प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार नभएको न्यायाधीशहरुको तर्क
-आस्था न्यूज
माघ ६, २०७७ काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संविधान निर्माणका क्रममा संविधानसभामा भएको छलफल र त्यसपछि तयार भएको अवधारणापत्रले प्रवेश पाएको छ । अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सोमबार करिब तीन घण्टा लामो बहसका क्रममा त्यतिबेलाको अवधारणापत्रको सारांश इजलासमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सुनुवाइको प्रारम्भिक दिनदेखि नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले अरू सरकार गठन हुने विकल्प नहुँदा किन ताजा जनादेशमा जान नमिल्ने ?’ भनी बारम्बार जिज्ञासा राखिरहेका थिए । अधिवक्ता पोखरेलले त्यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीशले नै प्रयोग गरिरहेको अधिकारको उदाहरणबाट दिएका थिए ।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई सर्वोच्च अदालतमा पेसी सूची तोक्ने अधिकार छ । अरू न्यायाधीशहरूले संविधानले त्यो काम गर्न मलाई त रोकेको छैन भनेर पेसी सूची प्रकाशित गरे के होला ?’ बहसका क्रममा उनले भने, ‘जसलाई अधिकार दिएको छ, त्योभन्दा बाहेकलाई अधिकार हुँदैन भन्ने स्वतःसिद्ध कुरा हो ।’
उनका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अरू न्यायाधीशले पेसी सूची प्रकाशित गरेसरह हो, जसको कानुनी आधार हुँदैन । उनले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छैन भन्ने संविधानमै भएको व्यवस्थामा ध्यानाकर्षण गराए अनि थप विश्वस्त पार्न संविधान निर्माणका क्रममा भएको छलफल र अवधारणाको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे ।
पहिलो संविधानसभाको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले कुन प्रकारको शासकीय स्वरूप अपनाउने भन्ने विषयमा निष्कर्ष दिन सकेको थिएन । दलीय मतभेदका कारण सहमति जुट्न नसक्दा तीन प्रकारको अवधारणासहितको प्रतिवेदन दोस्रो संविधानसभामा पेस गरिएको थियो । तीमध्ये संसदीय व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने अवधारणामा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हटाइएको थियो ।
संविधानसभामा संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञका रूपमा आफू पनि सहभागी हुने मौका पाएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता पोखरेलले पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्री र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणामा गम्भीर बहस भएको बताए ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ९राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री० पदले राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित भए पनि निर्वाचित निरंकुश शासक जन्माउने जोखिम थियो भने संसदीय प्रणाली अपनाउँदा अस्थिरताको जोखिम रहन्थ्यो ।
‘प्रधानमन्त्रीले विघटनको विशेषाधिकार पाए अस्थिरता हुने कल्पना नै गरेर प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके मात्रै ताजा जनादेशमा जाने विकल्पको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने अवस्था भए त्यस्तो प्रतिनिधिसभा रहनु हुँदैन भन्ने परिकल्पना हो । यहाँ बसेर अदालतले अनुमान गर्न मिल्दैन ।’
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले २०७० असारमा संविधानसभा दर्पण नामक पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा पेस भएका र निष्कर्षमा नपुगेका अवधारणा पनि त्यहाँ संग्रहित छन् । व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेमा मात्र निर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने प्रावधान राखिएको’ भनी उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०६६ साउन २३, २६, २७, २८ र ३२ गते भएका छलफलमा १ सय २१ सदस्यले भाग लिएका थिए । २८ घण्टा १० मिनेट लामो छलफलमा उठेको सारांश भनी प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुखलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन । यसको गलत प्रयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’
यस्तै, संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले निर्माण गरेको कार्यदलले सहमति हुन बाँकी १ सय १७ वटा विवादलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावहरू तयार गरेको थियो । प्रस्तावको आधारमा विवाद समाधान उपसमितिबाट कुनै दलको बहुमत नआए सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुने र उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भनी सहमति गरिएको थियो ।
नेम्वाङको धारणा इजलासमा
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा मौन बसेका तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष एवं हाल नेकपाका संसदीय दल उपनेता सुवास नेम्वाङले गत वर्ष बोलेको भिडियो अहिले चर्चामा छ ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार अहिलेको संविधानमा नरहेको’ भनेका थिए । सोमबारको सुनुवाइमा भने अधिवक्ता पोखरेलले नेम्वाङको पुरानो धारणा इजलासमा पेस गरे ।
२०७६ सालको संघीय संसद् सेवा स्मारिकामा ‘संविधान निर्माण, संसदीय अभ्यास तथा व्यवस्थापकीय भूमिकाका सम्बन्धमा संविधानसभाका अध्यक्षको अनुभव’ शीर्षकमा नेम्वाङको अन्तर्वार्ता प्रकाशित छ । जहाँ उनले ‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको’ बताएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
