विभिन्न कार्यक्रम र परियोजनाका लागि गएको सुविधा फिर्ता गर्न संघद्वारा प्रदेशलाई पत्राचार
-
मंसिर २१,२०७७ काठमाडौं ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन भइरहेको विभिन्न कार्यक्रम र परियोजना आफैं सञ्चाल नगर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गर्ने भएको छ । सोहीअनुसार संघले भवन, सवारीसाधन तथा अन्य भौतिक साधन–स्रोत फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ । पत्राचारविरुद्ध संघ र २ नम्बर प्रदेशबीच गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।
संघीय सरकारको यस्तो कार्यबाट आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भएको उल्लेख गरी प्रदेश नम्बर २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएको छ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले अनुमति दिएपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार निवेदन दिनुभएको हो ।
संघीय सरकारअन्तर्गतको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले गत कात्तिक २१ गते पत्र पठाई प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारीसाधनलगायतका अन्यभौतिक स्रोत संघ सरकारलाई फिर्ता गर्न भनेको थियो । यसै गरी, ‘समृद्ध तराई/मधेस सिंचाई विशेष कार्यक्रम’ जावलाखेलले गत कात्तिक २४ गते बोलपत्र आह्वान गरी विभिन्न परियोजना तथा कार्यक्रमहरु संघले आयोजना गर्ने जनाउ दिएको थियो । यसभन्दा अघि त्यस्ता कार्यक्रम तथा परियोजना प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा दिइएको निवेदनमा संघद्वारा पठाइएको पत्र र बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यले आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोसिएको उल्लेख गरिएको छ । परिपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि संघअन्तर्गत भूमिगत सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन गइरहेको उल्लेख छ । प्रदेशअन्तर्गत डिभिजन कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएको सवारीसाधन, भवनलगायत भौतिक साधन स्रोतहरु संघ मातहतका कार्यालयलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यहोरा पनि उक्त पत्रमा उल्लेख छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
