जनता समाजवादी पार्टीमा एकीकरणपूर्वका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी पक्षधरबीच ध्रुवीकरण बढ्दै गएको छ । दुवै पक्षले अलग–अलग निर्णय गर्न थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई टिकाउने वा हटाउने विषयमा विभाजित जसपाको विवाद लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता समीकरणले उत्कर्षमा पुर्याएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका चार सदस्यलाई कारबाही गरी पदमुक्त गराउने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षको निर्णयलाई अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षधर अस्वीकार मात्रै होइन, प्रतिवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । बबरमहलस्थित साविकको राजपा कार्यालयमा शुक्रबार ठाकुरसहित तत्कालीन राजपा पक्षधर नेताहरूले अनौपचारिक छलफल गर्दै यादवको कदम पार्टी एकताको हितविपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । उनीहरूले अध्यक्ष यादवको अध्यक्षतामा बसेको भनिएको कार्यकारिणी समितिको बैठकलाई किर्ते कामको संज्ञा दिएका छन् । त्यस निर्णयलाई सच्याउन पार्टीमा आन्तरिक संघर्ष र बाहिरी रूपमा कानुनी उपचार खोज्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
बबरमहलको निष्कर्षअनुसार सांसदबाट पदमुक्त गरिएका लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीलाई शुक्रबार राजधानी बोलाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न लगाइएको थियो । रिट लिएर उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगे पनि कोरोना संक्रमणका कारण लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण दर्ता हुन सकेन । त्यस्तै पार्टीमा पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ठाकुरले निर्वाचन आयोगलाई कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेकाले त्यसका आधारमा गरिएको निर्णय अवैध हुने व्यहोराको जानकारी पठाएका छन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
