एमालेमा अध्यक्षलाई एकाधिकार, समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर
-
चैत ८,२०७७ काठमाडौं।
पार्टी अध्यक्षको एकलौटी निर्णयका कारण आफूहरू नसमेटिएको गुनासो गर्दै एउटा समूह छेउ लागिरहेका बेला नेकपा एमालेको संस्थापन खेमाले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै थप अधिकार सुम्पिएको छ । शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले केन्द्र र प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसदको बन्दसूची एक्लै हेरफेर गर्नेसम्मका अधिकार पाएका छन् ।
बालुवाटार सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अब प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कदम समानुपातिक सांसदको बन्दसूची हेरफेर गर्ने अधिकार प्रयोग गरेर सरकार टिकाउने हुनेछ, त्यसका लागि आफूइतरका समानुपातिक सांसदलाई हटाएर आफ्ना पक्षकालाई ल्याउने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल खेमाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफूतिर तान्ने योजना उनले बनाएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीको बहुमत खेमा पनि आफ्नो पक्षमा आउने र बाँकी दुई वर्ष यही सरकार चलाउने गरी अघि बढ्ने उनको रणनीतिलाई शनिबार बसेको बहुमत केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयले थप सहज पारिदिएको हो । ओली एमालेको नवौं महाधिवेशनयताकै बलियो स्थितिमा पुगेका छन् ।
बैठकले पार्टी केन्द्रीय कमिटी तथा मातहतका कमिटीमा सदस्यहरूको बिदाइ, मनोनयन तथा कारबाही, निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि ओलीलाई सुम्पिएको छ । अब निर्णय गर्न ओलीले पार्टी कमिटीको राय लिइरहनुपर्दैन, आफ्नो मात्रै विवेकले चल्दा हुन्छ ।
२०७१ मा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पहिलो पटक अध्यक्षमा चुनिएका ओलीले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोसम्म नेपाल खेमाको बहुमत हुनाले पार्टी कमिटीलाई ध्यान दिनै छाडेका थिए । २०७५ जेठ ३ मा माओवादी केन्द्रसँग एकीकृत भएपछि सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ‘ट्युनिङ’ मिलेका बेला ओलीले पार्टीमा नेपाल खेमाका नेताहरूको विरोधका बाबजुद निर्णय गर्दै गएका थिए ।
फलस्वरूप एकता भएको तीन महिनादेखि नै वरिष्ठ नेता नेपालले फरक मत राख्दै आएका थिए । ओली र दाहालबीचको ‘प्रेम’ लामो समयसम्म नटिक्दा बितेको दुई वर्ष पार्टी कमिटीमा खासै केही हुन सकेन, केही नहुँदै नेकपा विभाजित भयो, पछि उसको अस्तित्व नै नामेट हुने गरी अदालतले फैसला गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि दुई किनारमा रहेका ओली र नेपालको पार्टी विधिवत् रूपमा एमाले भयो । तर दुवै पक्षले समानान्तर गतिविधि गर्न छाडेनन् । पूर्ववत् अवस्थामै फर्किने प्रयासस्वरूप भएको वार्तासमेत सफल नहुँदा एमालेको ब्यानरमा दुवै कमिटीले सरोबरी गतिविधि गर्दै आएका थिए ।
गत फागुन २८ गते ओलीले बालुवाटारमा आफ्ना गुटका सीमित केन्द्रीय सदस्य बोलाएर नेपाल पक्षीय नेताहरूको जिम्मेवारी खोस्ने निर्णय गरेपछि एमालेको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो । नेकपा हुँदा आफूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएका नेपालसँग रिस फेर्न पनि ओलीले एमालेलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन चाहेनन् ।
नेपालकै अगुवाइमा उनी पक्षीय नेताहरूले पार्टीका कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरूमा समानान्तर गतिविधि गर्न थाले । गत ४ र ५ नेपाल पक्षले देशभरबाट करिब ४ हजार कार्यकर्ता बोलाएर राष्ट्रिय भेला गरेपछि ओली झन् बिच्किए ।
उक्त भेलाले ‘ओली प्रवृत्ति’ विरुद्ध पार्टीमै अन्तरसंघर्ष गर्ने र तल्लो तहसम्म समानान्तर कमिटी बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरिष्ठ नेता नेपालले भेलाकै निचोडअनुसार आफूहरू अघि बढ्ने कान्तिपुरलाई बताए । ओली समूहले सोधेको स्पष्टीकरणबारे भने उनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
