कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
-
कात्तिक २२,२०७७ काठमाडौं ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना संक्रमितको निस्शुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । निस्शुल्क उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अदालतबाट उम्किन खोजेको सरकारलाई संसद्ले पनि निस्शुल्क परीक्षण र उपचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको शुक्रबार भएको भर्चुअल बैठकमा स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले निःशुल्क उपचार गर्दा राज्यले धान्न नसक्ने भन्दै सरकारी निर्णयको बचाउ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ को बैठकले निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदले उक्त निर्णयको चर्को आलोचना गरेका थिए ।
नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भेन्टिलेटर र आईसीयूको व्यवस्था गरेको दाबी गरे पनि आफैंले भनसुन गर्दासमेत बेड पाउन कठिन भएको बताए । ‘सरकारले निजी अस्पताललाई मनोमानी रूपमा शुल्क उठाउन किन दिएको हो?’ उनले भने, ‘यसको अनुगमन गर्नुपर्दैन ?’ सरकारले गरिबको निस्शुल्क उपचार गर्ने भने पनि पहुँचवालाले नै पाउने भन्दै सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति सांसदहरूले विरोध जनाए ।
समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सरकारले गरेको निर्णय संविधानमा व्यवस्था गरेको मौलिक हक र कानुनविपरीत रहेको बताइन् । ‘गरिब जनताको सरकारी अस्पतालमा त पहुँच पुगेको छैन भने निजीमा समेत शुल्क तिर्नुपर्दा झन् अस्पताल नै जाँदैनन्, उनीहरू संक्रमित भएपछि पैसा नभएकै कारण घरैमा ज्यान गुमाउन सक्छन्,’ सभापति घर्तीले भनिन्, ‘त्यसैले सरकारले गरेको निर्णय सच्याएर निःशुल्क उपचार र परीक्षण गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
सरकारसँग बजेट अभाव भए अन्य क्षेत्रको विकास निर्माणको कामका लागि विनियोजित बजेटसमेत कोरोना संक्रमितको उपचारमा खर्च निर्देशन दिएको उनले बताइन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
