जग्गा बाँड्न सुकुम्बासी खोज्दै आयोग
-
मंसिर ८,२०७७ काठमाडौं ।
भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्न बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम थालेको छ । नियमावली पास हुन नसकेर गठन भएको लामो समयसम्म आयोगको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन्। गठन भएको आठ महिनापछि मात्र आयोगले काम सुरु गर्न पाएको छ।
भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लगत संकलन कार्य सुरु गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक सय स्थानीय तहमा काम गर्ने उद्देश्य अनुरूप छनोट गरिएका स्थानीय तहसँग जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्न र कामलाई गुणात्मक र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न आयोग र स्थानीय तहबीच सहमति गर्ने कार्यको थालनीसँगै लगत संकलनको कार्य सुरु भएको हो।
आयोग टोली फिल्डमा नै पुगेर वास्तविक सुकुमबासी खोज्न लागेको छ। पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १४ वटा स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै आयोगले काम थालेको अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सातवटै प्रदेशका १४ स्थानीय तहसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य गरेकी छन्।
अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार बाँकी ८६ स्थानीय तहसँग २०७७ मंसिर महिनाभित्र स्थानीय तह र आयोगबीच प्रदेशस्तरमा कार्यक्रम राखी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने योजना रहेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।
