीलाई सुझाब र थप सुरक्षा बल पनि दिने ।

प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकार
– प्रदेशभित्रका नागरिकको जिउधनलगायतका आधारभूत मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सुशासन प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्ने ।

– सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था तथा  अपराधको रोकथामसँग सम्बन्धित आवश्यकताअनुसारको सूचना संकलन गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।

– संघीय वा प्रदेश सरकारले तोकेको प्रदेशभित्रका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय वा आयोजनाको सुरक्षामा खटिने । त्यस्तै, प्रदेशभित्रका यातायात, भवन, संरचना, सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको तोडफोड वा आक्रमणबाट जोगाउन खटिने ।

– प्रदेशभित्रको अपराध रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग र समन्वय जुटाउन पहल गर्ने ।

– एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरण गर्नुपरे संघीय कानुनबमोजिम समन्वय तथा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने । प्रदेशभित्रको विपद्को समयमा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालित हुने ।

– शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी संयुक्त रूपमा परिचालित भएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनुपर्ने ।

सुपरिवेक्षण र समन्वय संघको हकमा
नेपाल प्रहरीको सुपरिवेक्षण संघीय गृह मन्त्रालयले गर्नेछ । नेपाल प्रहरी सोही मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुनेछ ।

प्रदेशको हकमा
प्रदेश प्रहरीको सुपरिवेक्षण सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गर्नेछ । प्रदेश प्रहरी सोही मन्त्रालयप्रति जवाफदेही हुनेछ । तर, संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश प्रहरीले गर्नुपर्ने कामबारे संघीय सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल प्रहरीले निर्देशन दिएको विषयमा भएका कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा भने प्रदेश प्रहरीको सुपरिवेक्षण र अनुगमन नेपाल प्रहरीले गर्नेछ ।

प्रदेश प्रहरीको गठन
प्रदेश प्रहरीको गठन तथा सञ्चालन प्रदेश प्रहरी कानुनअनुसार हुनेछ । ऐन प्रारम्भ भएपछिको पहिलोपटकको हकमा नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रचलित संघीय कानुनअनुसार समायोजन गरी प्रदेश प्रहरीको गठन गरिनेछ । प्रदेश कानुन नबनेको हकमा  भने प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन नेपाल प्रहरीबाटै हुनेछ । प्रदेश प्रहरी समावेशी ढाँचाको हुनेछ । तहगत संरचना, पद, नाम तथाद र्ज्यानी चिह्न तोकिएबमोजिम हुनेछ । प्रदेश प्रहरीको पोसाक नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुनेछ । प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको दर्जा नेपाल सरकारले तोकेअनुसार हुनेछ । सोही दर्जाअनुसारको प्रहरी प्रमुख प्रदेशमा नेपाल सरकारले खटाएअनुसार जानेछन् ।  

अपराध अनुसन्धानको हकमा दरबन्दी
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको प्रदेश प्रहरी पदमा नेपाल प्रहरीकै दरबन्दी रहनेछ । र, त्यस्ता पद प्रमुख हुने कार्यालयमा संघीय कानुनबमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक संख्यामा नेपाल प्रहरीकै दरबन्दी रहनेछ । यसरी खटिएका प्रहरीले संघीय कानुनबमोजिम नै काम गर्न सक्नेछन् ।

संघ र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय गर्न समिति  
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय गर्न विधेयकमा संघीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रहरी समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् । गृहका एक सहसचिव समितिको सदस्यसचिव रहनेछन् । आवश्यकताअनुसार प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र अन्य पदाधिकारीलाई पनि आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।