स्थानीय तहमा बनेन योजना बैङ्क, कतै योजनाको खातैखात कतै अभाव
-
कात्तिक २४,२०७७ काठमाडौं ।
स्थानीय शासन विज्ञले स्थानीय तहको एकीकृत र दिगो विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । बजेट ल्याउन अगावै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्न योजना बैङ्क भए त्यसले साधन र स्रोतको प्रभावकारिता समेत बढाउने छ ।
विज्ञले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न र स्थानीय तहको विकासलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न योजना बैङ्क निर्माण गरी काम गर्न अघिल्ला वर्षदेखि नै सुझाव दिएका थिए । कतिपय स्थानीय तहमा दीर्घकालीन र योजनाबद्ध विकासको अभावमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्थानीय तहको व्यवस्थित विकास गर्न योजना बैङ्क बनाउन सहजीकरण गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
स्थानीय तहले स–साना समस्या सम्बोधनसँगै ठूला प्रकृतिका योजना छनोट गर्न र स्रोत साधन परिचालन गरी योजना बैङ्क बनाई कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि कुनै स्थानीय तहले योजना बैङ्क बनाएका छैनन् ।
योजनाविद् वीरकृष्ण महर्जनले आयोजना बैङ्कको अभावमा एउटै स्थानीय तहमा कतै योजनाको खातैखात कतै योजनाको अभाव भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “योजना बैङ्क बनाएर एकीकृत विकास गर्न सकेको भए समानुपातिक विकास हुन्थ्यो, योजना बैङ्कको अभावमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।”
उहाँका अनुसार योजना बैङ्कले सबै भूगोल र क्षेत्रमा समानुपातिक विकास गर्न सकिन्छ । सबै योजना बजेट सक्नकै लागि एकै वर्ष योजना बैङ्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने परम्पराको समेत अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
तीनै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले अहिले स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
