पुस १४, २०७७काठमाडौं ।

 

‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव लागेपछि सरकार स्वतः काम चलाउ हुन्छ, काम चलाउ सरकारले संविधानविपरीत र बजेटमा नभएका कुरा लागू गर्न सक्दैन,’ तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ माघ १५ गते पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘संविधानविपरीत निर्णय गरेर यो सरकारले बर्बाद पार्‍यो ।’

 

 

त्यही वर्ष फागुन ३ गते ओली प्रधानमन्त्री भए । काम चलाउ अवस्थामा रहँदा शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका निर्णय फिर्ता लिने सिलसिला फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् दोस्रो बैठकबाट सुरु भयो ।

 

दोस्रो कार्यकालमा काम चलाउ रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेर गरेको निर्णय देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उल्ट्याइदिए । उनको पनि तर्क थियो, राजीनामा दिइसकेको काम चलाउ सरकारले महत्त्वपूर्ण र बहुआयामिक निर्णय गर्नु हुँदैन ।

 

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ जेठ १४ गते म्याद नथप्ने निर्णय गरेसँगै संविधानसभा भंग भयो । तर भट्टराईले आफूलाई कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम राख्न भन्दै राजीनामाको घोषणा गरेनन् । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कानुनविद्हरूसँग सरसल्लाह गरेपछि भट्टराईलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको पत्र थमाएको संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सम्झिन्छन् । ‘संसद्को सदस्य भएकै कारण प्रधानमन्त्री बनेर त्यही संसद्लाई विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा के आधारले कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ र ?’ उनले भने, ‘बेलायत र भारतमा प्रधानमन्त्री अटेरी हुँदा हेड अफ द स्टेटले सचेत गराउँदै तिमी कार्यकारी होइनौं काम चलाउ हौं भनेर पत्र थमाइदिन्छन्, बाबुराम भट्टराईको पालामा त्यस्तै भएको हो । अहिले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै गर्नुपर्ने हो । उहाँहरू असंवैधानिक तरिकाले यो फुलफ्लेज्ड सरकार हो भन्नुहुन्छ ।’

 

संविधानको धारा ७७ ९१० मा राजीनामा दिए, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए, प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहे वा मृत्यु भए प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेकाले त्यसको सदस्य छैनन् र संविधानको धारा ७५ अनुसारको कार्यकारिणी अधिकार अहिले ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा छैन । त्यसमाथि ओली स्वयंले तीन वर्षअघि भनेको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चुनावी सरकार अर्को सरकार नआउँदासम्म काम चलाउ मात्रै हुन्छ र त्यसले दैनिक प्रशासनिकबाहेक काम गर्न सक्दैन । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको तर्कमा भने यो संविधानअनुसारको ‘फुलफ्लेज्ड’ सरकार हो ।

 

सरकारको तर्कभन्दा मौजुदा कानुनलाई आधार मान्दा सरकार काम चलाउ नै हो भन्ने निष्कर्ष निस्किएपछि अब प्रश्न उठ्छ, काम चलाउ सरकारले गर्न पाउने र नपाउने काम के–के हुन् ? काम चलाउ भइसकेपछि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर संविधानको मर्म मिचिसकेपछि यो प्रश्न थप वाञ्छनीय भएको कानुनविद्हरूको तर्क छ । उसो त कुनै परिभाषा, कानुन या संविधानले राजीनामा दिएपछिको सरकार काम चलाउ हो भनेर व्याख्या गरेको छैन, यो अभ्यास मात्रै हो । तर कानुनविद्हरू संविधानअनुसार नै कार्यकारिणी अधिकार नभएको प्रधानमन्त्री स्वतः काम चलाउ हुने र त्यस्तो सरकारले दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक अरू काम गर्न नपाउने बताउँछन् । ‘यो सरकारले नियमित दैनिक प्रशासनिक काम त गर्न पाउँछ, तर दीर्घकालसम्म असर पार्ने नीति, कार्यक्रम बजेट र योजना ल्याउन पाउँदैन,’ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘अझ आफैंले चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भूमिका भएकाले संविधानअनुसार काम भएरनभएको राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्छ ।’ तर प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय जतिसुकै असंवैधानिक भए पनि राष्ट्रपतिले धमाधम सदर गर्दै गएका पछिल्ला दृष्टान्तका कारण उनको भूमिका शंकाको घेराभित्र नै छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छिन् ।