एमसीसी अनुमोदन गराइछाड्ने ओलीको कसरत
-
वैशाख ५, २०७८ काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र नेकपाको अस्तित्व मेटिएसँगै उत्पन्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँगको सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने कसरत जारी राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बालुवाटारमा आफैंले राखेको सर्वदलीय बैठकमा आगामी वैशाख ७ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरे उनको विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिए ।
बैठकमा उपस्थित अन्य नेताहरूले समेत सभामुखबाट एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ संसद्मा पेस नगरिनु गलत भएको धारणा राख्दै अबको संसद् बैठकमा यसैलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइमा सहमति जनाएका थिए ।
बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्न लगाई त्यसैमा सबै राजनीतिक दलले सभामुखलाई एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ पेस गर्न आग्रह गर्ने समझदारी बनेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा कोभिड–१९ र उपनिर्वाचनको एजेन्डापछि एमसीसीको विषय अघि बढाएका थिए । छलफल भने एमसीसी सम्झौतामै केन्द्रित थियो । प्रदेश सरकारमा आफूविरुद्ध गठबन्धन बन्दै गएको र केन्द्रमा समेत सत्ता समीकरणको प्रयास चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक डाकेर एमसीसीमार्फत नयाँ ध्रुवीकरण गराउन खोजेका हुन् ।
करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगको यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएकाले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भए पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवाद र राजनीतिक घटनाक्रमले रोकिँदै आएको छ ।
ओलीले बालुवाटारमा डाकेको सर्वदलीय बैठक माओवादी केन्द्रले बहिष्कार गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठकका लागि बालुवाटार आउन शुक्रबारै टेलिफोन गरेका थिए ।
माओवादी नेताहरूले भने औपचारिक जानकारी नआएकाले बैठकमा अनुपस्थित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा नगई दाहालले शनिबारै एमाले नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरे ।
सर्वदलीय बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० बाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उनीपक्षीय नेताहरू सहभागी भए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि बैठक बहिष्कार गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न आफूले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
