संसद विघटनको विपक्षमा बोल्ने चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि ओलीको आक्रोश
-आस्था न्यूज
पुस २६, २०७७ काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि चर्को रोष व्यक्त गरे । देशव्यापी दौडाहाका साथ कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गरिरहेका उनको शनिबारको आक्रोश पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमाथि केन्द्रित भयो ।
युवा संघको भेलामा उनले ‘एकपटक अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न नहुने’ भनी टिप्पणी गरे । ‘पोहोर, परार जागिर खाएको थिएँ र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस् । अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अलमल्याउने गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ? सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ?
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संवैधानिक इजलासबाटै मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधानमा संवैधानिक इजलास छ । संवैधानिक इजलासले हुँदैन भनिरहेका छन् । कुन संविधानले भन्यो, संवैधानिक इजलासले हुँदैन रु’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध लागेकाहरू हन्डीबाट चलेको आरोपसमेत प्रधानमन्त्री ओलीले लगाए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदम संविधानविरोधी भएको टिप्पणी गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले चर्को आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । उनले संवैधानिक इजलासबाटै विघटनको मुद्दा सुनुवाइ हुनुपर्ने भनेर अर्को विवादास्पद अभिव्यक्तिसमेत दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटित प्रतिनिधिसभालाई ‘सुकेका रूख’ को उपमा दिँदै वैशाख १७ र २७ गतेको चुनावबाट नयाँ बिरुवा रोपिने बताएका छन् । चुनाव कुनै पनि हालतमा तलमाथि नहुने उनको धारणा थियो ।
पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती जो कोही नागरिकलाई संविधानको व्याख्या र त्यसमाथि टीकाटिप्पणी गर्ने अधिकार रहेको बताउँछन् । ‘संविधान सार्वजनिक दस्ताबेज हो, त्यसमा हुने टिप्पणीबाट कोही पनि रिसाउनुपर्ने छैन । तर आधिकारिक व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्यसमेत रहेका वस्तीले भने, ‘आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्ने त अहिलेसम्म सुनिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कताकता अभिव्यक्तिमाथि कुण्ठित गर्न खोजेजस्तो देखियो । यो ठीक भएन ।’
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको धारणाले प्रभावित हुने गरी मुलुकको न्यायालय कमजोर नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्र धारणा राख्न कसैले नरोक्ने बताए । उनले भने, ‘अदालतले आफ्नो काम गर्छ, यस्ता कुरा नोटिसमा लिँदैन ।’
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतलाई गुमराहमा राखेको, धम्क्याएको र अलमल्याएको आक्षेप ओलीले लगाएका छन् । जब कि शुक्रबारको वक्तव्यमा अदालतबारे केही विवरण उल्लेख छैन । वक्तव्य निकालेका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ओलीको प्रतिक्रियापछि फोनबाट छलफल गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
