प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा ओलीलाई निरन्तरता, प्रचण्डको भूमिका बढउनुपर्ने
-
भदौं ७,२०७७ काठमाडौं ।
झन्डै चार महिनादेखि उत्कर्षमा रहेको नेकपाको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदमा केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी भूमिका बढाउने सूत्र पहिचान भएको छ ।
नेकपाको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा कार्यदल सदस्यहरु । तस्बिर स् प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय
विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले हालसम्म ओलीले सरकार सञ्चालनमा गर्दै आएको एकलौटी अभ्यासलाई केही कटौती गरी त्यसमा पार्टीको भूमिकासमेत रहने खालको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई शनिबार बुझाएको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पारित भए पार्टी र सरकारका काममा प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दै आएको अभ्यास केही खुम्चिनेछ भने दाहालको भूमिका केही उक्सिनेछ ।
गत मंसिर ४ गतेकै सहमतिलाई पुनर्व्याख्या गरेर पार्टी काममा दाहालको भूमिका बढाउन र ओलीलाई सम्पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित हुन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ‘कार्यविभाजन र कार्यअधिकार’ शीर्षकमा अध्यक्षद्वयको कार्यक्षेत्रबारे व्याख्या गरिएको कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । पार्टी एकीकरण हुँदा ओली र दाहालले आधा–आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने गरी भएको सहमतिलाई गत वर्ष मंसिर ४ मा प्रतिस्थापन गर्दै ओलीलाई सरकार र दाहाललाई दलको जिम्मेवारी भनिए पनि ओलीले पार्टीको काम गर्न नदिएको लगायतका गुनासा दाहालका थिए ।
उता सरकारको काममा पार्टी, सचिवालय सदस्यहरू र विशेषगरी अर्का अध्यक्ष दाहालले नै असहयोग गरेको ओलीले बताउँदै आएका थिए ।
पार्टीका दुवै पक्षका यस्तै गुनासा झांगिँदै गएपछि नेकपा विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख भएको थियो । गत वैशाखबाट पार्टीभित्र दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतका नेताहरूले ओलीको राजीनामा मागेका थिए ।
असारमा राजीनामाको विषय झन् बढी उठेपछि ओलीले ‘सक्छौ भने बहुमतको बलमा कारबाही गरेर देखाऊ’ भन्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । ओली र दाहाल–नेपालबीचको गुटबन्दी चरम भएपछि एकता जोगाउन र विवाद मिलाउन पार्टीभित्र दबाब परेको थियो । त्यही क्रममा कार्यदल गठन भएको हो ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारलाई पार्टीप्रति जिम्मेवार बनाएर र पार्टीमा दाहालको भूमिका बढाएर दाहाल र ओलीबीच शक्ति सन्तुलन गर्ने सूत्र छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार पाँचै वर्ष सञ्चालन हुने तर प्रभावकारिताका लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गर्ने दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक महत्त्वपूर्ण कामकारबाही र नियुक्ति गर्दा पार्टी सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्नेछ । कार्यदल बनिसकेपछि पनि केही राजनीतिक नियुक्तिहरू गरेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले ती नियुक्ति बदर गर्न ओलीसँग आग्रह गरेका थिए ।
एकलौटी रूपमा गरिएका नियुक्ति फिर्ता नलिइए कार्यदलको काम हुन नसक्ने दाहालले चेतावनी दिएपछि सरकारले गरेका नियुक्तिहरूबारे पनि स्पष्ट ढंगले प्रतिवेदनमा व्याख्या गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर पुराना नियुक्तिबारे प्रतिवेदन मौन छ, आगामी नियुक्तिहरू सचिवालयमा छलफलपछि मात्रै सरकारले गर्न पाउने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । पार्टी महासचिव एवं कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाइएको र यसले पार्टी एकता मजबुत बनाउन भूमिका खेल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार, पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्ष दाहालको हुनेछ तर पार्टी बैठकका एजेन्डाहरू दुई अध्यक्षले महासचिवको उपस्थितिमा तयार पार्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनले अध्यक्षद्वयको कामबारे व्याख्या गरेको भए पनि यसअघि विधि, पद्धति र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको मागलाई भने स्पष्ट पारेको छैन । कान्तिपुरमा खबर छ ।
