नागरिक शय्या र अक्सिजन अभावमा छटपटिदै, नेताजति सत्तालिप्साको दौडधुपमा
-आस्था न्यूज
वैशाख २४, २०७८ काठमाडौं ।
दाङको बेलझुन्डीस्थित कोरोना विशेष अस्पताल रहेको ठाउँ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल निर्वाचित भएको क्षेत्र पनि हो । आइतबार बिहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित फेरि मुख्यमन्त्री बन्न पोखरेलले गरेको दौडधुपमा जुन उकुसमुकुस थियो, त्योभन्दा धेरै उकुसमुकुस बेलझुन्डी अस्पतालमा देखियो ।
अस्पतालमा भर्ना भएका ५९ मध्ये ४० जना कोरोना संक्रमित अक्सिजन सकिएर दिनभरजसो फित्रिफित्री परे । प्रदेशका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री दिनभर सत्ता जोगाउने र भत्काउने खेलकुदमा मग्न हुँदा प्रदेशभरि नै कोरोना संक्रमित शय्या र अक्सिजन अभावमा छटपटाइरहेका थिए ।
राष्ट्रका नाममा सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अक्सिजन र अस्पतालको अभावमा कोही पनि नेपालीले ज्यान गुमाउन नपर्ने घोषणा गरिरहेका बेला पूर्वी नवलपरासी देवचुली–१३ का कोरोना संक्रमित थिनप्रसाद काफ्लेले अस्पतालसम्म पुग्ने एम्बुलेन्ससमेत पाएनन् । परिवारका सदस्यले ट्र्याक्टरमा हालेर अस्पताल लैजाँदा बाटैमा ज्यान गुमाएका काफ्लेजस्ता कैयौं नागरिकको गुहार अहिले राज्यले सुनिरहेको छैन ।
हजारौं बिरामी अस्पतालमा शय्या नपाएर छटपटिएका खबरको दर दिनदिनै बढिरहँदा जनताका प्रतिनिधि भने सत्ता र स्वार्थकै वरिपरि चलखेल गरिरहेका छन् । नागरिक र नेताका प्राथमिकता फरक–फरक हुँदा यो महामारी उनीहरूबीचको सम्बन्धको पुल भत्काउने आँधी बन्नसक्ने खतरा झन्झन् बढिरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री एवं सत्तारूढ दल एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली नागरिक र नेताका बीचमा दूरी बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन् । ‘सरकार त खुरुखरु आफ्नो काममा लागेकै छ, सामर्थ्य र बलबुताले भ्याएसम्म काम गरेका छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर प्रदेशहरूतिर हेर्दा र केन्द्रमै पनि साथीहरूको उछलकुद भएकै छ, त्यसले संकटको बेलामा राजनीतिज्ञ र जनता टाढिँदै गएको बताउँदै छ, यो राम्रो हैन ।’ ज्ञवालीले सरकार भने सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा नअल्झिएको दाबी गरे ।
तथ्यले भने ज्ञवालीको तर्कलाई स्वीकार गर्दैन । धेरै पहिलेको पनि कुरा नगरौं, बितेको वर्षमा पनि नजाऔं । यही वैशाख महिनालाई हेर्ने हो भने पनि नेताहरूको निर्लज्जताको छाया छर्लंगै देखिन्छ, जनताको आलसतालस र पीडाको दृश्य अस्पतालदेखि आर्यघाटसम्म स्पष्टै छ । प्राध्यापक अभि सुवेदी अहिले जनप्रतिनिधिको अव्यावहारिकताले जनताले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्न थालेको बताउँछन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
