शैक्षिक सत्र सकिन दुई महिना मात्र बाँकी, मन्त्री पार्टीकै काममा
-
माघ १७, २०७७ काठमाडौं ।
एसईई आउन र शैक्षिक सत्र सकिन दुई महिनामात्र बाँकी छ । तर जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिना बितिसक्दा पनि शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विद्यालय तहको अनिश्चित शैक्षिक सत्र र एसईई सञ्चालनलगायत विषयमा निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
उनी सहरी विकास मन्त्रालयबाट शिक्षामा सारिनुअघि नै अन्योलमा रहेको शैक्षिक सत्र र कक्षा १० को परीक्षाको विषय मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको थियो । लाखौं विद्यार्थी र अभिभावकको चिन्तारचासो जोडिएको यो विषयमा मन्त्रीले न निर्णय लिन सकेका छन्, न कुनै सकारात्मक पहल गरेका छन् ।
लकडाउनले क्षति पुगेको शैक्षिक कार्यक्रमलाई कसरी जोगाउने र टुंगोमा पुर्याउने भन्नेमा मन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै योजना अघि सारेका छैनन् । शैक्षिक सत्रलाई जेठसम्म धकेल्ने प्रस्ताव गरिए पनि निर्णय भएको छैन । एसईई संघ, प्रदेश, स्थानीय तह वा विद्यालय कसले सञ्चालन गर्ने विषय पनि टुंगो नलाग्दा आमविद्यार्थी र अभिभावक अनिश्चयमा छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले सिफारिस समितिले सिफारिस गरिसकेका शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरूको नियुक्ति पनि गर्न सकेका छैनन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली अध्यक्ष रहेको समितिले गरेको सिफारिसअनुसार नियुक्ति दिनुभन्दा उनी नियुक्ति रोक्न लागिपरेको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीले गरेका छन् ।
मन्त्रालयका जरुरी काममा चासो नदिएका मन्त्रीले कतिपय कार्यक्रममा भने अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको एक सहसचिवले बताए । ५ अर्ब १० करोड बजेट रहेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा उनीसहित उनको सचिवालयले आफूअनुकूल निर्णय गराउन अनावश्यक चासो दिएको हो ।
अघिल्ला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको पालामा परेका ३ हजार आवेदन रद्द गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि पुनः नयाँ आवेदन माग गरिएको छ । ‘आफ्ना पालामा आफूअनुकूलका विद्यालयमा योजना पार्न खोज्नु स्वाभाविक हो, तर पहिले परेका आवेदन नै खारेज गर्नु राम्रो होइन,’ ती सहसचिवले भने ।
शिक्षामन्त्रीको सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी आएका करिब २० वटा आवेदन भने खारेज भएका छैनन् । स्थानीय तह र विद्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आएका आवेदन रद्द गरेको जनाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा हस्तक्षेप गर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ् । उनलाई खुसी पार्न पुराना आवेदन रद्द गर्न दबाब दिइएको ती सहसचिवले जनाए ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । कार्यविधिमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका विद्यालयका कार्यक्रमका लागि शैक्षिक सुधारको बजेट दिने उल्लेख छ । ‘कार्यविधिले राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन, कार्यक्रमको नाम मात्र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम राखिएको हो,’ उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिज्यूको त्यो कार्यक्रम मेरो हो भन्ने बुझाइ छ, आफूले टेकेको विद्यालयमा बजेट बाँड्नुपर्ने सोच छ ।’ कार्यविधिको मस्यौदामा राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेका विद्यालयलाई बजेट दिने उल्लेख थियो । चौतर्फी विरोधपछि त्यसलाई संशोधन गरिसकिएको छ ।
तोकिएको कार्यविधिबाट हुने काममा दबाब दिएका मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुखले सिफारिस गरेका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न भने ढिलाइ गरिरहेका छन् । उनी मन्त्री नियुक्त भएपछि गठन गरिएको समितिले सिफारिस गरेअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति भने नियुक्त गरिसकिएको छ । तीन महिनाअघि लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले महिना दिनअघि गरेको सिफारिस अलपत्र पारिएको छ ।
सिफारिसमा परेका व्यक्ति आफूपक्षीय नभएकोमा मन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट रहेको स्रोतले जनाएको छ । मैनाली अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली सदस्य थिए । सिफारिस समितिले पूर्वशिक्षा सचिव मधु रेग्मीलाई अध्यक्ष, पूर्वशिक्षा सहसचिव डिल्लीराम रिमाल र पूर्वप्रधानाध्यापक नन्दकुमारी महर्जनलाई सदस्यमा सिफारिस गरेको थियो ।
शिक्षक सेवा आयोग गत असोजदखि पदाधिकारीविहीन छ । अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्ति नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा करिब १२ हजार स्थायी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियादेखि अन्य गतिविधि रोकिएको छ । चैतमा सञ्चालन हुनुपर्ने एसईई कहिले र कसरी हुने भन्ने माघ दोस्रो सातासम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
एसईई र शैक्षिक सत्रका विषयमा विभिन्न विकल्पसहित प्रस्ताव पठाइएको प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । आगामी शैक्षिक सत्रको हिउँदे, बर्खेलगायतका बिदा कटौती गर्ने र चालु शैक्षिक सत्रलाई जेठमा अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
