विभिन्न स्थानमा दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण

फाल्गुण ११,२०७७

-

फागुन ११,२०७७ काठमाडौं।
 
देशका विभिन्न स्थानमा गरी औसत रूपमा दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो सङ्ख्यामा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको हो ।
 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तीमध्ये सङ्घीय सरकारले ९०, प्रदेश सरकारले १६ र स्थानीय तहले ४९४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । तीनवटै तहले निर्माण गर्नुपर्ने झोलुङ्गे पुलमध्ये गएको माघसम्म २२१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । 
 
बाँकी ३७९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ ।
यस वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने छ सय झोलुङ्गे पुलमध्ये स्थानीय तहले १९० र सङ्घीय सरकारले ३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने सबै पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साहले जानकारी दिनुभयो । 
 
देशैभर तीनवटै तहले निर्माण गरेका पुलको अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा अहिले दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्”, उहाँले थप्नुभयो, “मासिक ५० देखि ६० वटा र यो वर्ष छ सय झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेका छन् ।” माघसम्म स्थानीय तहअन्तर्गत निर्माण सम्पन्न भएका पुलमा प्रदेश १ मा १९, प्रदेश २ मा ६, बागमतीमा २५, गण्डकीमा ६२, लुम्बिनीमा २४, कर्णालीमा ३१ र सुदूरपश्चिममा २३ गरी १९० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । त्यस्तै सङ्घीय सरकारले २४ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको छ ।
 
 
त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट यस वर्ष निर्माण गर्नुपर्ने ९० पुलमध्ये हालसम्म प्रदेश १ मा सात, बागमतीमा पाँच, गण्डकीमा १२, लुम्बिनीमा दुई र कर्णालीमा चार गरी ३० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । एक सय २० मिटरभन्दा कम दूरीका स्थानीय र प्रदेश सरकारले र सोभन्दा माथिका सङ्घीय सरकारले पुल निर्माण गरेका हुन् ।
 
चालू आर्थिक वर्षमा छ सयवटा पुल निर्माणका लागि सरकारले पाँच अर्ब तीन करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म देशभरमा तीनवटै तहबाट गरी आठ हजार ५५२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
 
नदी, खोल्साखोल्सीका लागि निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलले स्थानीय नागरिकका लागि यातायात सुविधा उपलब्ध भएको, हाट बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक सेवा, सामाजिक र सांस्कृतिक केन्द्रमा पहुँच अभिवृद्धि भएको साहले बताउनुभयो । आजको गोरखापत्रमा खबर छ ।