मन्त्रालयमा बस्नेले थरीथरी भत्ता बुझे, कोरोना उपचारमा खटिनेले पाएनन्
-आस्था न्यूज
फागुन १०,२०७७ काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न देशभरका स्वास्थ्यकर्मी सरकारले तोकेको जोखिम भत्तासमेत नपाएको भन्दै आन्दोलनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले भने कोरोना अवधिमा काम गरेको भन्दै मनग्ये भत्ता लिएका छन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले २०७६ चैतदेखि २०७७ कात्तिकसम्मको जोखिम भत्ता लिइसकेका छन् । प्रायः कर्मचारीले प्रत्येक दिनको भत्ता लिएका छन् । त्यसरी जोखिम भत्ता लिनेले त्यही दिनको बैठक भत्तासमेत बुझेका छन् । काजमा जानेले भ्रमण भत्ता लिएका छन् ।
स्वास्थ्य संस्था, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० लाई संशोधन गर्न गठित समितिको असार १३ देखि २४ सम्म १२ वटा बैठक बसेको थियो । ती बैठकमा उपस्थित भएको भन्दै डा. विकास देवकोटा, मुक्तिनाथ न्यौपाने, सानुबाबु अधिकारी, पुष्करराज नेपाल, पानबहादुर क्षत्री, किशोर श्रेष्ठ, मुना शर्मा, प्रकाश पोखरेल, विजयक्रान्ति शाक्य, दीपक महर्जन, सन्तोष सुवेदी र उत्तमकुमार श्रेष्ठले १ हजार ५ सयका दरले भत्ता लिएका छन् ।
बैठक भत्ता लिएकाहरूले त्यही दिनको जोखिम भत्ता पनि लिएका छन् । काज भ्रमणमा जाने कर्मचारीले पनि भ्रमण र जोखिम दुवै भत्ता थापेका छन् ।
यही प्रकृतिको बारम्बार बैठक राखेर भत्ता लिने अर्को समिति हो-स्वास्थ्य संस्थाको तहगत संरचना र तिनले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह, मापदण्डलगायतको विषय तय गर्न गठित समिति । यो समितिले पनि असारमा ९ वटा बैठक राखेर हरेकले २ हजारका दरले भत्ता लिएका छन् ।
यसरी एउटै विषयमा पटक–पटक बैठक राखेर भत्ता लिनेमा डा..रोशन पोखरेल, रघुराम बिष्ट, डा. गुणराज लोहनी, डा. विकास देवकोटा, डा. जागेश्वर गौतम, डा. तारानाथ पोखरेललगायत छन् ।
एउटै व्यक्तिले जोखिम भत्ता, बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ताबापत रकम लिएको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि पियन र चालकसम्मले कात्तिकसम्मको भत्ता लिइसकेका छन् । मन्त्रालयमा बस्नेहरूले कोभिड भत्ता भन्दै तलब सुरु स्केलको ५० प्रतिशत भत्ता लिएका हुन् ।
संक्रमितको उपचारमा खटिनेलाई दिने भनिएको शतप्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने जिम्मेवारीमा बस्ने मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले भत्ता पाइसक्दा मन्त्रालय निर्देशनअनुसार काम गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भने केही पाएका छैनन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंसिर १२ मा सूचना जारी गरेर जोखिममा रहेर काम गर्ने सबै जनशक्तिका लागि मन्त्रालयबाट रकम निकासा भइसकेको जनाएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
