एमाले आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पन्छिँदै आयोग
-
वैशाख ८, २०७८ काठमाडौं ।
सत्तारूढ दल एमालेमा देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले अझै निर्णय लिन सकेको छैन । तत्कालीन नेकपाको विवादलाई अनिर्णीत बनाएर राखेझैं अहिले एमालेमा देखिएको विवादलाई पनि आयोगले लम्ब्याएर लैजाने संकेत दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन २८ र चैत ७ मा बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक र त्यसले गरेको निर्णयको वैधानिकतामाथि झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहले प्रश्न उठाएका छन् ।
खनाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निरूपणको माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको तीन दिन भएको छ । आयोग भने तत्कालै त्यसलाई अगाडि बढाइहाल्ने पक्षमा देखिएको छैन ।
यता, पार्टीमा ओलीले खनाल–नेपाल पक्षका सांसदलाई पदै खारेजी हुने गरी धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेका छन् । मंगलबार मात्रै ओली पक्षले २७ जना संघीय सांसदलाई ‘तपाईंको सांसद पद किन खारेज नगर्ने’ भनेर स्पष्टीकरण माग गर्दै पत्र पठाएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू एमालेको विवादमा तत्काल हात हालिहाल्ने मनस्थितिमा नदेखिएको आयोग स्रोतले बतायो ।
खनाल–नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डे ओलीले आफूखुसी स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेकाले आयोगले त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टीको विधि विधानलाई लत्याएर ओलीबाट बैठक बोलाउने र निर्णय लिने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अवैधानिक तरिकाले भएका बैठक र निर्णयमा रोक लगाउने काम आयोगको हो ।’
खनाल–नेपाल पक्षले २ सय ३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये ८८ जनाको हस्ताक्षरसहित आयोगमा विवाद निरूपणका लागि निवेदन दिएको जनाएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलभित्र दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यसको निरूपणको अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।
आधिकारिताको मागदाबी गर्ने पक्षले दलमा कायम रहेको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
