अब ६ महिनामा कोर्स सक्ने गरी पाठ्यक्रम समायोजनसहित वैकल्पिक कक्षालाई नै मान्यता दिने
-
भदौं २२, २०७७ काठमाडौं ।
शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रम समायोजनसहित वैकल्पिक कक्षालाई नै मान्यता दिने भएको छ । त्यसका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा १ देखि १० सम्मको पाठ्यक्रम समायोजन गरिरहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वैकल्पिक कक्षालाई आवश्यक पाठ उत्पादनमा जोड दिएको छ ।
मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षालाई नै औपचारिक गणना गर्दै मूलधार शिक्षाको मान्यता दिन कार्ययोजना निर्माण गर्ने भएको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षामा वैकल्पिक पद्धतिबाट भइरहेको पठनपाठनलाई औपचारिक मान्यता दिने बताए ।
सामुदायिक विद्यालयमा असार १ देखि, निजीमा वैशाखदेखि नै र विश्वविद्यालयमा पनि खुल्ला र दूरशिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । मन्त्रालयले शिक्षक–विद्यार्थी ‘फेस टु फेस’ भएर पठनपाठन गर्ने अवस्था नरहेकाले अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र स्वअध्ययन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने निर्णय गरेको हो । करिब ९० लाख विद्यार्थी चैतदेखि विद्यालय गएर पढ्न पाएका छैनन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गृहकार्य गरिरहेको छ । विषय विज्ञबाट पाठ्यक्रम समायोजनको काम भइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । ‘समायोजित पाठ्यक्रम असोज १ देखि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने । विषय विज्ञहरूले ३० प्रतिशतसम्म पाठ्यक्रम घटाएर पठनपाठन गराउँदा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् ।
समायोजन गरिएको पाठ्यक्रमको ढाँचा शिक्षकलाई उपलब्ध गराएर अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट सामग्रीबाटै विद्यार्थीको न्यूनतम सिकाइ सुनिश्चित गरिने छ । ६ महिनामा कोर्स पूरा हुने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागिएको हो । विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा १ सय ९० दिन पठनपाठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्यार्थीले सिक्नैपर्ने विषयवस्तु मात्र पाठ्यक्रममा समावेश गरेर घटाउने केन्द्रले जनाएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
