राजनीतिक एजेन्डा समावेश गरेर ल्याइएको बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो !
-आस्था न्यूज
जेठ १६, २०७८ काठमाडौं ।
चौतर्फी दबाब तथा सुझाव र संविधानको मर्मविपरीत चुनावी सरकारले मतदाता प्रभावित पार्ने गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि ल्याइएको बजेटमा बहुसंख्यक नागरिक, पेसा व्यवसाय र उद्योगी व्यवसायीलाई वितरण, छुट तथा सुविधा दिई निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार अध्यादेश जारी गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । बजेटको आकार उल्लेख्य वृद्धि गर्दै १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ ।
यसबाट अपुग रकम जुटाउन सार्वजनिक ऋणकै सहारा लिइने भएको छ । अर्थात् ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने छ । बाँकी ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विदेशी दातृ निकायले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउने अनुमान सरकारले गरेको छ ।
संविधान र विगतको अभ्यासअनुसार बजेट आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने भए पनि कतिपय छुट तथा सुविधा यही महिनाबाटै कार्यान्वयन हुने गरी घोषणा गरिएका छन् । त्यसको उदाहरण हो, खानेपानी महसुलमा छुट । ‘नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने गरी २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट’ दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा अवधिभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीबाट बिक्री हुने चामल, पिठो, दाल, नुन, खानेतेल, चिनी तथा खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्यमा २० प्रतिशत छुट दिने घोषणा छ । ‘निषेधाज्ञा अवधिभर घरायसी तथा साना विद्युत् उपभोक्तामध्ये मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई शतप्रतिशत, मासिक १५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई ३० प्रतिशत महसुल र उद्योगहरूलाई विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
संविधानले संसद्का दुवै सदनमा ‘जेठ १५ गते’ बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअगावै पास गर्ने र साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानमा संसद् बाहिरबाट बजेट ल्याउने कल्पना नै गरेको छैन । त्यसविपरीत अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै छुट तथा सुविधा दिएर नौलो अभ्यास सुरु गरेको छ । यो सम्भावना देखाउँदै अर्थविद्, पूर्वप्रशासक, योजनाविद्, पूर्वअर्थमन्त्री र निर्वाचन अयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने, ल्याए कामचलाउ हुनुपर्ने, मतदाता प्रभावित पार्ने कार्यक्रम समावेश गर्न नहुने धारणा राख्दै खबरदारी गरेका थिए ।
त्यसलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै झन् बढी लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरेको बजेट आएको हो । सरकारले नसुने पनि खबरदारी भने गरिरहने निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले बताए । ‘निर्वाचनमा लेबल प्लेइङ फिल्ड अर्थात् खेल मैदान बराबर हुनुपर्छ ।
दुईतिर गोलपोस्ट समान हुनुपर्छ । एकातिरको गोलपोस्ट फराकिलो, अर्कोतिर साँघुरो, भिरालो हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन पनि एउटा राजनीतिक खेल हो । यो खेलको मैदानमा सबैलाई बराबर मौका दिनुपर्छ । त्यसका लागि निर्वाचित सरकारले कुनै दल, नेतालाई प्रभावित हुने गरी बजेट ल्याउनु हुँदैन थियो ।’ त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ल्याइसकेकाले सरोकारवाला र जनताले उचित मूल्यांकन गरिदिने उनको विश्वास छ ।
‘सिद्धान्तअनुसार सबैलाई बराबर हुने वातावरणले मात्रै निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन्छ । उहाँहरूले अलिकति पनि सुन्नुभएन । यसको समीक्षा जनताले गर्नेछन् । खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘सत्तामा भएकाले यो दुरुपयोग गरेछन् भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन वा मूल्यांकन गर्नका लागि पनि हामी बोल्न छाड्दैनौं ।’
दोस्रो पटक अर्थमन्त्री भएका पौडेलले केही विवादास्पद कार्यक्रमसहित वितरणमुखी विगतको ‘ब्रान्ड’ लाई नै निरन्तरता दिने नीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । केही विवादास्पद कार्यक्रमलाई खारेज गरिदिएर उनले प्रशंसासमेत बटुल्ने प्रयास गरेका छन् ।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि नभएर राजस्व संकलन कम हुने निश्चित भए पनि अर्थमन्त्री पौडेलले मितव्ययिता तथा खर्च कटौतीसम्बन्धी कुनै नीति अघि सारेको देखिँदैन । सत्ताबाहिरका राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने विश्वास गर्दै अध्यादेशबाट ल्याइएको यो बजेट खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
‘यो कार्यान्वयन नहुने चुनावमुखी बजेट हो । चुनावमा प्रभाव पार्न ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन नै हुँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ ।
हामी यो बजेट खारेज गर्छौं ।’ कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले ‘भोलिका दिनमा हामीले गरेका थियौं तर अरूले गर्न दिएनन् भन्ने पार्नका लागि बजेट ल्याइएको’ आरोप लगाएका छन् । ‘राजनीतिक एजेन्डा समावेश गरेर ल्याइएको यो बजेट चुनावी घोषणापत्र जस्तो छ,’ उनले भने । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।
