नेपालले उठएको सीमा र ईपीजीसम्बन्धी विषयमा भारत बोलेन्
-
माघ ३,२०७७ काठमाडौं ।
सीमा विवादका सम्बन्धमा निष्कर्ष ननिकाली नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठक सकिएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको बैठकमा सीमासम्बन्धी मामिलालाई नेपाली पक्षले उठाए पनि भारतीय पक्षले ‘द्विदेशीय सचिवस्तरीय संयन्त्र र बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने विषय’ भन्दै पन्छाएपछि यसमा सामान्य छलफल मात्र भएको थियो ।
बैठकलगत्तै नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भने सीमाको मुद्दामा छलफल भएको र टुंगोमा पुग्न बाँकी खण्डलाई चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता दुवै पक्षबाट व्यक्त गरिएको भन्दै विगतकै जस्तो भाषा उल्लेख गरिएको छ । लामो समयदेखि थाती रहेको प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सम्बन्धमा पनि बैठकमा भारतीय पक्षबाट ठोस जवाफ आएन ।
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका द्विपक्षीय सम्बन्धका सबैजसो पक्षको समीक्षा गर्दै सुझाव दिन गठित ईपीजीले संयुक्त प्रतिवेदन तयार गरेको साढे दुई वर्ष नाघिसकेको छ ।
बैठकमा भारतीय पक्षले कोरोना खोपको आपूर्ति जतिसक्दो चाँडो र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ । यही माघभित्र कोरोना खोपको पहिलो लट उपलब्ध गराउने भनिए पनि अनुपात र मात्रा खुलाइएको छैन । हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार दिउँसो १२ बजे सुरु भएको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेका थिए । बैठकको सुरुमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सम्बोधन गरेका थिए ।
उनले गत वर्ष भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौं बैठकको स्मरण गर्दै नेपालले गरेको आतिथ्यको प्रशंसा गरेका थिए । उनले दुई देशबीचको सम्बन्ध संस्कृति, धर्म र भाषामा आधारित युगौं पुरानो सभ्यता भएको उल्लेख गरे । यस किसिमको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र बलियो बनाउँदै जानु बैठकको प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दुई देशबीचको सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्ने ‘म्यान्डेट’ बैठकको भएको उल्लेख गरेका थिए । नियमित सम्पर्क र संवाद दुई देशबीचको सम्बन्धको विशेषता रहिआएको समेत उनले बताएका थिए । उनले दुई देशका प्रधानमन्त्रीको नियमित भ्रमण र संवादले आपसी सम्बन्धमा गतिशीलताको नयाँ आयाम थपेको समेत बताए ।
आयोगको बैठकलगत्तै भारतको विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सीमा विवादभन्दा पनि व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । ‘संयुक्त बैठकले दुई देशबीचको बृहत् साझेदारीको समीक्षा गर्यो । दुई देशबीचको परम्परागत तथा मित्रवत् सम्बन्धलाई थप सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कनेक्टिभिटी, आर्थिक र व्यापार, ऊर्जा, तेल तथा ग्यास, जलस्रोत, राजनीतिक तथा सुरक्षाका मुद्दा, सीमा व्यवस्थापन, विकास, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि जस्ता दुई पक्षबीच साझेदारीका विषयमा पनि छलफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई मोतिहारी-अमलेखगन्ज हुँदै चितवनसम्म विस्तार गर्ने र सिलिगुडीदेखि झापासम्म अर्को नयाँ पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार गर्ने छलफल पनि भएको थियो । गत वर्षबाट भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइन प्रयोगमा छ । नेपाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बैठकमा बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन, सीमा क्षेत्रको डुबान समस्यालगायतका विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख छ ।
बैठकमा जनकपुर–जयनगर यात्रुवाहक रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै अन्य अन्तरदेशीय रेलमार्ग र रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गबारे चर्चा गरिएको थियो । सीमामा आमनागरिक र बस्तुको आउजाउलाई सहज बनाउने विषयमा पनि जोड दिइएको छ ।
वीरगन्ज र विराटनगरमा निर्माण गरिएको एकीकृत जाँच चौकी ९आईसीपी० ले सर्वसाधारणको आउजाउ र दुईपक्षीय व्यापार सहज भएको समेत बैठकले ठहर गरेको छ । बैठकमा दुवै पक्षले नेपालगन्जमा आईसीपीको काम सुरु भएकामा स्वागत व्यक्त गरेको र भैरहवाको आईसीपीको काम सुरु गर्ने भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छ ।
बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय साझेदारीका विषयमा पनि चर्चा भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालले भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को विस्तारित संरचनामा स्थायी सदस्य बन्न समर्थन व्यक्त गरेको समेत उल्लेख छ ।
बैठकका लागि दुवै पक्षले तीन दर्जनभन्दा बढी एजेन्डा तय गरेका थिए । एजेन्डा तय गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको एउटा टोली दुई दिनअघि नै नयाँदिल्ली आएको थियो । आयोगको बैठकमा बृहत् छलफल नभए पनि सीमा, ईपीजीलगायतका विषयमा मन्त्रीस्तरीय भेटवार्तामा छलफल भएको बताइएको छ ।
भारतले अनुदानसहित पशुपतिनाथ क्षेत्रको वाग्मती नदीपट्टिको सम्पदा क्षेत्रको विकास र पाटन दरबार क्षेत्रको भण्डारखाल बगैंचाको पुनर्निर्माणको जिम्मा लिने चाहना पनि बैठकमा राखेको छ ।
आयोगको बैठकअघि हैदराबाद हाउसमै ज्ञवाली र जयशंकरबीच करिब एक घण्टा ‘वान टु वान’ भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्ता कोरोना खोप केन्द्रित रहेको र भारतका तर्फबाट नेपाललाई केही परिमाणमा खोप अनुदानमा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ । यस्तै, नेपालका लागि भारतीय उत्पादक कम्पनीबाट किन्ने खोपको आपूर्ति प्रक्रिया सहज बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
