फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन, कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते चुनावको घोषणा
-
जेष्ठ ८, २०७८ काठमाडौं ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा शुक्रबार राति १ बजेर ४९ मिनेटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आउँदो कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।
सरकार निर्माणका सबै संवैधानिक ढोकाहरू बन्द भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यराति प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकार निर्माणका लागि संविधानअन्तर्गतका सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए ।
त्यसपछि राति १२ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर १२ बजेर ४५ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै दुई चरणमा चुनावको मिति तय गरेका हुन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरिए पनि साढे तीन वर्षमै सत्ता राजनीतिको दलीय कचिंगलमा परेर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्था आएको हो । कोरोना महामारीका कारण जनजीवन आक्रान्त भइरहेका बेला अब मुलुकले फेरि निर्वाचनको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ । एउटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विगतको नियतिको फेरि पुनरावृत्ति भएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राति ११ बजेर ३८ मिनेटमा संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र देउवा दुवैलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको धारा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको हो ।
संविधानको धारा ७६ (७) मा उपधारा ५ बमोजिम ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै चुनावमा जाने ओली योजनामा राष्ट्रपतिको निर्णर्यले सहयोग पुगेको छ । ‘यो प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने सबै विकल्प सकिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक बाध्यता सिर्जना भयो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘त्यसैअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्वाचनको मिति तय भएको हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो ।
त्यसपछि ओलीले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उक्त निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्ने आधारहरू खोजिरहेका थिए । त्यसैले उनी संविधानभित्रकै बाटोबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटनको कोसिसमा थिए ।
उनको उक्त प्रयास शुक्रबार पूरा भएको छ । चुनावमा जाने योजनामा कांग्रेस र जसपाका केही नेताहरू पनि ओलीसँग निकट थिए । उनीहरूको छद्मइच्छा पनि अब पूर्ति भएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नै यसअघि नेकपाको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए ।
नेकपाको एकीकरण अदालतले बदर गरेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनका प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गए । विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई सरकार निर्माणको आह्वान गरिन् ।
उक्त आह्वानअनुसार सरकार बन्न नसकेपछि ओली नै धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बने । गत साता उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले बिहीबार आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले करिब २१ घण्टाको मात्र समय तोकेर दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यही समय सीमाभित्रको ओली र देउवाले गरेको दाबीलाई उनले दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । क्रमशः यसरी संविधानभित्रबाट सरकार निर्माणका सबै ढोका बन्द भए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार संविधानको धारा ७६ को ५ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न शुक्रबार ५ बजेसम्मको समय दिएकी थिइन् । उक्त समयमा ओली र देउवाले दाबी पेस गरेका थिए । तर दुवैका दाबीमाथि कानुनी अप्ठ्याराहरूसमेत औंल्याउँदै राष्ट्रपतिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी थिइन् । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
