तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट
-आस्था न्यूज
जेठ १८,२०७८ काठमाडौं ।
न्यायाधीशको तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बोधन नभएपछि न्यायिक नेतृत्वसँग संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनीनिकट मानिने केही न्यायाधीशबाहेक अधिकांशले सोमबार यसबारे छलफल गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको ‘निष्पक्षता’ लाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । आइतबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासले सोमबार त्यसबारे दुई न्यायाधीशहरूको राय लिने र त्यसपछि थप सुनुवाइ हुने बताइएको थियो । तर सोमबार उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएन । बरु संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू छुट्टाछुट्टै छलफलमा बसे ।
‘हो, हामी दिनभरजसो छलफलमा बस्यौं । दुई श्रीमान् (केसी र श्रेष्ठ) को धारणापछि संवैधानिक इजलासमा बस्ने अरू दुई श्रीमान्हरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) ले के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा फेरि थप छलफल गर्ने भनी कुरा टुंगिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘यति प्रश्न उठिसकेपछि श्रीमान्हरू (केसी र श्रेष्ठ) ले छाडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो ।
उहाँहरूले नछाड्ने भएपछि हामीले अरू दुई श्रीमान्को निर्णय पर्खिने हो ।’ स्रोतका अनुसार, मंगलबार बिहानै फेरि न्यायाधीशहरूले आपसी छलफल गर्ने तयारी छ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, प्रश्नको घेरामा रहेका दुई न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठेकै कारणले इजलासबाट आफूहरू अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् ।
आइतबारको मिति (जेठ १६ गते) राखेर सोमबार वितरित रायमा उनीहरूले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरूलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाइ नभएको धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।
‘ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो, त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दैन,’ न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले तयार पारेको राय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रश्न उठेकै कारणले मात्रै मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन । इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन ।’
यसअघि श्रेष्ठसहितको इजलासले ऋषि कट्टेलद्वारा दायर मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै नेकपा भंग भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र जन्मने फैसला गरेको थियो । हालको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यही फैसलासँग जोडिएको राजनीतिक घटना भएकाले त्यसको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ बस्न नहुने कानुनकर्मीहरूको तर्क छ ।
आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रूपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन् । बरु प्रधानन्यायाधीशले ‘उहाँहरू इजलासमा बस्नुहुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर हिँडेको स्रोतले बतायो ।
तर एकाएक सोमबार उनीहरूको रायको प्रति संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूलाई बुझाइएको थियो । आवश्यक परे आफ्नो धारणासहित सबैले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा सोमबारसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य कुनै पनि न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अघिल्लोपटक र यसपटक पनि इजलास गठनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठेको थियो । वरीयता र ज्येष्ठताक्रम मिचेको, आफूअनुकूलको इजलास गठन गरेको र कार्यपालिकासामु लाचार भएको गम्भीर आरोप खेपेका जबराको भूमिकालाई लिएर न्यायाधीशहरूले सोमबार सामूहिक परामर्श गर्नुलाई असामान्य घटनाक्रम मानिएको छ ।
पछिल्लो निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघिको पूर्ण बैठकमा पनि केही न्यायाधीशहरूले न्यायिक नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि चर्को आलोचना गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
