ओली अहम्को अवसान
-
फागुन १२,२०७७ काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले मंगलबार साँझ प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरको फैसला गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गुल्जार थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ७० वर्ष लागेको उपलक्ष्यमा सांगीतिक कार्यक्रमसहित उनका निकटस्थ, केही मन्त्री र परिवारका सदस्यले भव्य समारोह गरिरहेका थिए ।
२०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका ओलीको बालुवाटारभित्र यो चौथो जन्मोत्सव हो, सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको यही कार्यकालको अन्तिम पनि । ‘फैसला सुनिसकेपछि पनि उहाँ (ओली) को भावमा कुनै परिवर्तन आएन,’ एक मन्त्रीले राति ९ बजेतिर भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू हामीसँगै जन्मोत्सव मनाइरहनुभएको छ ।’
सर्वोच्चको फैसलापछि नै ओलीले श्रीमती राधिका शाक्यले लेखेको ‘मेरा अनुभूतिहरू’ किताब पनि विमोचन गरे । उनले मंगलबार दिउँसै नक्सालस्थित बालमन्दिरमा पुगेर जन्मदिन मनाएका थिए । ओली बिहानदेखि नै कार्यक्रमहरूमा व्यस्त रहँदा बालुवाटारमा जन्मोत्सवको तयारी चलिरहेको थियो । राति अबेरसम्म पनि प्रधानमन्त्री निवासमा बलेको रंगीचंगी बत्तीको उज्यालो बाहिरैबाट देखिन्थ्यो । तर ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ बनाउने यात्रामा ओलीको पाइला लड्खडाएको छ । मध्यावधि चुनावमा गएर एक्लै दुई तिहाइ ल्याउने सपना बोकेका ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनको राजनीतिक जीवनको अवसान सुरु भएको छ ।
राजनीतिक जीवन सुरु गरेको करिब चार दशकपछि पार्टीको नेतृत्वमा पुगेका ओलीले पछिल्ला सात वर्षमा जति उचाइ लिए, ओरालो लाग्नेक्रम त्योभन्दा छिटो भयो । त्यसको प्रस्थान बिन्दु गत पुस ५ गते ओलीले हठात् गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक निर्णय नै हो, त्यसको पटाक्षेप मंगलबार भयो । परिणाम उनको विपरीत आयो । यसले हरेक कुराको आकलन गर्ने र परिणाम आएपछि ‘मैले भनेर नै यसो भएको हो’ भन्ने उनको ‘प्रवृत्ति’ को समेत अन्त्य भयो । ‘मैले चिन्दाखेरि हरेक घटना हुँदा मैले पहिले नै भन्या थिएँ, यो हुँदै थियो भनेर हरेक पपुलर कुरा आफूले उठाएको हो भन्ने प्रवृत्ति अलि अगाडिदेखि नै थियो, उहाँ हरेक विषयलाई आफूमा केन्द्रित गरेर हेर्नुहुन्थ्यो,’ स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल सम्झन्छन्, ‘कतिसम्म भने उहाँले जबज ९जनताको बहुदलीय जनवाद० को आइडिया मैले नै मदन भण्डारीलाई दिएको हो भनेर मैसँग पनि भन्नुभयो ।’
२०२९ असारमा तत्कालीन नेकपा झापा जिल्ला कोअर्डिनेसन कमिटीका सचिव राधाकृष्ण मैनाली बिरामी परेपछि ओली पार्टी सचिव बनेका थिए । तर एक पटक पनि बैठक नडाकेको भन्दै पार्टीले उनलाई त्यही वर्षको फागुनमा कारबाही गर्यो । त्यसपछि १४ वर्ष जेलजीवन र खुला भएयताको राजनीतिक जीवनमा पनि पार्टीभित्रै ‘बागी’ को भूमिकामा रहेका ओलीले फेरि नेतृत्वमा आउन ४२ वर्ष मिहिनेत गर्नुपर्यो । नवौं महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष बनेका ओलीले दुई पटक त सरकारकै नेतृत्व गरे । नवौं महाधिवेशनयता अहिलेसम्म पार्टी अध्यक्षकै हैसियतमा छन् । भलै उनको पार्टी एमाले र त्यसपछि एकीकृत भएको नेकपाको जीवन तहसनहस भइसकेको छ । पछिल्लो खण्डमा पनि ओलीको राजनीतिक जीवनको ओरालो यात्रा पार्टी र आफैंले नेतृत्व गरेको सरकार चलायमान गराउनुसँग सम्बन्धित रह्यो । तर उनले ४८ वर्षअघि आफैंले गरेको गल्ती सच्याएनन् ।
बरु पार्टी दुई तिहाइ बहुमत निकट पुग्नुको एक मात्रै कारण आफू नै रहेको भन्दै आफू नरहँदा व्यवस्था नै डामाडोल पारिदिनेसम्मको धम्की सहकर्मीहरूलाई दिए । लेखक तथा विश्लेषक जयराज आचार्य अब प्रधानमन्त्री बनिरहने वातारण नहुँदा ओलीले चाल्ने कदमले मुलुक र उनकै भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँछन् । ‘उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण अब रहँदैन, सरकार नै कस्तो बन्छ र संसदीय राजनीति कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल छ । आगामी दिनमा मैले अझै अनिश्चितता देखिरहेको छु,’ आचार्यले भने ।
२०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा सारा नेपाली जनता त्यसको विरुद्धमा उठे । त्यतिबेलै नेपाल सरकारको नेतृत्वमा पुगेका ओली उक्त आन्दोलनका नेता भए । नाकाबन्दीले उनलाई एकाएक राष्ट्रिय हिरो बनायो, उनी लोकप्रिय भए । ओलीको जयजयकार गर्न थालियो, यसले उनलाई कति स्वाभिमानी बनायो हिसाब छैन तर उनको अहंकार असाधारण र अनियन्त्रित किसिमले बढ्यो । कतिसम्म भने गत प्रतिनिधिसभाको चुनाव जितेपछिको स्थायी कमिटीमा उनले गुनासो गरेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भन्न पनि कन्जुस्याइँ गरियो ।’ आफ्नै कारण वाम गठबन्धनले दुई तिहाइ ल्याएको हो भन्ने ओलीको ‘हुँकार’ पटकपटक सुनिन्छ । नाकाबन्दीका बेला जनताले गरेको असीमित विश्वासका कारण बढेको ओलीको अहम् प्रधानमन्त्री बनेपछि अनियन्त्रित नै रह्यो । प्रधानमन्त्री बनेको महिना दिन पनि नबित्दैदेखि उनले राज्यसंयन्त्र अन्धाधुन्ध चलाउन थाले ।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धानजस्ता महत्त्वपूर्ण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएर शक्तिकेन्द्रित गर्दै आएका ओलीले पार्टी र सहकर्मीको कुरा सुन्न छाडे । उनलाई सुर्याउने र उचाल्नेहरू उनकै टिमभित्रै यथेष्ट थिएरछन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आफूलाई मन नपरेका मन्त्रीलाई बोल्नै नदिने र कसैको पनि सुझाव ग्रहण नगर्ने ओली सरकारको ‘माइक्रोम्यानेजमेन्ट’ मा लाग्दा पार्टीमा भने उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी सुरु भइसकेको थियो ।
ओलीले अड्कल गरेझैं उनी पार्टीभित्र प्रिय छैनन् भन्ने कुराको टुंगो २०७६ माघको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लाग्यो । त्यसपछि उनी र उनको टिम झस्किएको थियो । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसित मिलेर वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई एक्ल्याउँदै आएका ओलीले त्यसपछि भने नेपाललाई फकाउन थाले । पूर्वएमाले पक्षधरहरू एक हुनुपर्छ भन्ने उनको अभियान सफल हुन सकेन । त्यसअघि उनले आफ्नो अनुकूल हुने गरी सभामुख चयन गर्ने र संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराएर अघि बढ्ने गरी चालेको रणनीति पनि उनी इतरका नेताहरूले सफल हुन दिएनन् ।
फलस्वरूप ओली अनुकूलतामा पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको अवस्थामा पुगे । गत वैशाख ८ गते उनले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश उनकै लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । त्यही पृष्ठभूमिमा दाहालसहितका सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागेपछि अर्को कदम के हुन सक्छ भनेर उनी गम्भीर चिन्तनमा लागे ।
वैशाख १५ को रात ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई आफ्नो निवासमा बोलाएर लामो गन्थन गरेका थिए । ओलीनिकट स्रोतले भनेअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको उपायबारे सोधेका थिए तर प्रधानन्यायाधीशले संविधानतः त्यसो गर्न नमिल्ने राय दिएका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।
