अब गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले पनि स्वेच्छाचारी कदम चाल्न सक्ने !
-
माघ २८, २०७७ काठमाडौं ।
तर्कहरू पनि कस्ता-कस्ता आउन थाले भने, प्रधानमन्त्री ३० हजार मानिसलाई ३ लाख दावी गर्दै दलको वैधता पुष्टि गर्न खोज्ने । अनि, उहाँका वकिलहरू संविधानको कमजोर धारामा टेकेर संसद विघटन सदर हुनैपर्ने जिकिर गर्ने !
संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा विघटनको विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू धारा ७६ माथि केन्द्रित भएर बहस गरिरहेका थिए । तर, जब प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट राजाको शासनका महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तहरूले बहस गर्न थाले, तब उनीहरूले तर्कलाई संविधानको धारा ७४ तिर ताने । धारा ७४ भनेको कार्यकारी अधिकारको दफा हो । यदि त्यसो भन्ने हो भने फेरि धारा ५६ मा बहस जाने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नेछन् ।’
अर्थात्, राज्यशक्तिको प्रयोग त स्थानीय तहले पनि गर्न पाउने छन् । यदि यही तर्कका आधारमा सभा भंग गर्न पाइने हो भने भोलि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो स्वेच्छाचारी कदम चाल्न नसकेको नाममा आ-आफ्ना निकाय भंग गरिदिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले भनिन्छ, यो दह्रो तर्क हैन । तर्क सकिएपछिको कुतर्क हो । अर्थात्, कुनै कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने नाममा त्यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने तर्कलाई कानुन व्यवसायीहरू ‘बाल हठ’ को संज्ञा दिन्छन् ।
शम्भु थापाले इजलाशमा प्रश्न गरेका छन्- ‘लेखिएजति तपाईंलाई, नलेखिएजति मलाई भन्न पाइन्छ रु कानुनी व्यक्तिलाई लेखेर दिएकोबाहेक अरु गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री कानुनी व्यक्ति हो ।’ कानुनको मान्यता पनि छ- लेखिएजति काम सरकारको हुन्छ, नलेखिएको जति जनताको ! र, कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्तिबीचको अन्तर पनि यही हो ।
शायद, यस्तै कुतर्कहरू अदालतमा आउन थालेपछि न्यायाधीशहरू आजित भएर वकिललाई भन्न थालेका छन्, ‘ल, भयो-भयो, तपाईंको कुरा बुझियो, बस्नुस् !’ किनभने, धारा ७६ सरकार गठन गर्ने धारा हो, संसद विघटनको धारा हैन । विघटनकै व्यवस्था पनि धारा ७६ र ८५ मा त छ ।
तर, विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नलाई धारा ७४ मा टेक्नु केपी ओलीले नारायणहिटीमा जम्मा भएको मानिस देखाएर बहुमत मसँग छ भनेजस्तो हो । शायद, यही भएर होला, सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे, ‘२ सय देशमध्ये संविधानमा नलेखिकनै संसद विघटन भएको उदाहरण कतै छ ?’ जवाफमा रेग्मीले ‘मलाई त थाहा छैन श्रीमान्’ भनेपछि सबै गलल हाँस्नुपरेको थियो ।
नत्र, पहिला-पहिला त प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रधानमन्त्रीसँग किन त्यो अधिकार (विघटनसम्बन्धी) छैन ?’ भनेर प्रश्न गर्थे । ‘भोलि संसद पुनस्र्थापना भएर फेरि विघटन भए के गर्ने ?’ जस्ता प्रश्न बेञ्चबाट आएकै थिए ।
आजको जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ।
