मादक पदार्थ नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको कार्यनीति ईयू को दबाबमा रोकिएको खुलासा
-
फागुन ४,२०७६ काठमाडौं ।
मादक पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको कार्यनीति बेलायत र युरोपेली युनियन ९ईयू० को दबाबमा रोकिएको खुलासा भएको छ ।
एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको कार्यनीति नेपालका लागि तत्कालीन बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस र युरोपेली युनियनको ठाडो दबाबमा रोकिएको हो ।
सन् २०१८ नोभेम्बर २७ मा ईयूको नेपालस्थित कार्यालयले र त्यसको भोलिपल्ट बेलायती राजदूत मोरिसले प्रस्ताव स्वीकृत नगर्न दबाबस्वरुप गृहमन्त्री थापालाई पत्र पठाएका थिए ।
राजदूतहरुको दबाबका बावजुद गृहमन्त्री थापाले सहसचिव नारायण शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको कार्यनीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरेका थिए तर मन्त्रिपरिषद्बाट अस्वीकृत भयो ।
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नअघि थापाले त्यसबारे स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन र अर्थमन्त्रीसँग पटक-पटक छलफल गरेका थिए । गृहको प्रस्तावित नीतिमा गाउँपालिकाका एउटा वडामा एउटा र सहरी क्षेत्रमा दुइवटासम्म अल्कोहल बिक्री केन्द्र रहने, मादक पदार्थसहितका रेस्टुरेन्टलाई छुट्टै कर निर्धारण गर्ने, निश्चित उमेर समूहले निश्चित परिणाममा मात्र किन्न पाउनेलगायतका प्रावधान समेटिएको थियो ।
मोरिसले आफूसँग मादक पदार्थ उद्योगसम्बन्धी व्यापारीहरुले नेपालको प्रस्तावित नीति अन्तर्राष्ट्रिय मन्यता, खासगरी डब्लूटीओविपरीत रहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
त्यतिबेला दुवै राजदूतले भेट्न समय माग्दा गृहमन्त्री थापाले त्यस विषयमा कुनै पनि छलफल र परामर्श नगर्ने जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि राजदूतहरुले कार्यनीति रोक्न अन्य मन्त्रीसँग विभिन्न च्यानलमार्फत कुरा गरेका थिए ।
कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
