नेकपा भित्रको विवादको असर संवैधानिक परिषद्मा, तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन माग
-
पुष १,२०७७ काठमाडौं ।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादको असर संवैधानिक परिषद्मा देखिँदा सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश ल्याएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । अध्यादेश जारी भएसँगै राजनीतिकरुपमा तरंग पैदा भएको छ । अध्यादेशको सत्तारूढ दल नेकपासहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले कडारुपमा आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मंगलबार बिहान बसेको परिषद्को बैठकमा सभामुख अनुपस्थित भएपछि दिउँसो राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । शोध नभएको अध्यादेशमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित तीन जना सदस्य सहभागी भए निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति सदैव सचेत रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताउनुभएको छ । उहाँले जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय संघीय संसद्को गरिमालाई माथि उठाउने विषयलाई सदैव जोड दिँदै आएको उहाँका प्रेस विज्ञ श्रीधर न्यौपानेद्वारा जारी प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकका सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाको विषयमा जोडेर आएका प्रचारका सन्दर्भमा स्पष्ट पार्न प्रेस नोट जारी गरिएको बताइएको छ । मंगलबारको बैठकका सम्बन्धमा सभामुखले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।
प्रेस नोटमा भनिएको छ– ‘राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन एवं दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ ।’
आइतबार संघीय संसद् सेवा दिवस परेकाले बैठकमा नगएको बताउनुभएका सापकोटाले मंगलबार भने अध्यक्ष र सदस्यहरुबीच समन्वयको अभाव भएको भन्दै बैठकमा नआउने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको सभामुखको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
ती सदस्यका अनुसार बैठकका लागि पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय नभएका कारण सभामुख सहभागी नहुनुभएको हो । परिषद्को बैठकका एजेन्डाहरु ४८ घण्टाअघि नै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अध्यक्षले त्यसो नगरी बैठक डाकेको बताइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायका ४५ पदाधिकारीको नियक्ति हुन सकिरहेको छैन ।
हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन्, जसमध्ये राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख र दुई आयुक्त, निर्वाचन आयोगमा दुई आयुक्त, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा चार आयुक्त, राष्ट्रिय दलित आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष र तीन आयुक्त, आदिवासी तथा जनजाति आयोगमा अध्यक्ष र चार आयुक्त, मधेसी आयोगमा चार आयुक्त, मुस्लिम आयोगमा चार आयुक्त र थारू आयोगमा चार आयुक्त खाली छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुने संविधानले परिकल्पना गरेको छ । सरकार गठन भएको झन्डै तीन वर्ष हुँदा समेत संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।
