संसद्भित्र नेकपाको संघर्ष, कांग्रेसको साथबिना सरकार बनाउन निकै जटिल
-
फागुन १३, २०७७ काठमाडौं ।
ओलीले चरण-चरणको रणनीति बनाइरहेका बेला उनीविरूद्धको लडाइँ आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा हो या प्रतिनिधिसभामा भन्नेमा दाहाल–नेपाल पक्षधर
प्रतिनिधिसभा चुनावबाट दुई तिहाइ मतसहित ५ वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा ३ वर्षमै दुईतिर बाँडिएपछि अब सत्ता सञ्चालनका लागि दुवै पक्षलाई अर्को पार्टीको साथ चाहिने भएको छ ।
संसदीय दलको सालाखाला आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथबिना सरकार बनाउन निकै जटिल छ ।
त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा, संसद्भित्रको समीकरण र सत्ता साझेदारीको आगामी अवस्था प्रस्ट भइनसके पनि त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा पनि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विचाराधीन समस्या पनि अहिले नेकपाको संसदीय दलमै सरेको छ ।
त्यसैले नेकपाको संसदीय दलमा के हुन्छ भन्ने नै अहिलेको जटिल र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । बुधबार दुवैतिरका नेकपाले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर परिस्थितिको मूल्यांकन गरे । त्यसपछि ओली समूहले प्रस्टै लाइन दिइसकेको छ भने दाहाल-नेपाल समूह धरमरमा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक र दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिअनुसार उनले सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछन् तर एकपटक प्रतिनिधिसभामा मुकाबिला नगरेसम्म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने छैनन् ।
‘मेरो विचारमा भोलिरपर्सिदेखि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ । राजीनामा देऊ, राजीनामा देऊ । त्यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन । को मान्छे कतिखेर हार्टअट्याक भएर मर्न सक्छ । ब्रेन ह्यामरेज भएर मर्न सक्छ । गाडी ठोक्किएर मर्न सक्छ । जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन । जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकार छ । सरकार रहन्छ ।’
आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्शमा पनि ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने र सबै कुराको छिनोफानो प्रतिनिधिसभाबाटै गर्ने निचोड निस्किएको छ ।
‘
नेकपाभित्रको विवाद कानुनी रूपमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुअगाडिकै परिस्थितिमा पुगे पनि नेताहरूको तिक्ततापूर्ण व्यवहारले चरम सीमा नाघ्दा फेरि एकढिक्का भएर अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण छ । तर पार्टी नफुटिसकेको अवस्थामा अहिले पनि नेकपा एक्लैसँग सरकार बनाउन सक्ने सांसद संख्या छ । त्यसैले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । संविधानको उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’
ओली-दाहाल दुवै पक्षले अहिले एकले अर्काको नामसमेत सुन्न नचाहने परिस्थितिमा फेरि उनीहरू नै मिलेर संविधानको यही धाराअनुसार सरकार बनाउने सम्भावना लगभग छैन ।
यो प्रक्रियाबाट सम्भव नभए धारा ७६ (२) को प्रयोग गर्ने हो । यो धारामा प्रतिनिधिसभाका कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री चयन गर्न सबैभन्दा पहिले नेकपा फुट्नु अनिवार्य छ, नेकपा फुटे कांग्रेस या जसपाले फाइदारबेफाइदाका आधारमा कसलाई सहयोग गर्ने टुंगो लगाउनेछन् । तर नेकपा कसले फुटाउने? आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
