नेकपालाई धक्का: दुई पक्षले पुस ५ यता गरेका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णय निर्वाचन आयोगद्धारा अस्वीकार
-
माघ १२, २०७७ काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक मानेको छ । ती बैठकले दलमा गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय आइतबार गरेपछि कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित मानिने छैन । यो निर्णयले नेकपाको विवाद भने थप पेचिलो बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गरिसकेको छ । ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ ।
यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढंगले दलको विधान संशोधन गरेका छन् । उनले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएका छन् । अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोस्ने निर्णय गरेका छन् । पुस ७ र ९ गते ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा तथा त्यही दिन दाहालको अध्यक्षतामा थापाथलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ती निर्णयहरू गरिएका थिए । आयोगले ती निर्णयहरू नेकपाको विधानअनुसार नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगमाथि दबाब बढाएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइए परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा ९२० र ९३० ले व्यवस्था गरेको छ । ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्षले पठाएका कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा मागदाबी अनुसार दल दर्ता किताबमा विवरण हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन गर्न नसकिने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
