जग्गा कित्ताकाटको नेकपाभित्रै विरोध
-
भदौं २४, २०७७ काठमाडौं ।
तीन वर्षदेखि रोकिएको जमिनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेकपाभित्रैबाट प्रश्न उठेको छ । कित्ताकाट फुकुवा गरेर सरकारले कृषि जमिन समाप्त पार्ने प्रयास गरेको भन्दै नेकपाको भ्रातृ संस्था अखिल नेपाल किसान महासंघले मन्त्रीस्तरीय निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
सरकारको निर्णयको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र भूमिविज्ञले पनि आलोचना गरेका छन् । भू-उपयोग ऐन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन नियमावली पारित गराउन छाडेर कित्ताकाटको निर्णय उल्ट्याउनुले सरकारको नियतमा खोट रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बिहीबारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ । तीन वर्षपहिले के उद्देश्यले कित्ताकाट रोकियो र अहिले के कारणले फुकुवा गरियो भन्ने जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ सरकारले नदिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ ।
महासंघले कित्ताकाट फुकुवा गरेर भूमाफिया र दलाललाई पोस्न खोजेको भन्दै निर्णय फिर्ता लिन भनेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल किसान संघले वर्गीकरण गरेर मात्र कित्ताकाट खोल्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा कित्ताकाटको निर्णय कम्युनिस्ट सरकारले गरेको प्रतिबद्धताविरुद्ध रहेको र कृषकलाई आफ्नो सम्पत्ति बलजफ्ती सस्तोमा बेच्न बाध्य पारेर कृषि भूमिलाई व्यापारको वस्तु बनाएको उल्लेख छ ।
किसानलाई नेकपाको सरकारप्रति ठूलो आशा र भरोसा रहेको स्मरण गराउँदै महासंघले सरकार गठन भएलगत्तै दुई वर्षमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षमा निर्यातको अवस्थामा पुर्याउने घोषणा गरिएको प्रसंग उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।