भागबण्डा नमिल्दा मानव अधिकार आयोग पदाधिकारी विहीन
-
कार्तिक ५,२०७७ काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्ले सोमबारबाट अर्को संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पदाधिकारी विहीन बनाएको छ । आयोगमा कार्यरत पाँचै जनाको सोमबारबाट संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम कार्यकाल सकिएकाले आयोगमा पदाधिकारी शून्य भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २४८ को उपधारा (१) मा आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । उपधारा (३) मा उनीहरुको कार्यकाल ६ वर्षको हुने स्पष्ट गरिएको छ ।
सोमबारबाट अवकाश पाएका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सदस्यहरु प्रकाश वस्ती, सुदीप पाठक, मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौडलले २०७१ सालको कात्तिक ३ गते कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो ।
कोभिड(१९ को माहामारी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएको ह्रास, बलात्कार तथा अन्य अपराधका घटना उल्लेख्यरुपमा वृद्धि भएको अवस्थामा आयोगलाई पदाधिकारी विहीन बनाउन नहुने सम्बन्धित विज्ञहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
आयोगको प्रशासनिक निकायबाट सरकारलाई केही सुझाव दिन सके पनि निर्देशन तथा आदेशहरु दिन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोगका निवर्तमान सदस्य गोविन्द शर्मा पौडेल पदाधिकारी विहीन भएको आयोगले सरकारलाई कुनै पनि विषयमा निर्देशन तथा आदेशहरु दिन नसक्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘प्रशासनिक निकायबाट केही सुझाव दिन सकिएला, तर निर्देशन र आदेश दिन भने सकिँदैन ।’
नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्यहरुमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहनेछन् । यस परिषद्को प्रमुख कार्य भनेको प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने हो । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
