केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गः दुई वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने समझदारी
-
मंसिर ११,२०७६ काठमाडौं ।
नेपाल र चीनले बहुप्रतीक्षित केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपिएस) दुई वर्षभित्र सक्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको समाचार छ ।
चीनले अध्ययनको सबै प्राविधिक काम गर्ने तथा सोको लागत व्यहोर्ने र नेपालले स्थानीयसँग सम्बन्धित मुआब्जा, बस्ती व्यवस्थापनलगायत विषयलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएको हो ।
मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएको बैठकको सहमतिअनुसार नेपालले आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, अध्ययन क्षेत्रमा सुरक्षा उपलब्ध, आवास व्यवस्थापन, फिल्ड संरचना निर्माणलगायत दायित्व पनि नेपालकै हुनेछ । चीनले प्राविधिक पाटो तीन चरणमा सम्पन्न गर्नेछ ।
जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा हवाई सर्वेक्षण नक्सांकन ९एरियल सर्भे म्यापिङ०, दोस्रो चरणमा भौगर्भिक अध्ययन र तेस्रो चरणमा अलाएन्मेण्टको काम हुने रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिए ।
अध्ययन खर्च सबै चीनकै अनुदान हुने सहमतिमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन तयार गर्न तीन अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अध्ययनमा चिनियाँ प्राविधिकहरू नै सहभागी हुनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
