प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध बहस जारी:प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर
-
माघ २३,२०७७ काठमाडौं ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध विपक्षीका तर्फबाट बहस जारी छ । त्यस क्रममा बिहीबार सरकारी वकिलका तर्फबाट तीन नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्नुभयो । तीनै जनाले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । यस्तै अन्तरनिहित अधिकारलाई संविधान तथा कानुनले मात्र सीमित बनाउन सक्ने उहाँहरूको तर्क छ ।
बहसका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले २०४७ सालको संवैधानिक प्रावधानभन्दा अहिले प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै रहेको जिकिर गर्नुभयो । सो प्रसङ्गमा पाण्डेयलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ले प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रधानले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाउने हो भने अध्यक्षात्मक प्रणालीमा किन नगएको भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
पाण्डेयले संविधानको धारा ८५ मा उल्लेख भएको ‘संविधानबमोजिम अगावै’ भन्ने अवस्थाले नै विघटनको परिकल्पना गरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले संविधान निर्माण प्रक्रिया वा छलफलको विषयभन्दा संविधानमा नै के लेखिएको छ, त्यो हेर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
संसदीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेपछि विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने स्वीकार गर्नुपर्ने पाण्डेयको जिकिर छ । उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार कटौती गर्नुपरे संविधान र कानुनले नै रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“संसदीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरेको हो भने केही विशेषाधिकार र अधिकार हुन्छन् । यसलाई रोक्नु छ भने संविधान कानुनले रोक्ने हो । जस्तो धारा ८४ को व्यवस्था हो । जहाँ संविधानले एकै व्यक्तिलाई दुई निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाएको छ,” पाण्डेयले भन्नुभयो।
कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा न्यायालयले उक्त अधिकार विधायिकालाई दिनुपर्ने तर्क पनि पाण्डेयले गर्नुभयो । उहाँले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस, राष्ट्रपतिको घोषणा र छ महिनाभित्र चुनावको मिति घोषणा मात्र शर्त रहेको जिकिर गर्नभयो । उहाँले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले गरेको परिकल्पनाअनुसार हालको धारा ७६९७० को अधिकार सबै प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
पाण्डेयले बहसका क्रममा एक दलको बहुमत कायमै रहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको विकल्प नरहेको पनि जिकिर गर्नुभयो । पाण्डेयको तर्कमा न्यायाधीश प्रधानले पुनः प्रश्न गर्नुभएको थियो । उहाँले अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थाले विघटन भएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । पाण्डेयले उपधारा ५ को नसकेको अवस्थाका व्याख्या, विगत, वर्तमान र भविष्य तीन अवस्थामा लागू हुने जिकिर गर्नुभयो । पाण्डेयले वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था पनि हालको अवस्थामा नरहेको तर्क गर्नुभयो ।
यस्तै नायब महान्यायाधिवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि व्यवस्थाका न्यूनतम मूल्य मान्यता पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।पौडेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरनिहित अधिकार हुने जिकिर गर्नुभयो ।
जनप्रतिनिधिले सहयोग नगरे प्रधानमन्त्री जनतामा जान सक्ने तर्क पौडेलले गर्नुभयो । पौडेलले संसद्ले सहयोग नगरेमा विघटनमा जान सक्ने दोहो¥याउनुभयो ।आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
