सर्वोच्चको निर्णय पालना गर्न सरकार बाध्य, अब कोरोना उपचार निःशुल्क
-
कार्तिक २६, २०७७ काठमाडौं ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णयसँगै आवश्यक तयारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
२०७२ को संविधानमा नै उल्लेख भएको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै आएको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले दुईपटक निर्देशन दिएपछि अदालतको मानहानि मुद्दा खेप्नुपर्ने डरले सो निर्णय भएको हो ।
सरकारले महामारीको उपचार निःशुल्क गर्नुको सट्टा उल्टै पैसा लिँदै आएकोमा दुईपटक सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो । यति हुँदा पनि सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अटेर गरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अपहेलना मुद्दासमेत परेपछि निःशुल्क उपचारको प्रस्ताव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको र सोही प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
चौतर्फी आलोचनाका साथै सर्वोच्चको निर्णयको पालना गर्न सरकार बाध्य भएर पहिला शुल्क लिने निर्णय गरेको विषयलाई सच्याउन बाध्य भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै गत भदौ २८ गते उहाँलगायत मन्त्रालयकै इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरले निजी अस्पताल र ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा कोरोना संक्रमित विपन्न नागरिकको मात्र उपचार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
