६० वर्षमुनिका विधवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँने
-
मंसिर २५, २०७७ काठमाडौं ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ६० वर्षमुनिका विधवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नेहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्योललाई सरकारले स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरिरहेका ६० वर्षमुनिका विधवा, एकल महिला, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विदेशमा लामो समयसम्म सेवारत व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ । अध्यादेश जारी भएपछि ६० वर्षमुनिका तीन लाख ३६ हजार ७०३ जना विधवा, एकल महिला लाभग्राही लाभान्वित हुने छन् । उनीहरूका लागि करिब आठ अर्ब आठ करोड रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने जनाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्योल अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गरिएको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता गुरुङले पहुँच नहुने व्यक्तिले पनि राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्नु पनि मानव अधिकार भएको चर्चा गर्नुभयो ।
प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सम्बन्ध विच्छेद गरी अर्को विवाह नगरेका, न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका वा ४० वर्ष उमेर पूरा भई विवाह नगरेका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बाटो खुलेको छ ।
त्यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका र पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भए पनि आर्थिक रूपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न सकिने छ ।
‘ख’ वर्गको परिचयपत्र प्राप्त गरेका ९१ हजार ५७९ जना अति अशक्त अपाङ्गता भएका लाभग्राही सो निर्णयबाट लाभान्वित भएका छन् । ‘ख’ वर्गका लाभग्राहीले एक अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपियाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।
यस्तै, अन्य देशका सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका करिब ५० हजार लाभग्राहीलाई एक अर्ब ८० करोड रुपियाँ भत्ता वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश जारीपछि विभिन्न तहका सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाबाट नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिने कार्यको अन्त्यसमेत हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यादेशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि गलत विवरण पेस गरी वा जानी जानी गलत सिफारिस पेस गरी रकम लिएमा त्यस्तो व्यक्तिले लिएको रकम असुल गरी निजलाई बिगो बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशको विषयमा प्रतिक्रिया दिनुहुँदै मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी संस्थापक अध्यक्ष लिली थापाले सरकारले अध्यादेशमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा रहेको अन्योल हटाएर विधवा, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विदेशबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने ज्येष्ठ नागरिकका पक्षमा राम्रो काम गरेको बताउनुभयो । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।
